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सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने को डबल लेन से जुडे़ंगे विकासखंडः त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर तक बेहतर सड़क सुविधाओं के विकास एवं सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये विकास खण्ड मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें कम चैड़ी होने के कारण यातायात की सुगमता के लिये कम आबादी वाले विकास खण्डों को जोड़ने वाली सड़कों को डेढ़ लेन तथा अधिक आबादी वाले विकास खण्डों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा। डबल लेन सडक से इन क्षेत्रों में अवागमन और अधिक सुरक्षित तथा सुविधापूर्ण हो सकेगा। यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास खण्डों को जोड़ने वाली सड़कों के चैड़ीकरण से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक आवागमन सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों को सडक से जोड़ने का लक्ष्य भी पूर्ण होने वाला है। इससे विकास खण्डों तक ग्रामीण क्षेत्र वासियों को आवगमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सडकों का सुदृढ़ीकरण क्षेत्रीय विकास की राह भी प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की राजधानी से राज्य को जोड़ने वाली सड़कों के और अधिक सुदृढ़ीकरण एवं चारधाम तथा भारतमाला सड़क परियोजनाओं से राज्य के सभी लोग बेहतर सड़कों से जुड़ जायेंगे। कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने से राज्य वासियों को तो सुविधा होगी ही, चार धाम यात्रा को भी नये आयाम प्राप्त होंगे।

पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र को धरातल पर लाया जाएः पीएम मोदी

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मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रगति पोर्टल के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एवं अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में प्रतिभाग किया।

मुख्य सचिव ने बताया कि 65 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राज्य में संचालित हो रहे हैं। सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को लगातार जेनेरिक दवाओं की सलाह देने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों, आईईसी अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता हेतु भी लगातार निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु खुरपिया, उधमसिंह नगर में 1002.15 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। एन्वायरमेंट क्लियरेंस का कार्य जारी है।

हरिपुरकलां में टूटा संपर्क मार्ग, कांग्रेस के साथ ग्रामीणों ने दिया सांकेतिक धरना

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हरिपुरकलां में राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्क टूटने पर हरिपुरकलां वासियों ने मोतीचूर में कांग्रेस नेता व समाजसेवी प्रेमकिशोर जुगलान के नेतृत्व में सांकेतिक धरना दिया। इसमें पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने भी सम्मिलित होकर समर्थन दिया। वहीं शाम को पूर्व मंत्री की फोन पर वार्ता हुई, इसके बाद एनएच अधिकारी एके मित्तल, रजनीश, रमेश चन्द्र उप्रेती ने मौके पर पहुँच कर समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही।

पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिये परन्तु विकास के नाम पर आमजन के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये। आज ये फ्लाइओवर पूर्ण हो गया लेकिन हरिपुरकलां के लोगों के घरों का सम्पर्क पूर्ण रूप से काट दिया गया जोकि सही नहीं है, अधिकारियों ने मौक़े पर समाधान बताया जिसकी समीक्षा ग्रामसभा के लोगों के साथ बैठकर की जायेगी।

एआईसीसी सदस्य जयेन्द्र रमोला ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है जहॉं प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक बीजेपी के हैं वहाँ आज अपने अधिकारों के लिये लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है जहॉं एक ओर विकास के नाम पर रोड़ों को सुचारू बनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर बड़ी आबादी के गाँव को अलग थलग किया जा रहा है जो कि निंदनीय है हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से माँग करते हैं कि हरिपुरकलां के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाय अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा ।

प्रेम किशोर जुगलान ने कहा कि लगातार ग्रामीण माँग करते आ रहे हैं कि गाँव का ध्यान रखते हुऐ राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाइओवर का निर्माण होना चाहिये और जनप्रतिनिधि भी आश्वासन देते रहे कि हरिपुरकलां को राजमार्ग से अलग नहीं किया जायेगा परन्तु आज काम पूरा हो चुका है और हरिपुरकलां के लिये लोगों को पहले हरिद्वार जाना होगा फिर हरिपुरकलां आना पड़ेगा जोकि न्यायोचित नहीं है जल्द ही हरिपुरकलां के लोगों को लेकर कर एक संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन किया जायेगा।

मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बर्फ सिंह पोखरियाल, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंशुल त्यागी, जितेन्द्र त्यागी, राजेश दास, राजेश कुमार, राम स्वरूप, सोहनलाल बैलवाल, तुषार कपिल प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड युवा कांग्रेस, प्रेम किशोर जुगलान, अनिल शर्मा, विक्रांत राणा, आशा सिंह चैहान, दीप चन्द्र कुकरेती, गुजराल असवाल, मुन्ना असवाल, श्याम कश्यप, गोलू शर्मा, मेहुल शर्मा, दिलप्रीत, गोपाल गिरी, शानू आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण कार्य को दी 5 करोड़ रूपए की स्वीकृति

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के अन्तर्गत पूर्व विधायक स्व. राजेंद्र शाह की आदमकद प्रतिमा के लिए 11.96 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस धनराशि को एकमुश्त जारी करने की भी मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण, शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन और धर्म संस्कृति समेत कुछ अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। लोक निर्माण के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की स्वीकृति जारी की है।

राज्य योजना के तहत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखंड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 3.30 करोड़ की स्वीकृति दी है। चालू वित्त वर्ष में इस मोटर मार्ग के लिए 10 हजार की स्वीकृति प्रदान की है। इससे इस मोटर मार्ग का निर्माण सुनिश्चित हो गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में इस योजना समेत कुल 41.14 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं।

हरिद्वार के खानपुर में दो खड़जा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 55.19 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के बुक्सौरा में आनंद सिंह के घर से फाल सिंह के घर तक मार्ग निर्माण के लिए 21.68 लाख की मंजूरी दी है। रुद्रपुर में ही एनएच-74 से प्रेमनगर अलखदेवी मार्ग के चैड़ीकरण का कार्य भी मंजूर कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5.29 लाख की स्वीकृति दी है। गदरपुर दिनेशपुर मदकोटा मोटर मार्ग के 04 किलोमीटर से श्यामनगर तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए 1.73 करोड़ की स्वीकृति दी है।
पर्यटन विभाग के तहत नैनीताल जिले में भीमताल में करकोटक की चोटी का पर्यटन की दृष्टि से विकास और सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 94.92 लाख की मंजूरी दी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के भी आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 951 अनाच्छित बस्तियों में रह रहे बच्चों को केंद्र सरकार से अनुमन्य दरों पर परिवहन सुविधा मुहैया कराने की भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार से इसके लिए कुल 2743 बच्चों को 6 हजार रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से कुल 164.58 लाख रुपए अनुमोदित किया गया है।

टिहरी जिले के राजकीय इंटर कालेज ठेला, नैलचामी मे 4 कक्षा कक्षों के निर्माण को भी मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने इसके लिए 45 लाख का इस्टीमेट भेजा था। इसमें से 40 फीसदी राशि 18 लाख जारी करने पर स्वीकृति दी गई है। टिहरी के ही थौलधार विकासखंड के राजकीय इंटर कालेज बगियाल में दो कक्ष-कक्षों केनिर्माण के लिए 42.28 लाख की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में ही क्यारी स्थित राजकीय इंटर कालेज में दो कक्षा कक्षों की मंजूरी के लिए भी 42.28 लाख की सहमति दी है।

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय इंटर कालेज इठारना का जीर्ण शीर्ण भवन ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 4.53 करोड की मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। पहली किश्त के रूप में 40 फीसदी यानि 1.81 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति दी है। देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोभालवाला की मरम्मत कार्य के लिए 8.99 लाख की स्वीकृति दी है। पहली किश्त 3.60 लाख अवमुक्त करने की सहमति दी है।

युवा कल्याण व पीआरडी विभाग के तहत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम नौकराग्रांट बुग्गावाला में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।इसके लिए मुख्यमंत्री ने 96.85 लाख के सापेक्ष 40 फीसदी धनराशि यानि 38.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के तहत तहसील लक्सर मे अंबेडकर वृद्ध आश्रम विष्णु विहार कालोनी गोरधनपुर रोड के लिए घोषणा मद से 10 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के तहत 61 निर्माण कार्यों के लिए 3.38 करोड़ अवमुक्त किए जाने पर सहमति दी है। समाज कल्याण विभाग में व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में विभागीय आनलाइन पेंशन पोर्टल की सुरक्षा आडिट के भुगतान के लिए 66 हजार की राशि मंजूर की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 31 निर्माण कार्य के ले 1.47 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें ऊधमसिंह नगर में 12, नैनीताल में 18 और देहरादून में एक निर्माण कार्य होना है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सुनौली अनुसूचित बस्ती दाड़िमखोला, थापला व बसौली में 3 हैंडपंप लगाए जाने हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 9.41 लाख की स्वीकृति के साथ ही इस राशि को जारी करने निर्देश दिए हैं।

