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सीएम धामी कल अयोध्या, पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर की उड़ान का करेंगे शुभारंभ

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देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपये में होंगे। यह छूट 7006 रुपये फ़्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगा। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपये किराया रहेगा। जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। सभी उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जौलीग्रांट में करेंगे।

उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट (हवाई अड्डा) से राज्य सरकार एयर कनेक्टविटी योजना के तहत बुधवार से तीन बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ़्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अवगत कराया कि सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने कल से शुरू होने जा रही उड़ानों का शेड्यूल और किराया तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अयोध्या धाम जाने वाली फ़्लाइट का किराया 7006 रुपये में बड़ी छूट देते हुए 20 मार्च तक 1999 रुपये तय किया है। इससे अयोध्या धाम और श्री राम मंदिर के दर्शन करने वालों को समय के साथ प्रति टिकट पर 5000 का आर्थिक लाभ मिलेगा। जबकि दून से अमृतसर, वाराणसी और पंतनगर की फ़्लाइट का किराया उद्घाटन के दिन 6 और 7 मार्च को 1999 रुपये रहेगा। कहा कि अयोध्या के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ़्लाइट उड़ेगी। छूट सिर्फ 20 मार्च तक के शेड्यूल के किराए पर रहेगी, इसके बाद पूरा किराया लिया जाएगा। जबकि दून से पंतनगर का किराया 4500 रुपये, पंतनगर से वाराणसी का किराया 6400 रुपये तय किया गया है। दोनों जगह उद्घाटन उड़ान के बाद 23 मार्च से नियमित उड़ानें मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार से उड़ेंगी। इसके अलावा दून से अमृतसर के लिए हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान नियमित उड़ानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेंगी। यहां नियमित उड़ान का किराया 4850 रुपये तय किया गया है।

यह रहेगा उड़ान का समय
देहरादून से अयोध्या धाम के लिए तय शेड्यूल के दिन सुबह 9ः40 बजे उड़ने वाली उड़ान 11ः30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। जबकि अयोध्या से तय शेड्यूल से उड़ान अयोध्या से 12ः15 बजे उड़ने वाली उड़ान 1ः55 बजे देहरादून पहुंचेगी।

सीएम ने किया पीएम का आभार, मिले कंेंद्र से 559 करोड़ रूपये

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के क्रम में भारत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवस्थापना विकास हेतु 33 परियोजनाओं के लिए 559 करोड़ रूपये की धनराशि जारी करा दी है। वित मंत्रालय ने आज इस बाबत पत्र उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि से प्रदेश में विकास को और तेज गति मिलेगी।

सीएम ने आशा कार्यकत्रियों की मांगों पर दिया कार्यवाही का आश्वासन

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन तथा उत्तराखण्ड भोजन माता कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष शिव दुबे, महामंत्री लोकेश देवी, कोषाध्यक्ष कलावती चन्दोला, जिलाध्यक्ष सुनीता चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन से चित्रकला, लक्ष्मी पन्त, रंजना गुलेरिया, मनीषा राणा तथा सुनीता रावत, उत्तराखण्ड भोजन माता कामगार यूनियन से मोनिका उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाक़ात की तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री आवास परिसर से होते हुए डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन निःशुल्क खाद्यान, आयुष्मान योजना आदि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत की तथा उनकी कुशलक्षेम भी जानी। लोगों को किस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिला है, लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने इसकी भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री को अचानक अपने मध्य पाकर लाभार्थी अचंभित होने के साथ काफी खुश एवं उत्साहित नजर आए। स्थानीय लोगों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी दिया ।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम जनता एवं लाभार्थियों को देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता के नाम प्रेषित अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ‘‘10 वर्ष पूर्व जब आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद देकर आपकी सेवा करने का अवसर दिया था, तब हमने अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ देश के सबसे निचले पायदान के लोगों को भी मुख्यधारा में शामिल करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी। सरकार बनते ही हमने संकल्प लिया था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा से हमने इन 10 सालों में निरंतर ऐसी योजनाएं लागू की, जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो और उनका जीवन आसान बने। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे तो लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि कि ‘‘हमारे लिए चार जातियां सर्वोपरि है- गरीब, युवा, किसान और महिला। मेरा मानना है कि जब देश के गरीब, युवा किसान और महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आज देश में गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान एवं किसान सम्मान का नया अध्याय लिखा जा रहा है। वर्ष 2014 से अब तक 25 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आए है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। करोड़ों लोगों के लिए आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र वरदान साबित हो रहा है।’’

अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘‘अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना देशवासियों के 500 साल से भी ज्यादा के धैर्य और बलिदान के प्रति निष्ठा भाव और सम्मान का प्रतीक है। यह क्षण नए भारत के आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने के सकल्प का भी उद्घोष है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामराज्य के मार्ग पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ायें है। देश का तिरंगा चंद्रयान 3 ने चांद पर लहराया। जी-20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर विश्व का मार्गदर्शन किया, देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित कर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। इनके अलावा रेल, सड़क, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान, तकनीक केंद्र, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हर मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। यह देशवासियों के आशा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। बीते 10 वर्ष न सिर्फ देश के सर्वांगीण विकास के रहे हैं बल्कि ये आपके हम पर विश्वास के भी रहे है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा ताकि मैं और तीव्र गति और ऊर्जा से आपकी सेवा करते हुए विकसित और सशक्त नए भारत के सपने को पूरा कर सकूँ।’’

राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव का अवलोकन कर विभिन्न फूलों की आकर्षक प्रदर्शनी को सराहा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से भेंट कर उन्हें वसंतोत्सव की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव का अवलोकन कर इस अवसर पर आयोजित आकर्षक पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इस आयोजन को प्रकृति से जुड़ने का सार्थक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रजाति के पुष्पों का सौंदर्य मानसिक शांति के साथ पर्यावरण की स्वच्छता का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों के लिये भी उत्तराखण्ड की पहचान रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रहे लोगों से मिलकर उनके सुझावों से अवगत हुए तथा विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन कर जानकारी भी ली।

राज्य में वित्तीय समावेशन को आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण की दिशा में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन में एचडीएफसी बैंक के राजपुर गांव की 111वीं शाखा, युकाडा के विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं चार-धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए स्थापित एटीएम का वर्चुअल शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, वह मंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सामान्य जन सुविधाओं को पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि आज राज्य में वित्तीय समावेशन को एक आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण की दिशा में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय संस्थानों की सराहना करते हुये कहा कि राज्य में वित्तीय संस्थानों, विशेषकर बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देने के प्रयास भी उत्साहजनक रहे हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर कार्य करने की और अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के तहत सुदूर गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एचडीएफसी बैंक की वर्तमान में कई शाखाएं संचालित हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के निवासियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक लगातार सफल हो रहा है। यही नहीं एचडीएफसी बैंक पेपर लैस वर्क कल्चर को अधिक तरजीह देता है, जो डिजिटल तकनीक का विशिष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का निरन्तर प्रयास और संकल्प है कि प्रदेश के हर कोने और अन्तिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश जनधन खातों का महत्व देख व समझ रहा है तथा बैंक खातों की वजह से ही सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का आधा डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है, जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एचडीएफसी बैंक द्वारा सरकार को दिये जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि बैंक द्वारा जहां केदारनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि प्रदान की गई थी, वहीं जोशीमठ के सहायतार्थ भी आर्थिक मदद की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लोक केंद्रित पहल शुरू करने में सबसे आगे रही है तथा जब एचडीएफसी जैसे बैंक इन पहलों में सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आते हैं, तो यह साझेदारी समाज के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक अथवा अन्य बैंक जहां आदर्श स्थिति में खड़े हो सकते हैं, वह आदर्श स्थान, देवभूमि उत्तराखण्ड ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, आय के विविध और स्थायी स्रोतों को प्रदान करने, रोजगार और उद्यमिता को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम बैंकों, कॉरपोरेट्स और अन्य व्यवसायों को उत्तराखंड में स्थापित और विस्तारित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बैंकों सहित विभिन्न व्यवसायों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य मानकों में सुधार किया जा सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एचडीएफसी बैंक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में एचडीएफसी ने जहां दो लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त किया, वहीं इस वर्ष भी 5 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये एचडीएफसी बैंक के स्टेट हेड बकुल सिक्का, ब्रांच हेड अखिलेश कुमार राय ने बैंक के क्रियाकलापों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
इस अवसर पर अपर सचिव वित्त, नागरिक उड्डयन सी0रवि शंकर सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को मिशन मोड पर करने के निर्देश

