कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेसवार्ता कर नौ मांगें बताईं

कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा भवन में प्रेस वार्ता संबोधित की। मौके पर उन्होंने अपनी नौ मांगे रखी। यह रही नौ मांगे-

केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए।
परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दी जाए।
प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर, बिजली, पानी निशुल्क दिया जाए।
जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार हो।
शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क हों।
एक यूनिट आवास बनाने हेतु लकड़ी, बजरी व पत्थर निशुल्क दिया जाए।
जंगली जानवरों द्वारा जनहानि होने पर 2500000 रुपए की क्षति पूर्ति तथा परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दी जाए।
जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान पर प्रति नाली 5000 क्षतिपूर्ति की जाए।
राज्य में अविलंब चकबंदी की जाए।

मौके पर एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला, विजयपाल सिंह रावत, विनोद सकलानी, मनोज गुसाईं, दिनेश सकलानी, अरविंद जैन, जगजीत सिंह जग्गी, संतोष प्रणाली आदि उपस्थित रहे।

तीर्थनगरी में मेयर अनिता ने किया गौरा देवी चौक का लोकार्पण

अब तहसील चौक की गौरा देवी चौक नाम से पहचान होगी। आज विधिवत रूप से चौक जनता को मेयर अनिता ने लोकार्पण के बाद समर्पित कर दिया। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को नमन कर मेयर अनिता ने कहा कि नगर अन्य चौक चौराहों को महापुरूषों और आंदोलनकारियों के नाम से पहचान मिलेगी।

बहुप्रतीक्षित गौरा देवी चौक का आज लोकार्पण कर मेयर अनिता ने कहा कि नगर निगम की कमान संभालने के बाद बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर कर तय किया गया था कि शहर के विभिन्न चैक चैराहों पर जीर्णोद्धार कराकर उन्हें महापुरुषों और आंदोलनकारियों के नाम से सजाया और संवारा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी उनके संघर्षों से प्रेरणा ले सकें। इसी कड़ी में आज चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी चौक का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चैक वर्षों से सड़क हादसों मैं खून से लाल होता है जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा चैक का निर्माण कराया गया है ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। निश्चित ही अब यहां सड़क हादसों को थामने में कामयाबी मिलेगी।

इस मौके पर शहर वासियों से नगर के विकास के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपील भी की गई। इस दौरान नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल, राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, सुरेंद्र मोघा, पूर्व राज्यमंत्री संदीप गुप्ता, संजीव चैहान, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला, विनोद शर्मा, डीपी रतूडी, चिंतामणि देसवाल, क्षेत्रीय पार्षद राकेश सिंह मिंया, गुरिंदर सिंह, रीना शर्मा, वीरेंद्र रमोला, मनीष शर्मा, मनीष मनवाल, उमा तिवाड़ी, कमलेश जैन, अनिता रैना, अनिता असवाल, कमला गुनसोला, शकुंतला शर्मा, राजू नरसिम्हा, अजीत सिंह गोल्डी, राजेश दिवाकर, सोनू प्रभाकर, राजेंद्र बिष्ट, विजय बडोनी, पंकज शर्मा, ममता नेगी, चेतन शर्मा, राजपाल ठाकुर, सरोज देवराणी, संजय व्यास, प्रतीक कालिया, हितेंद्र पंवार, पंकज गुप्ता, अक्षय खैरवाल, प्रंकात कुमार, दीपक जाटव, मधु जोशी, रजनी बिष्ट, रोमा सहगल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल ने किया।

पीएमजीएसवाई में पिछले पौने चार साल में हुुआ तेजी से काम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी पर काफी काम किया है। हमारा मानना है कि सड़कें विकास की धुरी होती हैं। सड़कों से होकर ही विकास के रास्ते पर जा सकते हैं। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने पीएमजीएसवाई पर विशेष रूप से फोकस किया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में पूर्व से निर्मित मार्गों में कई स्थानों पर सेतुओं का निर्माण न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई होती थी। इन सेतुओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत तौर और पत्राचार के द्वारा भी निरंतर भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इन स्थानों पर 127 सेतुओं के निर्माण और उन पर 330 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत पूर्व में निर्मित 121 कच्चे मार्गों के डामरीकरण के लिए 530 करोड़ की भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस तरह से स्टेज-2 के तहत 860 करोड़ की लागत के कुल 248 कार्यों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने से उक्त मार्गों पर पूर्व में किया गया खर्च भी सार्थक होगा और ये सड़कें पक्की बन जाएंगी। इससे ग्रामीण लोगों का आवागमन सरल होगा। मुख्यमंत्री ने इन स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हमें 15 वें वित्त आयोग से पीएमजीएसवाई के तहत 2322 करोड़ रूपए की की संस्तुति की गई है। आसाम के बाद पीएमजीएसवाई में उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि पीएमजीएसवाई में पहले की तुलना में हमारी सरकार के कार्य काल में कही ज्यादा काम हुआ है।