आबकारी विभाग में ट्रैक और ट्रैस प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4.63 करोड़ के बजट प्राविधान किए जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत चिन्यालीसौड़ के आपदा प्रभावित कान्सी के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार को क्रमशः 1 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ कुल 9 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। लेकिन राज्य कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में इसकी कार्यात्तर स्वीकृति ली जाएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक सहायतित परियोजना उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट दृएएफ के अंतर्गत हो रहे कार्यों के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 50 पुलों का निर्माण, 5 नदी किनारे सुरक्षित निर्माण कार्य, यूएसडीएमए भवन निर्माण कार्य, 7 ढलान स्थिरीकरण कार्य तथा एसडीआरएफ मुख्यालय निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट के अधीन आकस्मिक आपातकालीन व्यवस्थाओं के घटक के तहत 140 एंबुलेंस, 1000 फालर बेड्स, 4 सीटी स्कैन मशीन व लैब सुदृढीकरण कार्य होना है।

किसान संयुक्त मोर्चा ने लिया 23 जनवरी को ट्रैक्टर से राजभवन कूच करने का फैसला

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23 जनवरी को ट्रैक्टर ट्राली के साथ किसान संयुक्त मोर्चा के तहत राजभवन कूच की तैयारियां जोरों पर है। आज बैठक के जरिए इसका निर्णय किया गया।

छिद्दरवाला ग्रामसभा के गुरूद्वारे में आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक की गई। इसमें सर्वसहमति से 23 जनवरी को राजभवन कूच का निर्णय लिया गया। एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला ने किसान कानून को काला कानून बताया। उन्होंने बताया कि इस कानून के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली के जरिए राजभवन कूच किया जाएगा।

किसान पंचायत में सरदार गुरदीप सिंह, सरदार गोविन्द सिंह, सरदार इन्द्रजीत सिंह, हाजी मीर हसन, सरदार तेजेन्द्र सिंह, गोकुल रमोला, अंशुल त्यागी, उमेद बोरा, सरदार बलबीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, दिनेश पाल सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन मनोहर सिंह सैनी ने किया।

मेयर की अगुवाई में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए निगम ने झौंकी सम्पूर्ण ताकत

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स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल लाने के लिए नगर निगम अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, आज भी मेयर अनिता ममगाईं के नेतृत्व में निगम की टीम ने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। चरणबद्ध तरीके से निगम प्रशासन की ओर से शहर के तमाम वादों में जोरदार तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए भी निगम द्वारा घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

आज वार्ड संख्या 14 बनखंडी क्षेत्र में अपनी देखरेख में मेयर अनिता ममगाईं ने स्वच्छता अभियान चलाया। निगम की स्वच्छता सीएमओं ने जगह-जगह बिखरे पड़े कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण कराया साथ ही विभिन्न स्थानों पर लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील भी की। अभियान की जानकारी देते हुए मेयर अनिता ममगाईं ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शहर को चमकाने का काम जोरों से किया जा रहा है।

इन दिनों शहर में मॉनिटरिंग के जरिए इस पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गये स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों द्वारा निगम द्वारा चलाये जा रहे महा स्वच्छता अभियान में सहयोग पर हर्ष जताते हुए शहरवासियों से भी अपील की, कि यह शहर आपका है इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करते हुए अपना सहयोग दें। इस दौरान पार्षद लता तिवाड़ी, राजेश दिवाकर, नगर निगम ब्रांड एंबेसडर अशोक बेलवाल, बीएन तिवारी, लक्ष्मी तिवारी, शशि तिवारी, नीलम तिवारी, गुलाब वर्मा, रामकेवल, देवेंद्र कुमार सैनी, अनवर आदि शामिल रहे।

उत्तराखंडः दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण में होगी कार्रवाई

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद घोटाले और भीमताल में करीब 15-16 साल पहले हुए फर्जी गूल निर्माण मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

दोषी कार्मिकों से वसूली के निर्देशः स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के सापेक्ष क्रय की की गई दवाईयों की किट-ए, किट-बी और आशा किट का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। इसकी वजह से दवाईयां रुड़की ड्रग वेयर हाउस में कालातीत हो गई। मुख्यमंत्री ने कार्मिक और सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर इस मामले की विभागीय जांच किए जाने और दोषी कर्मचारियों से नियमानुसार धनराशि की वसूली किए जाने की संस्तुति दी है।

