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किसान को अच्छी पैदावार और गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध कराये-गणेश जोशी

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कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ एक सप्ताह पूर्व हुई बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों से पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी ली अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शीतकालीन सीजन में फल एवं सब्जी के पौध की डिमांड में फलों की डिमांड 7,47,341 आयी है। ऐसे ही सब्जियों के पौधों की मांग 257.61 लाख आयी है। इसी प्रकार फलों में सेब की पौध की डिमांड 4,15,905 आयी है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सेब पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जनपदवार डीएचओ से पर्सनली बात कर प्लांटेशन बढ़ाने के निर्देश दिए।
मंत्री जोशी ने कहा कि किसान को गुणवत्ता युक्त वैरायटी के पौधे उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा आज किसान सेब की एम-9 की वैरायटी की जगह रूट स्टॉक की वैरायटी की ओर जा रहे है, जिसको लेकर मंत्री जोशी ने कहा कि जिससे किसानों को लाभ हो वह अच्छी वैरायटी के पौध किसानों को उपलब्ध कराया जाय। मंत्री जोशी ने एम-9 को रूटस्टॉक में परिवर्तित कर किसानों को गुणवत्ता युक्त और अच्छी पैदावार के पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शीघ्र ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हिमाचल के जीत चौहान से बातचीत की जा रही है। ताकि वह किसानों को ट्रेनिंग दे सके।
बैठक में रूफ गार्डनिंग को लेकर भी चर्चा की गई जिसमे उद्यान विभाग द्वारा रूफ गार्डनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक रूप गार्डनिंग सप्ताह के रूप में मनाया जायेगा। मंत्री जोशी ने कहा कि फरवरी बसंतोत्सव के समय उसमें फूलों के साथ साथ रूफ गार्डनिंग में उगाई गई उत्पाद के साथ प्रतियोगिता की जाएगी। जिसमे रूफ गार्डनिंग के प्रोत्साहन के लिए विजेता को ईनाम दिया जाएगा।
बैठक में मंत्री जोशी ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर अधिकारियों को एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने अधिकारियों को नर्सरी के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए मंत्री जोशी ने कहा कि अगली बार किसान पौध के लिए बाहर न जाए, सभी पौध यहां से अन्य राज्यों में सप्लाई हो इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि हमारा जो संकल्प है कि 2025 तक किसान को आय दोगुनी हो इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है।
इस अवसर पर सचिव वी.बी. आरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन आयुक्त ने आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को लेकर पूर्ण जानकारी दी

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परिवहन आयुक्त अरविन्द सिंह ह्याँकी द्वारा राज्य में स्थापित आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापना के महत्व की परिकल्पना के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।
इस संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा इसकी स्थापना एवं परिकल्पना का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि परिवहन यान का समय-समय पर फिटनेस टेस्ट आर.टी.ओ/ए.आर.टी.ओ. कार्यालयों में तैनात आर.आई. (टेक्निकल) के द्वारा भौतिक तरीके से करते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता रहा है। इस पद्धति के अंतर्गत आर. आई. (टेक्निकल) की दक्षता के साथ-साथ परीक्षण सम्बन्धी उपयुक्त उपकरणों की अनुपलब्धता सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइयां भी रही है। उन्होंने बताया कि देश एवं प्रदेश के अंतर्गत यात्रियों, वाहन चालक एवं वाहन की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण भी नित्य प्रति एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस दृष्टि से वाहन का सही-सही परीक्षण करने हेतु तकनीक का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है। वाहन के फिटनेस परीक्षण को बेहतर एवं त्रुटिरहित बनाये जाने के निमित्त ही भारत सरकार द्वारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स की स्थापना की परिकल्पना तैयार की गई और इस निमित्त ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा दो स्थानों पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त निजी निवेश के माध्यम से भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु दिनांक 23.09.2021 को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्यों में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स की शीघ्र स्थापना की जानी थी। इस निमित्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता रहा है।
परिवहन आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा फिटनेस टेस्टिंग की व्यवस्था को त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु दिनांक 05.04.2022 को निर्गत अधिसूचना के माध्यम से जारी होने वाले परिवहन वाहनों के फिटनेस के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के संबंध में जो अवधि निर्धारित की गई है उसमें आठ साल तक के वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से पुराने वाहनों के लिए एक साल की अवधि रखी गई है जबकि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही फिटनेस अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस प्रकार 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए तथा मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार मोटर व्हीकल रूल में किये गये संशोधन के क्रम में राज्य सरकारों को संदर्भित नियम में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ऑटोमेटेड टेस्टिंग केन्द्रों की व्यवस्था करनी है।
उक्त पृष्ठभूमि में ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस वर्ष जनपद ऊधमसिंहनगर तथा जनपद देहरादून में एक-एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स की स्थापना हेतु निजी व्यवसायियों को लाईसेंस दिया गया और उनके द्वारा भारत सरकार के मानकानुसार केन्द्र की स्थापना कर लिये जाने पर उन केन्द्रों में टेस्टिंग हेतु सम्बन्धित वाहन परिक्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में टेस्टिंग स्टेशन की वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में मात्र देहरादून एवं रुद्रपुर में ही निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की गई है जबकि अन्य जनपदों में वर्तमान में वाहनों की फिटनेस का कार्य पूर्ववत् परिवहन कार्यालयों में सम्पादित किया जाता रहेगा।
परिवहन आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी पत्र में टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के विरोध में प्रस्तावित चक्का जाम के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर अतिआवश्यक सेवाओं के वाहनों का संचालन बाधित न हो, इस हेतु समुचित उपाय किये जाने तथा ऐसे वाहन स्वामी जो अपने वाहनों का संचालन करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यूनियन के सदस्यों द्वारा जबरन वाहनों के संचालन में बाधा उत्पन्न न की जाए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम से समन्वय करते हुए स्थानीय स्तर पर वाहनों की व्यवस्था की जाए। स्थानीय परिवहन व्यवसायियों के साथ संवाद करते हुए योजना की सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने तथा उन्हें चक्काजाम में सम्मिलित न होने के लिए प्रेरित किये जाने की अपेक्षा भी उन्होंने की है।