वर्ष 2000 से लेकर मार्च 2017 तक राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 10,263 किलोमीटर लंबाई के संपर्क मार्गों की स्वीकृति मिली, इसके लिए 4001 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। इसके सापेक्ष 7,529 किलोमीटर लंबाई की सड़क मार्ग का कार्य पूरा किया गया। इस पर 2810 करोड़ की राशि खर्च हुई। जबकि स्वीकृत 1299 बसावटों के सापेक्ष 955 बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ा गया। हमारी सरकार में मार्च, 2017 से 31 दिसंबर, 2020 तक कुल 8892 किलोमीटर लंबाई की सड़क स्वीकृत हुई। इसके लिए 5308 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली। इसके सापेक्ष लगभग पौने चार साल में 7431 किलोमीटर लंबाई की सड़क बन चुकी है। इस पर 3209 करोड़ की धनराशि व्यय की गई। कुल स्वीकृत 573 बसावटों के सापेक्ष लक्ष्य से ज्यादा 645 बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया।

इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में आज की तिथि तक पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों पर 822 करोड़ की राशि खर्च कर 1800 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का निर्माण किया गया है।

नेशनल हाईवे से जोड़ी जाए क्षेत्र की कनेक्टिविटी

हरिपुर कलां, मोतीचूर, भारत विहार कॉलोनी, हिमालय कॉलोनी, सप्त ऋषि देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल हरिपुर कला की ग्राम प्रधान गीतांजलि जखमोला के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल को अवगत कराया है कि इस क्षेत्र की 40 हजार से अधिक आबादी जो नेशनल हाईवे से प्रभावित हो रही है उसका समाधान किया जाए।

गीतांजलि जखमोला ने कहा कि नेशनल हाईवे से क्षेत्र की कनेक्टिविटी जोड़ी जाए,ं ताकि आबादी वाले क्षेत्र से आम आदमी को यातायात के आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।

प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराते हुए कहा है कि रायवाला से आते समय फ्लाईओवर के समीप एक सर्विस रोड की कनेक्टिविटी दी जाए ताकि हरिपुर कलां की पुरानी सर्विस रोड बंद न हो, साथ ही फ्लाईओवर से उतरते हुए फ्लाईओवर हरिपुर कलां सप्तऋषि चेक पोस्ट के पास जो नेशनल हाईवे द्वारा कनेक्टिविटी दी है वह भविष्य में यथावत रहे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा है कि मोतीचूर, भगत सिंह कॉलोनी एवं प्राइमरी स्कूल के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएं ताकि ग्रामीणों को यातायात के आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के परियोजना निदेशक एके मित्तल को दूरभाष पर निर्देशित करते हुए कहा है कि ग्रामीणों के समस्या का समाधान किसी भी हालत में होना चाहिए ताकि उनके यातायात के आवागमन में कोई परेशानी न हो ! उन्होंने कहा है कि राष्ट्र राजमार्ग के निर्माण से ग्रामीणों की समस्या का निदान होना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज जखमोला, गोकुल डबराल, मुरली मनोहर कंडवाल, अशोक रयाल, सुंदरलाल गौड, मधुर शर्मा, योगेंद्र भटट, सुरेंद्र दयाल, रोहित क्षेत्री, दिनेश थपलियाल, राजेश भारद्वाज, धर्मेंद्र ग्वाड़ी, राजन बडोनी, आनंद कुमार रणाकोटी, डॉ राजे सिंह नेगी, विष्णु गोस्वामी आदि उपस्थित थे।

नरेंद्र नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने को लेकर आप नेता ने भेजा सीएम को ज्ञापन

आप नेता व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरत सिंह रौतेला ने उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर के जरिये सीएम को ज्ञापन भेजा।