गूलों के निर्माण में फर्जीवाड़ाः लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 2002-03 से 2006-07 के बीच राज्य में गूलों के निर्माण के लिए शासन से आवंटित बजट में फर्जीवाड़ा किया गया। बिना गूल बनाए धनराशि हड़पने और धरातल पर कोई कार्य नहीं होने से संबंधी मामले की जांच जस्टिस बीसी कांडपाल एकल जांच आयोग द्वारा की गई थी। इस मामले में आयोग द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई की निरीक्षण रिपोर्ट व सतर्कता अधिष्ठान से उपलब्ध कराई गई जांच आख्या व संस्तुतियां के क्रम में नैनीताल के भीमताल ब्लाक में तत्समय कार्यरत कमलेश भट्ट तत्कालीन अवर अभियंता (सेवानिवृत 30 जून, 2017), सुरेश चंद्रा तत्कालीन सहायक अभियंता ( अधिशासी अभियंता- सेवानिवृत्त 30 जून, 2020 ) तथा परमजीत सिंह बग्गा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (सेवानिवृत्त) के खिलाफ कार्मिक व सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्रवाई किए जाने की मंजूरी दे दी है।

राज्य में पिछले पौने चार साल में सड़कों के निर्माण को दिए गए 630 करोड़ रूपएः त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लालतप्पड़, डोईवाला में डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें लगभग 35 करोड़ रूपये के लोकार्पण एवं 35 करोड़ रूपये के शिलान्यास शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें 2.73 करोड़ की लागत के चांडी प्लानटेशन गुरूद्वारा मोटर मार्ग, रानीपोखरी एवं अठूरवाला क्लस्टर में विभिन्न ग्राम सभाओं के लिए लगभग 18 करोड़ की लागत के आन्तरिक ग्राम सड़क सयोजकता के कार्य शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 1.38 करोड़ की अनुमानित लागत के ग्रामीण हाट बाजार रानीपोखरी का पुनरोधार, 1.61 करोड़ की लागत के रानीपोखरी में बहुउदेशीय विकास केन्द्र एवं विपणन आउटलेट का निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य हो, समाज और प्रदेश के हित के लिए कड़े निर्णय भी लिये गये हैं। जन समस्याओं के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य बनने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए कभी 200 करोड़ से अधिक धनराशि कभी नहीं दी गई, पिछले पौने चार साल में 630 करोड़ की धनराशि दी गई। कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुनियोजित आर्थिक प्रबंधन से विकास के कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 125 पुलों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। सड़के एवं पुल विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छी सड़कें आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाई गई। पानी के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई। सूर्याधार झील बनकर तैयार है, दीर्घकाल तक यह पेयजल एवं सिंचाई के लिए आपूर्ति करेगा और करोड़ों रूपये की बिजली की बचत होगी। सौंग बांध का शिलान्यास जल्द किया जायेगा। इसके बनने से देहरादून को दीर्घ अवधि तक ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा। इससे 100 करोड़ से अधिक वार्षिक बिजली का खर्चा बचेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड के बावजूद भी राज्य सरकार ने शत प्रतिशत बजट विभागों को रिलीज कर दिया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में 1024 डॉक्टर थे, आज राज्य में 2400 डॉक्टर हैं। 720 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आज सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही लगभग 2500 नर्सों की भर्ती की जायेगी। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को 05 लाख रूपये तक का सुरक्षा कवच दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन से संबंधित गतिविधियां आने वाले समय में राज्य की आय का प्रमुख जरिया बनेगा। डोबरा चांटी पुल आवागमन के साधन के साथ ही आज आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बना है। ऋषिकेश में एक ट्रांसपेरेंट हनुमान सेतु बनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये गये। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। राज्य में महिलाओं के सिर से घास की गठरी हटे, इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के अन्दर इसका समाधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला विधानसभा में इन चार सालों में केवल सडकों एवं पुलों के ही 100 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य हुए। भानियावाला से ऋषिकेश डबल लेन के कार्य के लिए जल्द स्वीकृति करवाई जायेगी। डोईवाला से बुल्लावाला, आशारोड़ी होते हुए सद्धोवाला तक डबल लेन सडक बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 06 करोड़ रूपये की लागत से लच्छीवाला में पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस पार्क का कार्य एक माह में पूर्ण हो जायेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माजरीग्रान्ट के शेरगढ़ में स्थित भगत रविदास गुरूद्वारा में माथा में भी टेका। इस अवसर पर मेयर ऋषिकेश अनिता मंमगई, वन पंचायत सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष करन बोहरा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल, राजपाल सिंह, खेमपाल सिंह, माजरीग्रान्ट के मण्डल अध्यक्ष राजकुमार, गुरूद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

