यौन शोषण की शिकायतों का 90 दिन में करना होगा निराकरण

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गुरूवार को रिंग रोड स्थित किसान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सुरक्षा बटन, शिकायत पंजीकरण पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढाओ गीत का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने की।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में नये आयाम हासिल किये हैं। उन्होंने बालिकाओं से आत्म निर्भर एवं निर्भीकता से कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि महिला ही से संसार का सृजन होता है, उनके बिना मानव समाज की कल्पना करना निरर्थक है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।
उन्होंने आज लाॅंच किये गये she-box पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन शोषण/उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु अधिकार दिया गया है। भारत सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न के सम्बन्धित शिकायत को आॅनलाईन पंजीकृत कराने के लिये www.shebox.nic.in प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी महिला, कार्यरत बालिग किशोरी जो किसी संगठन यथा सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करती हो अपने विरूद्ध उक्त वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित नोडल विभाग होने के कारण आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी she-box नामित किया गया है एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी नामित किये गये है, जो she-box पर आॅनलाइन रजिस्टर्ड है, एवं अपने जनपदों से सम्बन्धित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करेंगें। उक्त वेबसाईट पर दर्ज की गयी शिकायतों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार 90 दिनों के अन्दर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। आॅनलाइन होने के कारण इस वेबसाईट पर पंजीकृत शिकायतों को भारत सरकार द्वारा भी अनुश्रवण किया जाता है।
उन्होंने दूसरी योजना पैनिक बटन के बारे में कहा कि महिला सुरक्षा के लिए यह बेहद अहम योजना है। पैनिक बटन में पुलिस कंट्रोल रूम और महिला हेल्प लाइन के नंबर रहेंगे। इस मौके पर अलग अलग जिलों से आई महिलाओं को सुरक्षा बटन प्रदान किये गए व कार्यक्रम में मौजूद सभी महिला पत्रकारों को भी रेखा आर्या ने सुरक्षा बटन भेंट किये ।
महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पैनिक बटन को मोबाइल एप से भी लिंक किया जा सकता है। इसे कीरिंग, ब्रैसलेट अथवा अन्य किसी रूप में महिलाएं अपने पास रख सकती हैं। यह डिवाइस इंटरनेट और जीपीएस से लिंक रहेगी, जिसमें 12 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे। यह नंबर परिजनों, मित्रों व अध्यापकों आदि किसी के भी हो सकते हैं। इस बटन को दबाने में तीन सेकंड लगेंगे। खतरा होने पर बटन दबाते ही 30 सेकंड के भीतर खतरे का संदेश सभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा ।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अनुसचिव दीपक कुमार द्वारा रचित ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ गीत की सीडी को लाॅंच किया।
इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज लाॅंच किये गये इन योजनाओं से महिलाओं के संरक्षण में और सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। उन्होंने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान, नन्दा गौरा योजना, आजीविका योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर निदेशक सुश्री झरना कमठान, राज्य परियोजना निदेशक सुश्री आरती बलोदी सहित समस्त विभाग के अधिकारी एवं महिलाएं उपस्थित थी।

अब घर बैठे दर्ज कराएं निगम में शिकायत

अब नगर निगम ऋषिकेश में निवास कर रहे लोगों को अपनी शिकायत के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम ने इसके लिए टोल फ्री नंबर 18003135292 जारी किया। इसके लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

गुरुवार को मेयर अनिता ममगाईं ने टोल फ्री नंबर जारी किया। उन्होंने बताया कि इस टोल फ्री नंबर पर निशुल्क कॉल किया जा सकेगा। इस नंबर पर कॉल करते ही पांच विकल्प कॉलर को दिए जाएंगे। इस पर कॉलर अपनी शिकायत किसी विभाग के विरुद्घ है, के चुनने का ऑप्शन बताएगा। इसके बाद कॉल को संबंधित विभाग पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद समस्या का निदान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। नई सुविधा से लैस होने के बाद प्रदेश में ऋषिकेश पहला नगर निगम हो गया है जहां टोलफ्री नंबर पर समस्याएं दर्ज करवाई जा सकेंगी।