विदेश मंत्री ने धामी को लिख पत्र, कहा-उत्तराखंड के नागरिकों को मुहैया करायेंगे सहायता

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विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बताया है कि नाइजीरिया में फंसे उत्तराखण्ड के दो लोगों सहित सभी भारतीयों को हर सम्भव सहायता दी जाएगी। इसके लिये अबुजा स्थित हाई कमीशन नाइजीरिया सरकार के संबंधित अधिकारियों के लगातार सम्पर्क में है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि नाइजीरिया में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी में सहायता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया था।

धामी सरकार में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम

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राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब नियमित एवं संविदा पर तैनात फैकल्टी को वेतन के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भत्ता दिया जायेगा। धामी सरकार के इस निर्णय से जहां एक ओर पर्वतीय जनपदों के मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त फैकल्टी मिल पायेगी वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक भी मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं देने के लिए आसानी से उपलब्ध हो पायेंगे।
धामी सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि काफी प्रयासों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेन्ट प्रोफेसर अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिसका एक कारण कम वेतनमान एवं पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाना सामने आया था जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात नियमित एवं संविदा दोनों ही श्रेणी के फैकल्टी को मेडिकल टीचर्स डेफिसेन्सी कम्पनसेटरी स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया।
डॉ रावत ने बताया कि वर्तमान में यह अतिरिक्त भत्ता पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में लागू होगा तथा भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात संकाय सदस्यों, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर को भी उक्त भत्ता देय होगा। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त भत्ते के भुगतान हेतु एक कॉरपस फण्ड बनाया जायेगा जिसका संचालन संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। संकाय सदस्यों को मिलने वाला 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता फैकल्टी के पे स्लिप पर अंकित नहीं होगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ रावत ने कहा कि काफी प्रयासों के बावजूद राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा अल्मोड़ा में पर्याप्त फैकल्टी नहीं मिल पा रही थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते की स्वीकृति के बाद इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सीएम ने धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र को 29 योजनाओं की सौगात दी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद टिहरी क्षेत्रान्तर्गत परोगी (अगलाड़) थत्यूड़ में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने अठजूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी की विभिन्न विकास योजनाओं के तहत लगभग 126.58 करोड़ रुपए की 29 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्र के लोगों को विकास की सौगात दी गई। जिसमें 21.53 करोड़ रुपए के 7 लोकार्पण एवं 105.5 करोड़ रूपये के 22 शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने परोगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने तथा अठजूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति, परोगी नैनबाग जौनपुर टिहरी गढ़वाल को इस वर्ष महोत्सव हेतु 2 लाख देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम, मेले एवं महोत्सव गांवों को जोड़ने का कार्य करने के साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इगास के दिन अवकाश घोषित की गई। आज लगभग 125 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें लम्बे समय से मांग की जा रही काण्डी पम्पिंग पेयजल योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। अधिकारियों को सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मूल मंत्र पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आयोजित चिंतन शिविर में राज्य के विकास के लिए अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है।
विधायक राजपुर खजान दास एवं विधायक धनोल्टी प्रीतम सिंह पंवार द्वारा भी जनता को सम्बोधित किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास कार्य किये जा रहे हैं, वह दिख रहे हैं, जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वह पूरी हो रही है। विकास गोष्ठियां विकास का एक मंच होता है। इस अवसर पर उन्होंने नंदा गौरा कन्या योजना में आने वाली समस्याओं के शीघ्र समाधान की भी बात कही।
विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने परोगी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें लोक संस्कृति प्रेमी बताया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। हमारे जौनपुर क्षेत्र ने हमेशा हमारी लोक संस्कृति, खान पान का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा आज मुख्यमंत्री द्वारा 126 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, जो इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उपकरण, दवा एवं बीज वितरित किये गये। आयुष विभाग द्वारा 60 लोगों को दवा वितरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 4 लोगों का पंजीकरण/स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की गई तथा 10 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 17 नये पेंशन के आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। कृषि विभाग द्वारा 26 लोगों को कृषि बीमा एवं 05 लोगों सब्सिडी पर कृषि यंत्र वितरित किये गये।

विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सहकारिता विभाग को दिये निर्देश

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मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऋण वितरण सिस्टम के सरलीकरण पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण के प्रोसेस को जितना सरल किया जाएगा उतने अधिक लोग विभागीय योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
मुख्य सचिव ने पर्वतीय क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी-छोटी पैकेजिंग यूनिट लगाकर पर्वतीय स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में अगले 3 से 5 सालों का रोडमैप तैयार कर प्रस्तुतिकरण दिए जाने की बात भी कही। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जनपदों में संचालित मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को प्रदेशभर में शुरू करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने साइलेज की मांग के अनुसार पूर्ति सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कर अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार की जाएं। साथ ही, इस दिशा में और क्या किया जा सकता है इस पर प्रस्तुतीकरण दिए जाने की भी बात कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर पड़ी भूमि क्लस्टर आधारित खेती महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि बंजर भूमियों को आबाद करने से एक ओर जहाँ उत्पादन बढ़ेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह पलायन रोकने में भी मददगार साबित होगा। ऐसी फसलों पर भी फोकस किया जाए जिन्हें जंगली जानवर, बंदर-सुअर आदि नुकसान नहीं पहुंचाते। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना में मोटरसाईकिल क्रय की सीमा को 1 से बढ़ाकर 5 या 10 किए जाने की बात भी कही।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आमजन को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। साथ ही, दिसम्बर माह से जनपद स्तरीय कार्यालयों सहित पूरे प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू की जाए। उन्होंने विभाग को एनुअल वर्क कैलेन्डर तैयार कर उसके अनुसार सभी प्रकार की गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए फंड्स की व्यवस्था करते समय इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इस योजना के लिए सबसे सस्ते में कहाँ से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में डवटेलिंग कर योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसंरचनात्मक विकास हेतु सस्ते ऋण का भरपूर उपयोग किए जाने की बात भी कही।
इस अवसर पर सचिव वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जांच कराने वाले को ही निशाने पर लेने के पीछे मंशा समझ से परे

