धामी सरकार ने 6 माह के ब्याज प्रतिपूर्ति का शासनादेश जारी किया

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 6 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 6 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इंगित अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को अनुमन्य होगी।

विधानसभा सचिवालय के खाली पदों के लिए 30 तक करें आवेदन

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए पहली बार सीधे दरवाजे से भर्ती की जाएगी। इसके लिए विधानसभा ने समूह क और ख श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अक्तूबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने खाली पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिसमें प्रतिवेदक के तीन, अपर निजी सचिव के पांच, समीक्षा अधिकारी का एक पद, समीक्षा अधिकारी (लेखाकार) दो पद, सहायक समीक्षा अधिकारी एक पद, व्यवस्थापक के दो, लेखाकार के एक, सहायक लेखाकार के एक, सहायक फोरमैन के दो, सूचीकार के एक, कंप्यूटर ऑपरेटर के एक, कंप्यूटर सहायक के चार, वाहन चालक के एक, रक्षक पुरुष व महिला के सात पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

शुक्रवार से इन पदों की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 से 42 आयु के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अभी तक विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी।
ऐसे करें आवेदन
विधानसभा सचिवालय में खाली पदों के लिए www.ukvidhansabha.uk.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा। एक अक्तूबर से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 अक्तूबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों से इतना लिया जाएगा आवेदन शुल्क
प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क में छूट दी है। लेकिन विधानसभा सचिवालय के माध्यम से कराई जा रहीं भर्ती में उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सामान्य, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों से 975 रुपये और एससी व एसटी श्रेणी के लिए 875 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

उद्योगों को बढ़ावा देना रोजगार का सृजन करना है-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्याओं का सरलीकरण कर समाधान किया जा रहा है। उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्य को दिये गये औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई है। भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हों इसके लिये हमारे उद्यमी ही हमारे ब्राण्ड एम्बेसडर हैं। राज्य में इन्वेस्टर समिट के आयोजन के बाद उद्योगपतियों का रूझान उत्तराखण्ड के प्रति तेजी से बढ़ा है। राज्य का वातावरण पूर्णतः उद्योगों के अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण देश में भी यह संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उद्योगों के लिए एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच लगातार संवाद किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी राज्य में तेजी से बढ़ रही है। आने वाला समय उत्तराखण्ड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा होगा।
इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, सीएमडी आईटीसी लि. संजीव पुरी, उद्योग जगत से जुड़े आलोक किलोस्कर, मनीष भटनागर, प्रदीप मुल्तानी मौजूद थे।

जल पुलिस ने रेस्क्यू कर युवक को दिया जीवनदान

ऋषिकेश में जल पुलिस ने त्रिवेणीघाट में डूब रहे युवक को बचाया। युवक गृह क्लेश के चलते परेशान बताया जा रहा है।
त्रिवेणीघाटी चौकी प्रभारी उत्तम रमोला ने बताया कि गुरूवार शाम अमित ग्राम दुधुपानी निवासी अनिल दत्त 25 पुत्र यशपाल दत्त त्रिवेणीघाट पर पहुंचा। यहां पर अचानक वह गंगा के तेज बहाव में डूबने लगा। युवक की चीख पुकार सुन जल पुलिस की टीम ने तत्काल रेक्स्यू अभियान शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर गंगा के तेज लहरों में बह रहे युवक को सकुशल बचा लिया।
चौकी प्रभारी ने बताया की युवक के परिजनों को सूचित कर चौकी बुलाया गया। जहां पर से परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया कि युवक गृह क्लेश से परेशान चल रहा है, फिलहाल बेरोजगार भी है। जल पुलिस में कॉन्स्टेबल बलबीर सिंह, संतराम सिंह, हरीश गुसाई, गोताखोर विनोद सेमवाल मौजूद रहे।

उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सरलीकरण-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत बताते हुए बड़े उद्योगपतियों से संवाद कर प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने, उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सरलीकरण और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ ही उद्योगों की स्थिति एवं समस्याओं आदि की जानकारी के लिए कांक्रीट ऑडिट की व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उद्योगों से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण तत्परता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के हित में लिए गए निर्णयों की भी जानकारी उद्यमियों को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं निवेशकों से संवाद से निवेश संवर्धन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार के प्रति अभिरुचि पैदा करने की भी जरूरत बताई। उन्होंने मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, क्रय वरीयता नीति, एम.एस.एम.ई. इकाइयों को दी जाने वाली सहूलियतों से संबंधित नियमों में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन विषयों पर त्वरित निर्णय हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना को विस्तारित किये जाने, जनपद हरिद्वार मे इन लेण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अन्तर्गत कल्स्टर विकास योजनाओं, अमृतसर-कोलकता इंडस्ट्रियल कोरिडोर, खटीमा एवं टनकपुर में सिड़कुल की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्तावों के क्रियान्वयन मे भी तेजी लाये जाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। राज्य में उद्योगों के अनुकूल माहौल है। कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। बिजली की उपलब्धता है, इनके साथ ही राज्य का शान्त एवं स्वच्छ वातावरण उद्यमियों के अनुकूल है। इसके लिये सभी विभागों को समेकित प्रयासों पर ध्यान देना होगा। राज्य का औद्योगिक वातावरण प्रदेश की आर्थिकी एवं रोजगार सृजन में भी मददगार है।
बैठक में सचिव उद्योग राधिका झा ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों की स्थिति विभागीय कार्यों एवं प्रदेश में व्यापक औद्योगीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों, नीतियों कार्यक्रमों के साथ ही सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार पंतनगर, सेलाकुई, कोटद्वार,आईटी पार्क देहरादून, सितारगंज एस्कॉर्ट फार्म में उपलब्ध एवं आवंटित भूमि आदि की भी जानकारी दी।
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धू, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, प्रबन्ध निदेशक सिड़कुल रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उप निदेशक अनुपम द्विवेदी एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के महाप्रबन्धक उद्योग उपस्थित थे।

हरिद्वार ग्रामीण में विकास कार्यों के लिए धामी ने दी कई सौगातें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रूपराज पैलेस, शाहपुर शीतलाखेड़ा, हरिद्वार में महिला स्वयं सहायता समूहों की एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगायी गयी विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की भी सराहना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कि लालढांग क्षेत्र में झूला पुल का निर्माण किया जायेगा। बहादरपुर जट में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। लालढांग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा जनपद हरिद्वार में प्रदेश स्तरीय किसान भवन का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये बहुत सारे उत्पाद बाजारों में बिक नहीं पाये, हमारी सरकार स्वयं सहायता समूह, जो स्वरोजगार योजनाओं को चला रही हैं, उनकी सहायता के लिये आगे आई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 1451 स्वयं सहायता समूहों को रू0 111.2749 लाख बटन डिजिटल माध्यम जारी किये।
कार्यक्रम में कोरोना महामारी से प्रभावित शंकुल स्तरीय संगठनों (सीएलएफ) के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कुल 14 सीएलएफ को पांच-पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किये गये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बैंकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कोरोना महामारी में अपने रोजगार से प्रभावित कुल 3128 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती दिये जाने के उद्देश्य से पूर्व घोषित 06 माह तक प्रतिमाह रूपये 2000/ की किस्त के हिसाब से 3 माह हेतु रूपये 6000/ की धनराशि के चेक भी वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उज्जवला योजना लेकर आये, जिसके तहत महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान शुरू किया, जिससे बालक-बालिकाओं में असमानता दूर हुई है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक साढ़े तीन लाख लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब कई गम्भीर बीमारियों का इलाज भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर को नल से जल योजना के तहत वर्ष 2023 तक हर घर को स्वच्छ जल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत केवल एक रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में 100 रू. में कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जितनी घोषणाएं करेंगे, उनको पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के तीन मंत्र है, सरलीकरण, समाधान तथा निस्तारण। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 से 12 बजे तक उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा तथा उत्तराखण्ड की हर व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनको सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को हर क्षेत्र में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनके बनाये उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर विधायक लक्सर संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया।
कार्यक्रम में विधायक खानपुर कुंवर प्रणय सिंह चौम्पियन, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, विधायक रूड़की प्रदीप बत्रा, विधायक-झबरेड़ा देशराज कर्णवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा डॉ. जयपाल सिंह चौहान, चेयरमेन नगर पालिका लक्सर अम्बरीष गर्ग जिला महामंत्री विकास तिवारी, अपर सचिव/आयुक्त ग्रामीण विभाग आनन्द स्वरूप, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत सहित पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