उन्होंने बताया कि नरेंद्र नगर में पूर्व में महीने के 4 दिन सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवप्रयाग का कैंप लगता था। इससे नरेंद्र नगर तहसील के तपोवन ढाल वाला 14 बीघा मुनि की रेती की रजिस्ट्री आ की जाती थी मगर अब नरेंद्र नगर में यह कैंप बंद हो गया है। इसके चलते टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग सबवे स्टार कार्यालय जाने के लिए 73 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है जबकि देवप्रयाग रजिस्ट्री कार्यालय में 80 प्रतिशत रजिस्ट्री या नरेंद्र नगर तहसील क्षेत्र की है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र के जरिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय को नरेंद्र नगर में शीघ्र खोले जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 16 फरवरी तक मांग का निस्तारण नहीं हुआ तो नरेंद्र नगर एसडीएम कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता लाल सिंह मटेला और संजय कंसवाल भी उपस्थित रहे।

घाट रोड़ की धंसी सड़क को तुरंत दुरुस्त करें निर्माण अधिकारी

सिंधी धर्मशाला के सामने घाट रोड की सड़क धंसने पर व्यापारी नेता पवन शर्मा ने मेयर अनिता ममगाईं को फोन पर सूचना दी। व्यापारी नेता की बात का संज्ञान लेकर मेयर अनिता ममगाईं मौके पर पहुंची और अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए।

दरअसल, कुंभ के आगाी शाही स्नान के चलते आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने वाली है। ऐसे में घाट रोड जो शहर का व्यस्तम और त्रिवेणी घाट को जाने वाला मुख्य मार्ग है, की सड़क का धंसना चिंताजनक है। आज व्यापारी नेता पवन शर्मा ने मेयर अनिता ममगाईं को फोन पर सूचना दी। मेयर ने भी देर नहीं की और मौके पर पहुंच बेहद बारीकी से सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जल्द सड़क को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए।

वहीं, मेयर अनिता की त्वरित कारवाई पर घाट रोड़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य व्यापारियों द्वारा उनका आभार जताया गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त एलम दास, सहायक अभियंता आनंद मिश्रवान, सफाई निरीक्षक धीरेंद्र सेमवाल, सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा, पंकज शर्मा, हैप्पी सेमवाल, राकेश पाल, मोतीराम टुटेजा, संजय व्यास, प्रतीक पुंडीर, हरिशंकर मदान, राजू शर्मा, सतवीर पाल, मदन लाल जाटव, दीपक चैरसिया, शिवम टुटेजा, प्रवीण सिंह, रामकुमार गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, हर्षित गुप्ता, त्रिलोक कक्कड़, मोतीराम टुटेजा, हरिशंकर मदान, रवि चैरसिया, राहुल पाल आदि मौजूद रहे।

सत्ताधीन पार्टी और विपक्ष ने दी केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया, अधिक पढ़ें…

केंद्रीय बजट 2021-22 स्वास्थ्य और कल्याण, किसानों के कल्याण, अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवाचार और अनुसंधान और विकास पर आधारित है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम आदमी का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे जन साधारण का विश्वास और भी बढ़ेगा। लघु और मध्यम उद्योग, स्टार्ट अप, व्यापार, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सुधार से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। एक देश एक राशन’ योजना, 75 साल से ऊपर के नागरिक को पूर्णरूप से टैक्स में छूट, उज्जवला स्कीम का विस्तार, देश में 15000 आदर्श स्कूल बनाए जाने, 100 सैनिक स्कूल, आदिवासी क्षेत्र में 758 एकलव्य स्कूल, प्रवासी श्रमिकों हेतु खाद्य सुरक्षा योजना, श्रमिकों की न्यूनतम वेतन योजना, मंडियों को इंटरनेट से जोड़ना, एमएसपी को जारी रखना सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल, स्पीकर व स्थानीय विधायक

देश का आम बजट में कोरोना के वार से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच सरकार ने इस बजट में इकॉनामी को पुश करने पर जोर रखा है। इस बार हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के हिसाब से यह बजट संवेदनशील है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। भविष्य को देखकर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में विकास का विश्वास का खूबसूरत समावेश है। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच आज आया बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है।
अनिता ममगाईं, मेयर नगर निगम ऋषिकेश।

केंद्रीय बजट से बिल्कुल स्पष्ठ है कि कोविड काल के चलते देश की आर्थिक स्तिथि चिंताजनक है और सरकार के पास कोई ठोस दिशा नही है।आम बजट महंगाई बढ़ाने वाला है और इसमें बेरोजगारों, लघु उद्योगो एवं किसानों की स्तिथि में सुधार के लिए कोई भी ब्लू प्रिंट नही है। मध्यम वर्ग की पूर्णतया उपेक्षा की गई है।
राजे नेगी, नेता आम आदमी पार्टी