इन अधिकारियों से कर सकेंगे शिकायत

मेयर ममगाईं ने बताया कि कॉलर अपनी ‌शिकायत निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर अ‌धीक्षक निशात अंसारी, पथ प्रकाश विभाग में ‌ललित नौटियाल, जन्म व मृत्यु पंजीकरण विभाग से विनोद कुमार त्यागी तथा सफाई निरीक्षक सचिन रावत से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेयर ममगाईं ने बताया कि कॉलर टोल फ्री नंबर पर सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही अपनी शिकायत दर्ज करा पाएगा। साथ ही कॉलर अपनी शिकायत मैसेज ड्राप बॉक्स में भी छोड़ सकेगा।

“अनासक्ति आश्रम” की झांकी करेगी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ, नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसाइज की विशेष उपस्थिति में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से कौसानी स्थित “अनासक्ति आश्रम” की झांकी प्रस्तुत की जायेगी।
देवभूमि उत्तराखण्ड में कौसानी, जिसको महात्मा गांधी जी ने “भारत का स्विटरजलैण्ड” कहा था, में स्थित ’अनासक्ति आश्रम’ बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1929 में कौसानी का भ्रमण किया था तथा इसी स्थान पर उन्होेंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्व पुस्तक ’अनासक्ति योग’ की प्रस्तावना लिखी थी। इस आश्रम का संचालन गांधी स्मारक निधि द्वारा किया जाता है। आश्रम में प्रतिदिन सुबह व शाम प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है तथा आश्रम को पुस्तकालय, वाचनालय व प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस आश्रम में गांधी दर्शन पर शोधकर्ताओं, दार्शनिकों एवं पर्यटकों के लिए ग्रन्थ भी उपलब्ध है।
उत्तराखण्ड राज्य की झांकी के अग्रभाग में अनासक्ति योग लिखते हुए महात्मा गांधी जी की बडी आकृति को दिखाया गया है। मध्य भाग में कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम को दिखाया गया है तथा आश्रम के दोनों ओर पर्यटक योग व अध्ययन करते हुए नागरिकों व पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत को महात्मा गांधी जी से वार्ता करते हुए दिखाया गया है। झांकी के पृष्ठ भाग में देवदार के वृक्ष, स्थानीय नागरिकों व ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। साइड पैनल में उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, जागेश्वर धाम, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य के झांकी के टीम लीडर के एस चैहान ने बताया कि राष्ट्र इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिये गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ में भाग लेने वाली सभी झांकियों की थीम “महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन” पर आधारित है। 

उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को लेकर असीम संभावनाएं

सूचना महानिदेशक दीपेन्द्र कुमार चौधरी से शनिवार को सूचना महानिदेशालय में एफ.टी.आई.आई. के प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र कैन्थोला ने भेंट की। उन्होंने बताया फिल्म एजुकेशन के लिये ‘एडमिशन-2019’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सूचना निदेशालय देहरादून में किया जा रहा है। कैन्थोला ने कहा कि फिल्म जगत में युवाओं के लिये अनेक अवसर है। जिसके लिये एफ.टी.आई.आई. द्वारा फिल्म एवं टेलीविजन एजुकेशन, सिनेमैटोग्राफी, फिल्म एप्रिसिएशन, स्क्रीन एक्टिंग, फोटोग्राफी आदि अनेक कोर्स किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों से युवाओं के रोजगार के अवसर बढेंगे। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में दक्ष मानव संसाधन होगा तो यहां जिन फिल्मों की सूटिंग होगी, स्थानीय युवाओं को उनमें कार्य करने का मौका मिलेगा। कैन्थोला ने इस तरह के कोर्स समय-समय पर उत्तराखण्ड में कराने के लिये सहयोग मांगा है। 
महानिदेशक सूचना दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभा है। उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिये इस तरह के कोर्स के लिये एफ.टी.आई.आई. को पूरा सहयोग दिया जायेगा। महानिदेशक सूचना ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में फिल्मों को बढावा देने के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये है। 
देहरादून में एफ.टी.आई.आई. पुणे द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से ‘‘एडमिशन-2019’’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लगभग 35 से 40 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना डाॅ. अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी, फिल्म मेकर सुश्री शालिनी शाह व सिनेमैटोग्राफर राजेश शाह उपस्थित थे। 