सरकार का प्रयास अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित महिला आई.टी.आई. परिसर में मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारम्भ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र एवं चेक वितरित भी किये।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वरोजगार शिविर के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग पॉलिसी का सरलीकरण किया जा रहा है। जन समस्याओं का समाधान जल्द हो इसके लिए कार्यों के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार एक अच्छा माध्यम है। स्वरोजगार के माध्यम से एक व्यक्ति अपने साथ कई लोगों को रोजगार से जोड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित सभी विभागों एवं बैंकर्स को स्टॉल लगाने के निर्देश दिये गये हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर हो, इसके प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान त्वरित हो इसके लिए अधिकारियों प्रत्येक कार्यदिवस में 2 घण्टे जन सुनवाई कर उनका समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं।
उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक 113 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। 10 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून नितिका खण्डेलवाल एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वयं सहायता समूह का गठन कर पहाड़ी भुली नाम रखा

ऋषिकेश श्यामपुर की न्याय पंचायत ग्राम सभा खदरी खड़कमाफ में डोईवाला ब्लॉक के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के समूहों का गठन किया गया।
ग्राम सभा खदरी के प्रगतिपुरम के राणा कांपलेक्स में एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता डोईवाला ब्लॉक की सीनियर सीआरपी आशा नेगी कविता देवी, दिव्यनती थपलियाल (एरिया कोऑर्डिनेटर) के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीना चौहान (क्षेत्र पंचायत सदस्य) के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनोद चौहान के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में सीनियर सीआरपी आशा नेगी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न कार्यों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया। उसके तत्पश्चात स्वयं सहायता समूह का गठन संयुक्त रूप व सबकी सहमति से किया गया। गठन का नाम ’पहाड़ी भुली’ रखा गया। ग्राम संगठन में कुल 9 स्वयं सहायता समूह बनाए गए।
उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओ के द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई और पद चुने गए, जिसमें अध्यक्ष पद ईशा कलूड़ा चौहान, उपाध्यक्ष मनजीत पटवाल, सचिव अभिलाषा ज़ख्मोला, कोषाध्यक्ष संगीता देवी उपसचिव सावित्री देवी, पुस्तक संचालक पुष्पा देवी को चुना गया।
क्षेत्र पंचायत सदस्य बीना चौहान ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने पद पर खड़े जरूर उतरेंगे और संगठन के लिए बेहतर कार्य करेंगे।
ग्राम संगठन की अध्यक्ष ईशा कलूड़ा चौहान ने कहा जिस विश्वास के साथ हमें पदाधिकारीयों के द्वारा चयनित किया गया, हम क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत जोड़ने का प्रयास करेंगे है रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी करेंगे।
बैठक में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य बीना चौहान, वार्ड मेंबर लक्ष्मण राणा राजेंद्र चौहान, विनोद चौहान, समाजसेवी नवीन नेगी, अनिल रावत, अनूप रावत, आशा नेगी (सीनियर सीआरपी) कविता देवी, दिव्यनती थपलियाल आदि उपस्थित रहे।