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उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ भर्ती को विचलन से मंजूरी कोई 2022 में पहली बार नहीं दी गई। राज्य के लगभग हर सीएम के कार्यकाल में ये मंजूरियां दी गईं। ऐसा कोई हम नहीं कह रहे, बल्कि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी की बनाई डीके कोटिया समिति की रिपोर्ट और खुद विधानसभा के हाई कोर्ट में दाखिल किए गए काउंटर में इस हकीकत का विस्तार से जिक्र किया गया है।
सबसे पहली बार 2001 में तत्कालीन सीएम नित्यानंद स्वामी ने 53 पदों पर तदर्थ भर्ती को विचलन से ही मंजूरी दी। इसके बाद कांग्रेस सरकार में सीएम एनडी तिवारी ने तो विचलन से तदर्थ भर्ती को मंजूरी देने का रिकॉर्ड ही बना दिया। उन्होंने 2002 में 28, वर्ष 2003 में 05, वर्ष 2004 में 18, वर्ष 2005 में 08, वर्ष 2006 में भी जाते जाते 21 पदों को मंजूरी दी।
इसके बाद वर्ष 2007 में सीएम बने बीसी खंडूड़ी ने तो कुर्सी संभालने के महज कुछ महीने के भीतर ही 27 पदों पर तदर्थ भर्ती को मंजूरी दी। इन्हीं भर्तियों में उन्होंने अपने पर्यटन सलाहकार प्रकाश सुमन ध्यानी की बेटी, अपने खासमखास महेश्वर बहुगुणा के बेटे, अनिल नेगी की पत्नी, मेयर गामा की पत्नी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साले समेत कई अपने करीबियों को विधानसभा में बेकडौर से भर्ती कराया। इसके बाद वर्ष 2014 में सात और 2016 में 149 पदों पर तदर्थ भर्ती की विचलन से मंजूरी तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने दी। यही परंपरा 2022 में भी जारी रही। विचलन से सीएम की ओर से दी मंजूरी का अर्थ ये नहीं की कुछ भी कर लिया जाए। भर्ती को लेकर जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो स्पीकर के स्तर पर ही होती है। पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही स्पीकर की मनमानी को नियंत्रित किया। सख्त व्यवस्था बनाई की पदों की मंजूरी सिर्फ एक साल के लिए दी गई। जिसे दिसंबर 2022 में ही समाप्त हो जाना था। इस तरह उत्तराखंड के इतिहास में अकेले पुष्कर धामी ऐसे सीएम हैं, जिन्होंने विधानसभा में स्पीकर को भी भर्ती के मामले में नियंत्रित कर एक मिसाल कायम की।

मुख्यमंत्री धामी के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभाओं को सुनने को उमड़ रही भीड़

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हिमाचल विधानसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली नगर निकाय चुनाव में भी धामी-धामी हो रहा है। दिल्ली दंगल में देवभूमि के सीएम को सुनने के लिए उमड़ रही भीड़ यह दर्शा रही है कि मुख्यमंत्री धामी वहां भी खूब लोकप्रिय हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अब तक 9 जनसभाओं, 2 रोड शो व एक घर-घर जनसंपर्क अभियान कर चुके हैं जबकि इसका तुलना में उत्तराखंड कांग्रेस और आप कहीं टिकती नजर नहीं आती।
बीते डेढ़ दशक से दिल्ली के निगमों में भाजपा का कब्जा है। अब तक न तो कांग्रेस और न सत्ताधारी आप ही इस तिलिस्म को तोड़ पाई है उल्टा चुनाव दर चुनाव इन दलों को मुँह की ही खानी पड़ी है। निकाय चुनाव सीधे जमीन से जुड़े होने के कारण इसके मायने भी स्पष्ट हैं कि दिल्ली में भाजपा ने जड़ से जुड़कर काम किया है और आज भी जनता के दिलों पर राज कर रही है।
इस बार के निकाय चुनाव में यूं तो मुख्य मुकाबला भाजपा और आप मे ही है लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस भी त्रिकोण में है। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तराखंड के सीएम धामी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वे भाजपा की स्टार प्रचारकों की टीम में शामिल हैं। धामी जहां जहां प्रचार को जा रहे हैं वहां उन्हें सुनने को भीड़ उमड़ पड़ रही है। मुख्यमंत्री धामी अब तक 9 जनसभा, 2 रोड शो व एक जगह घर घर संपर्क अभियान में शामिल हो भाजपा उम्मीदवारों की दावेदारी को मजबूत करने में कामयाब हुए हैं। जबकि विपक्षी आप व कांग्रेस के नेताओं की वहां पूछ भी नहीं हो रही।