रुड़की की जनसभा में किसानों को नई सौगात दे गए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जनपद में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की शुरूआत रूड़की नगर से की। रूड़की के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का शुभारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का लाभ प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को दिया जायेगा। प्रत्येक परिवार चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो सभी को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। प्रदेश में अभी तक कुल 6 लाख 21 हजार 822 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं।
प्रदेश में अभी तक 2266 मरीजों का इस योजना के तहत मुफ्त इलाज हो चुका है। हरिद्वार जनपद के 1 लाख 54 हजार परिवारों को सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है और यह पंजीकरण प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हरिद्वार जिले में अभी तक 454 मरीजों को अटल आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो चुका है। इसके लिए सरकार से कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। समाज के प्रत्येक वर्ग को सुलभ इलाज दिये जाने के लिए योजना को पूर्णतः कैशलेस व पेपर लेस बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर के किसानों का सरचार्ज माफ किये जाने, रूड़की नगर के लिए मंच से घोषणा करते हुए कहा कि रूड़की नगर निगम सभागार के जीर्णोद्धार तथा निगम के संसाधनों से आॅडिटोरियम, रूड़की राजकीय इण्टर काॅलेज के जीर्णोद्धार, रूड़की गंगनहर के दोनो ओर सौंदर्यीकरण, रूड़की बस अड्डा का परिवहन निगम के संसाधनों से जीर्णोद्धार, गणेशपुर पुल के दोनों ओर घाटों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, गणेशपुर से रामपुर चुंगी तक पथ प्रकाश व्यवस्था तथा दोनों ओर आरएम पुल का निर्माण तथा रूड़की के लिए 18 करोड़ रूपये लागत की सड़कों के निर्माण की घोषणा की।
इस दौरान खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, रूडकी विधायक श्री प्रदीप बत्रा, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, राज्यमंत्री विनोद आर्य आदि उपस्थित थे।

26 जनवरी से उत्तराखंड में एयर एंबुलेंस की सेवा

उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान योजना के बाद सरकार सूबे में हेली एंबुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने के बाद आपदा और दुर्घटना के वक्त मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाएगा। खास तौर पर पहाड़ के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन खबर है। अक्सर देखने को मिलता है कि सही वक्त पर सही तरह से इलाज ना मिल पाने की वजह से पहाड़ में कई बार लोग दम तोड़ देते हैं।
अब एयर एंबुलेंस की मदद से उन्हें तुरंत ही किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा। एयर एंबुलेंस के लिए जिलाधिकारी की परमीशन लेनी होगी। आगामी 26 जनवरी से हेली सेवा की शुरूआत किए जाने की कवायद जोर-शोर से चल रही है। इस सेवा को स्थायी रूप से शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार की कोशिशें रंग लाईं तो जल्द ही उत्तराखंड हेली एंबुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हेली एंबुलेंस सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 करोड़ रुपये का बजट मिला है। प्राकृतिक आपदा के मामले में उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। सूबे में आपदा के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। हेली एंबुलेंस सेवा शुरू होने के बाद आपदा और दुर्घटना के हालात में मरीजों को समय रहते इलाज मिल पाएगा। जिससे कई लोगों की जान बचेगी। हेली एंबुलेंस में एक से दो स्ट्रेचर की क्षमता होगी। आने वाले वित्तीय वर्ष में इस सेवा में विस्तार करने की भी प्लानिंग है, जिसके बाद चारधाम यात्रा के दौरान भी एयर एंबुलेंस की सेवा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार 26 जनवरी से ये सेवा शुरू करने के प्रयास कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से इसमें और सुधार किया जाएगा।

अब जल्द महिलाए भी करते दिखेंगी दुश्मनों से दो-दो हाथ

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शुक्रवार को उन्होंने इसकी बकायदा घोषणा भी की।
रक्षा मंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी बयान में कहा गया है कि मिलिट्री पुलिस की कुल टुकड़ियों के 20 फीसद पदों पर महिलाओं की भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
ये सैन्य कर्मी बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों की जांच करने सहित आवश्यकतानुसार सेना की मदद करेंगी। बता दें कि पिछले साल सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया के तेज होने के साथ ही इन्हें सबसे पहले मिलिट्री पुलिस में शामिल किए जाने की बात कही थी।
इसी के मुताबिक सेना ने 52 महिलाएं प्रति वर्ष के हिसाब से मिलिट्री पुलिस में 800 महिलाओं को शामिल करने की योजना तैयार की है। फिलहाल अभी सेना में महिलाओं की नियुक्ति कुछ विशेष शाखाओं जैसे मेडिकल, लीगल, शैक्षिक, सिग्नल और इंजीनियरिग शाखा में ही की जा रही है।