राज्य के 7 सात उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक का प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में बौद्विक सम्पदा भारत के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के उत्पादों के भौगोलिक संकेतांक (ज्योग्राफिकल इण्डिकेशन) का वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं उद्योग मंत्री गणेश जोशी द्वारा राज्य के सात उत्पादों (कुमांऊ च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखण्ड का भोटिया दन, उत्तराखण्ड ऐंपण, उत्तराखण्ड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखण्ड थुलमा) को भौगोलिक संकेतांक (ज्योग्राफिक इन्डिकेशन) प्रमाण पत्र वितरित किये गए।
कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुल्बे एवं सचिव डीपीआईआईटी भारत सरकार अनुराग जैन द्वारा वीडियो कार्न्फ्रेन्स के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।
इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है कि यहां के मौलिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती जा रही है। कहा कि वोकल फॉर लोकल और स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय प्रोडक्ट को देश के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने मे जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में और भी अनेक ऐसे परम्परागत कृषि उत्पाद है जो अपने भौगोलिक क्षेत्र विशेष के आधार पर लगातार वैश्विक पहचान बनाते जा रहे है। उत्तराखण्ड में कुल 6.48 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि हैं जिसमें 3.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर परम्परागत कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। अभी तक तेजपत्ता प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन पर उत्तराखण्ड लाल चावल, बेरीनाग चाय, उत्तराखण्ड गहत, उत्तराखण्ड मण्डुआ, उत्तराखण्ड झंगोरा, उत्तराखण्ड बुरांस सरबत, उत्तराखण्ड काला भट्ट, उत्तराखण्ड चौलाई/रामदाना, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, उत्तराखण्ड पहाड़ी तोर दाल, उत्तराखण्ड माल्टा फ्रूट जैसे 11 कृषि उत्पादों का जीआई टैग लिये जाने का कार्य भी फाईल कर दिया गया है।
इस दौरान उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए है, अब उन उत्पादों की मार्केट में ब्राडिंग बढ़ने से अधिक डिमांड बढ़ेगी तथा उनको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। जिससे इन उत्पादों से जुड़े हुए उत्पादक सीधे-सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन पर अन्य उत्पादों का जीआई टैग किये जाने का भी कार्य जारी है।
इस कार्यक्रम के अवसर पर तकनीकी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें पदमश्री डॉ रजनीकांत एवं उप रजिस्ट्रार, जीआई सचिन शर्मा द्वारा भौगोलिक संकेतांक से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।
इस दौरान कार्यक्रम में संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी भारत सरकार श्रुति सिंह, व संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी भारत सरकार राजेन्द्र रतनू, सचिव कृषि एवं उद्यान मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव राधिका झा, महानिदेशक/आयुक्त उद्योग रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर चन्द्र नौटियाल, निदेशक कृषि गौरीशंकर सहित उद्योग एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा प्रदेश से आए हुए जैविक किसान/काश्तकार सभागार में उपस्थित थे तथा अन्य लोग विभिन्न जनपदों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

36100 परिवहन व्यवसायों को 6 माह तक रुपए दो हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों (चालक/परिचालक/क्लीनर) को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न बस, टैक्सी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस योजना के तहत प्रदेश भर के 103235 चालक/परिचालक/क्लीनर को 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह तक प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोविड से प्रभावित हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण सरकार को राजस्व प्राप्तियां भी सीमित हुई हैं लेकिन सरकार साझेदार के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरेंडर पॉलिसी और हिल इंडोसमेंट नियमावली पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के अंतर्गत की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। सरकार की तरफ से चारधाम में सभी व्यवस्था की जा रही है, कोविड प्रोटकॉल का भी पूरा पालन चारधाम यात्रा में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल में ही एवियशन फ्यूल टैक्स में 18 प्रतिशत की कटौती करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद भले ही हमारे राज्य को टैक्स का कुछ नुकसान उठाना पड़े लेकिन प्रदेश के लिए यह फायदेमंद होगा। एवियशन कंपनीज रिफ्यूलिंग और नाइट स्टे हेतु अधिक से अधिक प्रदेश का रुख़ करेंगी। एविएशन कंपनियों के मूवमेंट से इसका सीधा फायदा स्थानीय व्यवसायियों को टैक्सी संचालकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा युवा प्रदेश है, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की नीति के साथ हम प्रदेश को विकास की राह पर मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। उत्तराखण्ड हिन्दुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बने हम सबके सहयोग से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास का है।
कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन व्यवसायियों को दिए जा रहे इस आर्थिक पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। परिवहन मंत्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में कोविड काल के बाद आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है, सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद परिवहन क्षेत्र के व्यवसायियों के हित में यह निर्णय लिया।
सचिव परिवहन डॉ. रंजीत सिन्हा ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में 36100 परिवहन व्यवसायों को डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आगामी 6 माह तक रुपए दो हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसमें 34635 चालक, 930 परिचालक और 535 क्लीनर शामिल हैं। सचिव परिवहन ने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से राज्य के समस्त सार्वजनिक वाहनों के चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित किया गया था। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विभागीय स्तर पर सत्यापन करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।
परिवहन आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों समेत विभिन्न परिवहन यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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