गीता भवन से औषधि निर्माणशाला को सिडकुल स्थानांतरण बहुत ही दुखद, दिया धरना

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गीता भवन आयुर्वेद संस्थान से संचालित औषधि निर्माणशाला के सिडकुल हरिद्वार स्थानांतरण व कर्मचारियों के वेतन न देने के विरोध में गीता भवन गेट नंबर 1 के बाहर सर्वदलीय संघर्ष समिति द्वारा धरने का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ प्रबुद्धजनो ने इन कर्मचारियों को समर्थन दिया।

गीता भवन कर्मचारियों के संरक्षक आशुतोष शर्मा ने कहा कि एक तरफ हमारी केंद्र व राज्य को लोकप्रिय सरकार जहां कोविड-19 को प्रतिकूल समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोगों को राहत प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए इन्वेस्टर सम्मिट के माध्यम से माध्यम से लघु उद्योग व सूक्ष्म उद्योगों को स्थापना हेतु प्रसारत है वही गीता भवन प्रबंधक द्वारा इस औषधि निर्माणशाला को सिडकुल स्थानांतरण बहुत ही दुखद है, जबकि पूर्व में इस संस्थान को स्वर्गाश्रम से हटाने के सभी आदेश मुख्यमंत्री ने दूर किए थे।

नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल ने कहा की अधिकांश कर्मचारी विगत तीन दशक से इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो की अल्प वेतनभोगी होने के साथ बमुश्किल अपनी आजीविका चला रहे हैं और इनके परिवार का भरण पोषण वमुश्किल हो पा रहा है ऐसे में फैक्ट्री का सिडकुल स्थान तरण बहुत ही कष्ट कारक है जिसकी नगर पंचायत स्वर्गाश्रम सभी स्तरों पर विरोध करेगा।
इस अवसर पर जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी सुभाष शर्मा, आदेश तोमर, सभासद नवीन राणा, सभासद जितेंद्र धाकड,़ सभासद पिंकी शर्मा, सभासद सरोज देवी, अनीश, कृष्ण, अंकित गुप्ता, संदीप कुमार, संतोष सिंह, पौड़ी जिला अध्यक्ष इंटक चेतन चैहान, सफाई मजदूर जिला प्रदेश उपाध्यक शिवचरण, विवेक तिवारी, गीता भवन कर्मचारी यूनियन मंत्री घनश्याम तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सीएम का अभार जताने मेयर अनिता के नेतृत्व में पहुंची कृष्णानगर कालोनी की जनता

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कृष्ण नगर कॉलोनी वासियों की पेयजल समस्या के निस्तारण के निस्तारण पर मेयर अनिता ममगाई के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने शेरगढ़ लाल तप्पड़ में मुख्यमंत्री के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उनका आभार जताया। इस दौरान वृहद माला पहनाकर मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया।

कृष्णा नगर कॉलोनी की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के निस्तारण के बाद द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ होने से उत्साहित क्षेत्रवासियों वासियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया गया। लंबे अरसे तक आंदोलन करने वाले डॉ बीएन तिवारी ने बताया कि विगत वर्ष पेयजल समस्या को लेकर मेयर से गुहार लगाई गई थी। जिसके बाद मेयर ने मुख्यमंत्री से इस गंभीर समस्या के बारे में वार्ता की तो मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल समस्या का संज्ञान लेते हुए योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए आदेश दिए थे। मेयर अनिता ममगाई के प्रयासों के चलते द्वितीय चरण में एक करोड़ चालीस लाख रुपए की लागत से योजना का कार्य भी प्रराम्भ हो गया है। लाल तप्पड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंची महापौर ने क्षेत्रवासियों को बताया कि मुख्यमंत्री सही मायनों में विकास पुरुष हैैं।

मौके पर पार्षद कमलेश जैन, अशोक बेलवाल, योगेंद्र सैनी, तेज कुमार, नीलम तिवारी, रामकेवल गुलाब, पुष्पा बेलवाल, कुशाल सिंह, नवल, आदित्य, लक्ष्मी, ममता, रीना, मनजीत, राधा, प्रिया, निक्की, दनियाल, पवन, सोनी, मोहन, भगवान दास, सपना, सोनी, लक्ष्मी आदि शामिल रहे।