अनाथ और बेसहारा लोगों को सरकारी नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण

अब अनाथ और बेसहारा लोगों को सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस निर्णय का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अनाथ और बेसहारा लोगों को भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पूरे दिन रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्य बाजार स्थित बस अड्डे पर आयोजित अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के जिले में शुभारंभ के मौके पर तारा देवी समेत पांच अन्य महिलाओं को योजना के कार्ड जारी किए। इस दौरान अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का जिले में शुभारंभ करते हुए उन्होंने योजना के गोल्डन कार्ड वितरित किए।
साथ ही सात लाख 86 हजार सात सौ 93 रुपये की 25 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि होनहार और जरूरतमंद बच्चे, जिन्हें पढ़ाने में परिजन अक्षम हैं। उन्हें निश्शुल्क शिक्षा देने के लिए स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए गढ़वाल और कुमाऊं में एक-एक विद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही गौचर हवाई पट्टी से भी जल्द हवाई सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में जल्द रोपवे का निर्माण कराने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आइसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कई जिलों में यह सुविधा मिलने भी लगी है। शेष जिलों में भी सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। कहा कि रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भी जल्द चार बेड की आइसीयू सुविधा दी जाएगी। होम स्टे, कंडाली और भांग की खेती के साथ ही पिरूल से बिजली बनाने के काम से रोजगार के द्वार खोले जाएंगे। पिरूल से जल्द ही 150 मेगावाट बिजली बनाकर प्रदेश में 50 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने सीमा की सुरक्षा में लोगों से भी सहयोग की अपील की।

सवर्णों को आर्थिक आरक्षण पर शीघ्र अध्यादेश ला सकती है उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड के सवर्ण जाति को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का तत्काल लाभ देने के लिए राज्य सरकार शीघ्र अध्यादेश ला सकती है। वित्त मंत्री प्रकाश मंत्री के मुताबिक केंद्र में जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो प्रदेश सरकारें उनको अंगीकार करती है। इसके लिए उन्हें विधानसभा में विधेयक लाना होता है। जानकारी के मुताबिक इस पर जल्द अध्यादेश आ सकता है।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि केंद्र से प्रदेश सरकार को अभी संविधान संशोधन की अधिसूचना के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस बीच मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी को विभागीय स्तर पर आरक्षण का प्रावधान करने की प्रक्रिया के बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के क्रम में कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने गुजरात सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया है। उनका कहना है कि वहां भी अभी आरक्षण देने की घोषणा हुई है। लेकिन इस संबंध में कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।

कूड़ा निस्तारण पर सरकार का विशेष ध्यानः त्रिवेन्द्र

उत्तराखंड सरकार कूड़ा निस्तारण की दिशा में विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए हरिद्वार में कूड़ा निस्तारण को एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में नीदरलैंड के विशेषज्ञ काम कर रहे है। प्रोजेक्ट सफल रहा था तो इससे एविशन फ्यूल, खाद आदि तैयार की जा सकेगी। यह बात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत पहले सब्सिडी 30 प्रतिशत मिली थी, जोकि अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जा रही है।

उन्होने कहा कि डोइवाला के आसपास करीब 25 से 50 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए भूमि तलाशी जाएगी। उत्तराखंड फिल्म जगत के हिसाब से पूरी तरह परिपूर्ण है, यहां की वादियों को कैमरे में कैद किया जाएगा। बड़े पर्दे पर उत्तराखंड की सौंदर्य छवि देखने को मिलेगी। इससे यहां पर्यटन बढ़ेगा।

उन्होने कहा कि अटल आयुष्मान योजना से राज्य में अब तक चार लाख 46 हजार गोल्डन कार्ड लोगों के बनाए जा चुके है। जबकि प्रतिदिन 35 हजार गोल्डन कार्ड विभिन्न क्षेत्रों में बन रहे है। इस योजना के मरीजों के बिल का भुगतान सरकार 15 दिनों के भीतर करेगी। साथ ही सप्ताह भर की निशुल्क दवाइयां भी देने का प्रावधान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी) शुरू किए जाने पर काम चल रहा है।