पूरी दुनिया के साथ-साथ हिंदुस्‍तान भी कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से आर्थिक बदहाली में फंस गया है। इसलिए जब बजट पेश होने की तारीख आई तो हमें भी उम्‍मीद थी कि असाधारण स्थिति में बजट में असाधारण दिशा सामने रखकर इससे निकलने की कोशिश होगी। कोई असाधारण कदम उठाया जाएगा लेकिन मुझे हताश होना पड़ा। स्थिति तो असाधारण है लेकिन बजट बेहद साधारण है। ये साधारण बजट के साथ-साथ बहुत सारे बोझ हमारे ऊपर डाले गए हैं जो नहीं डाले जाने चाहिए थे। सरकार आज जिस रास्‍ते पर जा रही है, वह सीधा निजीकरण की ओर ले जा रहा है। स्थिति असाधारण, सरकार चाहती है निजीकरण… यही आज के बजट की कैच लाइन है।
विवेक तिवारी, नेता कांग्रेस ऋषिकेश

पांच पुलिस मुख्यालयों के उच्चीकरण किए जाने पर सीएम त्रिवेंद्र ने दी सहमति

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यां एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉर्डनाईजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 05 पुलिस लाईनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जनजागरूकता आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र पुलिस कैडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पैट्रॉलिंग बढ़ाने हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा, दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस विभाग को हैली सर्विस भी उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को अपग्रेड करने हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जानी चाहिए। इससे पुलिस विभाग की चुनौतियों और समस्याओं को समझे जाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती कुम्भ-2021 है। इसकी सफलता के लिए हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। पुलिस विभाग के मॉर्डनाईजेशन के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। सीमिति संसाधनों के बावजूद कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पुलिस विभाग एवं अन्य फ्रंटलाईन वर्कर ने अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सचिव गृह नितेश झा ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने पिछले 20 वर्षों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। पुलिस विभाग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बहुत सी नियमावलियां बनायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए पुलिस सिस्टम को मॉर्डनाईज किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जा रही है।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्राईम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड का देश में 5वाँ और पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है।

इस अवसर पर सचिव राधिका झा, सौजन्या एवं निदेशक सतर्कता वी.विनय कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट आज हुआ प्रस्तुतः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

देवभूमि की धार्मिक अस्मिता के अनुरूप कराए जा रहे हैं विकास कार्यः मेयर अनिता

मेयर अनिता ममगाई ने हरिद्वार रोड़ पुरानी चुंगी स्थित गैरोला नगर से आस्था पथ को जोड़ने वाली सीढ़ियों का औचक निरीक्षण किया। नव निर्मित सीढ़ियों के निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आई मेयर अनिता ने कहा कि ऋषिकेश की आस्था के अनुरूप शहर को डेवलप किया जा रहा है। विकास को सतत प्रकिया बताते हुए उन्होंने शहरवासियों से देवभूमि ऋषिकेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना अमूल्य सहयोग देनें की अपील भी की।

मेयर अनिता ने पुरानी चुंगी स्थित गैरोला नगर से आस्थापथ को जोड़ने वाली 13 लाख की लागत से निर्माणाधीन सीढ़ियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैरोला नगर में वर्षों से पाल समाज के लोग अपना जीवन यापन करते आए हैं। यहां से आस्था पथ जाने वाली सीढियां जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी जिन्हें नगर निगम प्रशासन द्वारा बेहद खूबसूरती के साथ बनवाया जा रहा है। महापौर ने बताया कि ऋषिकेश का आस्था पथ देवभूमि की शान है ।इसे सजाने और संवारने के लिए तमाम के अभिनव प्रयोग निगम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। जल्द ही आस्था पथ अपनी चमक बिखेरता हुआ नजर आएगा।

इस दौरान पार्षद पार्षद विजय बडोनी, राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट, राजेश दिवाकर, अनीता रैना, विजेंद्र मोगा, कमलेश जैन, सतवीर तोमर, राजपाल ठाकुर, करणी सिंह पवार, मनु कोठारी, पूरण पवार, गोविंद चैहान, रंजन अंथवाल, परीक्षित मेहरा, दिनेश बिष्ट, सुनील, धर्मपाल कश्यप, गरीबदास, मिट्ठू, लालू आदि मौजूद रहे।