मुख्यमंत्री धामी ने एक सप्ताह में यूं किया जोरदार प्रचार
-20 नवम्बर को मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में शांति मार्ग से श्री राम चौक मण्डावली तक रोड शो में प्रतिभाग किया गया।
-25 नवम्बर को दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में जनसभा- 41 फूटा रोड, उत्तरांचल एन्क्लेव, कमलापुर, (वार्ड न0-09 संतनगर) दिल्ली,)
-इसी दिन निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार त्यागी के पक्ष में जनसभा- प्रधान एन्क््लेव, बुराड़ी (वार्ड न0-06) दिल्ली
-नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी नीता बिष्ट के पक्ष में जनसभा -मैन रोड, तुकमीरपुर, (वार्ड न0-247 सादतपुर) दिल्ली
-नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी कविता शर्मा के पक्ष में जनसभा- नरेन्द्र पार्किंग, जगजीत नगर, वार्ड न0-229 ब्रहमपुरी दिल्ली
-नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता के पक्ष में जनसभा- सी-2, यमुना विहार वर्धमान कॉमप्लैक्स (वार्ड न0-232 यमुना विहार) दिल्ली
-26 नवम्बर को दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी प्रेमा देवी के पक्ष में जनसभा
-नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी विपिन बिहारी के पक्ष में रोड शो- सुपर सीएन चौक (अटल विहार चौक), दिल्ली
-निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी रविन्द्र नेगी जी के पक्ष में जनसभा- वार्ड नं 198, विनोद नगर
-निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी हिमांशी पाण्डे के पक्ष में जनसभा- आई-ब्लाक गली नं०-12 गढ़वाली मौहल्ला लक्ष्मीनगर
-नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी सनरिका शर्मा झा के पक्ष में जनसभा- सी 17 दिलशाद कॉलोनी न बैंक ऑफ बडौदा, मृगनयनी चौक, दिल्ली
-27 नवम्बर को नगर निगम चुनाव दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी रितु मदान के समर्थन में घर-घर-जन-सम्पर्क अभियान में प्रतिभाग- 14 ब्लॉक मोतीनगर वार्ड, नई दिल्ली

भारतीय टीम के जनवरी में होने वाले ट्रायल के लिए किया क्वालीफाई

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केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खेली जा रही 65वीं 10 मीटर एयर राइफल पुरूष वर्ग में देहरादून की स्नाइपर शूटर अकादमी के 4 शूटरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगामी जनवरी माह में होने वाले इंडियन टीम के ट्रायल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
तिरुवनंतपुरम में 20 नवंबर से 9 दिसंबर तक राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में उत्त्तराखण्ड के शूटरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें स्नाइपर शूटिंग अकादमी के 4 शूटरों अर्श ठाकुर, युवराज सिंह पुंडीर, उत्सव विश्नोई एवं शौर्य सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडियन टीम ट्रायल के लिए क्वालीफाई करने में कामयाबी हासिल की। स्नाइपर शूटिंग अकादमी के निदेशक श्री अनिल ठाकुर ने बताया कि जनवरी में दिल्ली में होने वाले भारतीय टीम के ट्रायल्स में प्रतिभाग करेंगे। यह ट्रायल नई दिल्ली स्थित करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होंगे। बताया कि महिला वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगी जिसमें अकादमी के 11 शूटर भाग लेंगे।

पौड़ी के अभिनव ने नौसेना में पाया कमीशन

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पौड़ी के एक लाल अभिनव रावत ने शनिवार को नौसेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल कर लिया है। केरल के इजीमाला स्थित नेवल अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद अभिनव नौसेना की मुख्यधारा में शामिल हो गया। अभिनव की पीपिंग सेरमनी में उसके पिता मातवर सिंह रावत और मां लक्ष्मी रावत भी मौजूद रही। अभिनव पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लाक के चमाली गांव का निवासी है। सेकेंड लेफ्टिनेंट अभिनव रावत ने कहा कि वह उत्तराखंड की देशसेवा और कर्तव्यपरायणता की समृद्ध और गौरवशाली परम्परा से प्रभावित था, इसलिए सेना को प्राथमिकता दी। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अभिनव के दादा भोपाल सिंह रावत और दादी दूरा देवी गांव में ही रहते हैं। दादा भोपाल सिंह रावत ने कहा कि पोते की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है।
22 वर्षीय सेकेंड लेफ्टिनेंट अभिनव रावत ने 2018 में इंद्रापुरम गाजियाबाद के कैंब्रिज स्कूल से 12वीं करने के बाद नेवल अकादमी के लिए आवेदन किया और पहली बार में ही सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) क्लियर कर दिया। अभिनव का सलेक्शन आईआईटी के लिए भी हुआ था लेकिन उसने देशसेवा को प्राथमिकता दी। अभिनव के पिता मातबर सिंह रावत दिल्ली की एक कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। उनका कहना है कि अभिनव ने पहले से ही तय किया था कि वह सेना में जाएगा। उसकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है।
गौरतलब है कि चमाली गांव वीर योद्धाओं का गांव है। देश सेवा यहां की परम्परा है। इस गांव के हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है। गांव के हवलदार बुद्धिसिंह रावत और हवलदार झगड़ सिंह रावत स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। गांव में दो पूर्व कर्नल और दर्जन भर से भी अधिक पूर्व जेसीओ हैं। कारगिल युद्ध में अपना सर्वाेच्च बलिदान देने वाले लांसनायक बलवीर सिंह नेगी भी इसी गांव के हैं।