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा भवन में खेल विभाग के साथ श्री पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुनिकीरेती टिहरी तथा इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में लाइटिंग के कार्यों की समीक्षा की। सीएस राधा रतूड़ी ने श्री पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुनि की रेती में बहुउद्देशीय भवन को पहाड़ी वास्तुकला से निर्मित एवं सुसज्जित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी के कार्यों की भी समीक्षा की।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खेल विभाग को राज्य में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को मिशन मोड पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि राज्य में विकसित खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तराखण्ड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के साथ ही भविष्य में दीर्घ अवधि तक राज्य के खिलाड़ियों तथा युवाओं को लाभान्वित करेगा।
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे तथा जितेन्द्र कुमार सोनकर सहित खेल एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मिलेट मिशन के तहत मुख्य सचिव ने दिये अहम निर्देश

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंडुआ, झंगोरा व चैलाई का उत्पादन बढ़ाने तथा सप्लाई चेन को बेहतर करने के सम्बन्ध में गुरूवार को विधानसभा भवन में हाउस ऑफ हिमालया तथा मिलेट मिशन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। सीएस ने कृषि एवं उद्यान विभाग को प्रदेश में अनुपयोगी घाटियां एवं जमीनों को चिहिन्त कर उनमें मंडुआ, झंगोरा एवं चैलाई के बड़े स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र विस्तार की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता से दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि मंडुआ, झंगोरा, चैलाई तथा अन्य स्थानीय उत्पादों के उत्पादन तथा प्रोक्यूरमेंट को बढ़ाने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस दिशा में मुख्य सचिव ने यूसीएफ (उत्तराखण्ड स्टेट कॉपरेटिव फेडरेशन) तथा हाउस ऑफ हिमालया के मध्य एमओयू किये जाने हेतु निर्देश दिए हैं। सीएस ने झंगोरा तथा चैलाई की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के सम्बन्ध में इनपुट कॉस्ट (लागत मूल्य) का अध्ययन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा, सचिवालय, सहित जीएमवीएन, केएमवीएन आदि सभी सरकारी भवनों एवं संस्थानों में परोसे जाने वाले खाद्य उत्पादों में मिलेट्स मंडुआ, झंगोरा आदि का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विशेषरूप से महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु मंडुआ, झंगौरा, चैलाई जैसे स्थानीय मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में एएनएम, आशा वर्कर्स तथा आंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड हाउस ऑफ हिमालया की मजबूती के लिए तथा स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े स्थापित ब्राण्ड्स की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। सीएस ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों हेतु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने वाले हाउस ऑफ हिमालया के तहत उत्पादों की गुणवत्ता तथा प्रमाणीकरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, राधिका झा, वी बी आर सी पुरूषोत्तम, विनोद कुमार सुमन, चंद्रेश कुमार, अरविंद सिंह हयांकी, अपर सचिव मनुज गोयल तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

चार स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को समर्पित है बजट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के चार स्तंभ, गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

चार स्तंभों पर विशेष फोकस

गरीब कल्याणः मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।

युवा कल्याणः मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है।

अन्नदाताः मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।

नारीशक्तिः मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।

सीएम ने वन्य जीव संघर्ष मामले पर सख्ती दिखाते हुए किया अधिकारियों को तलब

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विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए देहरादून में हुई घटना की रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के विदेश दौरों पर भी रोक के आदेश दिए हैं।

सीएम धामी ने वन अधिकारियों को तलब किया

उत्तराखंड में गुलदार के हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि राजधानी देहरादून में भी एक दिन पहले ही 10 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अब विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्थित अपने कार्यालय में ही विभागीय अधिकारियों को तलब किया। इस दौरान प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ अनूप मलिक और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।

चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को फील्ड में जाने का आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी घटनाओं को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक आरके सुधांशु को दैनिक रूप से मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी खुद फील्ड में जाने के लिए भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग के अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए, कि किसी भी दशा में जनहानि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, उठाये जायें। लोगों को जन जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर काम करे।

वन अधिकारियों के विदेश दौरे पर रोक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षित क्यूआरटी को तत्काल फील्ड में भेजने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों के विदेश दौरों पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन घटनाओं के बीच इस तरह के दौरों पर रोक लगा दी गई है।