मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से दो और केन्द्रीय विद्यालय की मंजूरी मांगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय जनता के हितों के दृष्टिगत उक्त स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय मंत्री से उधमसिंह नगर जिले के खटीमा तहसील के ग्राम महालिया में केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पिछले चार वर्षों में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिये महत्वपूर्ण पहल की गई है। समग्र शिक्षा में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से ’एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट्स’ योजना में उत्तराखण्ड को भी शामिल किये जाने का अनुरोध किया।

विद्यालयी शिक्षा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की

विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए शेष घोषणाओं को नियत टाईम फ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा की जा रही है।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा 35 घोषणायें अवशेष है जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 4 निरस्त होने वाली घोषणायें है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 1 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए।
स्व0 राजेन्द्र शाह इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चाहरदीवारी गेट व गाडी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये।

सीएम ने राजकीय महाविद्यालय रायपुर में किया विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 08 नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। जिन नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी उनमें देहरादून शहर, हरिद्वार शहर (भूपतवाला), हल्द्वानी शहर में, गदरपुर ऊधमसिंह नगर, दन्या अल्मोड़ा, कल्जीखाल पौड़ी, खिर्सु पौड़ी, देवाल चमोली, शामिल हैं। राज्य के 07 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जायेगा। इनमें राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी (पिथौरागढ़), राजकीय महाविद्यालय, गैरसैंण (चमोली), राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर), राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, राजकीय महाविद्यालय, हल्दूचौड़ (नैनीताल), राजकीय महाविद्यालय, लक्सर (हरिद्वार), राजकीय महाविद्यालय, थलीसैंण (पौड़ी) शामिल हैं।

राजकीय महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शैक्षणिक पद सृजित होंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वहां की आवश्यकतानुसार स्नातक स्तर पर 50 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया जायेगा। राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में कम से कम एक वीडियो कांफ्रेसिंग एवं अन्य आवश्यक आधुनिक तकनीकी सुविधायुक्त लैक्चर हाल स्थापित किया जायेगा।

पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी गठित

नई शिक्षा नीति के क्रम में शासकीय विश्वविद्यालयों में इण्टर-डिसिप्लिनरी कोर्स प्रारंभ करने एवं वर्तमान पाठ्यक्रमों में बदलाव हेतु राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात शिक्षाविद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय एवं गृह विज्ञान की कक्षाएं भी प्रारम्भ की जायेंगी।

रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न घोषणाएं की जिसमें मालदेवता खेरी ग्रामीण क्षेत्र में 33 के.वी. विद्युत घर का निर्माण तथा आई.टी पार्क के समीप डांडा लखोंड में 33 के.वी विद्युत केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। मालदेवता के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक वाले खाले में आर.सी.सी. पाइप लाइन द्वारा जल निकासी का कार्य स्वीकृत किया जायेगा। विकासखण्ड रायपुर में सोंग नदी पर मालदेवता फार्म से मालदेवता बाजार तक बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में नदी/नाले/खाले में आपदा से क्षतिग्रस्त पुस्तों का निर्माण किया जायेगा, बाल्टी नदी में दिनांक 24 एवं 25 अगस्त को आयी आपदा से नदी व सडक की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सहस्त्रधारा-खैरी- मालदेवता मार्ग का मरम्मत कार्य किया जायेगा। वार्ड संख्या 58 डिफेंस कॉलोनी के मुख्य करिय्पा मार्ग का चौड़ीकरण, नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य किया जायेगा। रायपुर-तुनवाला-मियावाला मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य व आंतरिक मार्गों का निर्माण किया जायेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) के विस्तारीकरण के लिए भूमि उपलब्ध करने एवं ग्राम सभा खेरी मानसिंह, मालदेवता, सौडा द्वारा एवं केशर वाला में जंगली हाथियों से फसलों के बचाव हेतु सोलर फेंसिंग का कार्य एवं आबादी क्षेत्रों के समीप आरक्षित वन भूमियों में कूड़े-करकट से बचाव हेतु जाल लगवाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 02 माह पूर्व राज्य के मुख्य सेवक रूप में कार्य करने का मौका मिला। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की गई। जो कार्य विकासखण्ड एवं तहसील स्तर के हों उनका समाधान वहीं पर हो और जो कार्य जिला स्तर पर हो सकते हैं, उनका निदान जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जो कार्य जनपद स्तर पर पूर्ण हो सकते हैं, उन्हें शासन स्तर पर न भेजा जाय। उनका वहीं निदान किया जाय। कार्यों के सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में जन समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तहसील दिवसों का नियमित आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर सरकार का विशेष ध्यान है। विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। ये सभी प्रक्रियाएं जल्द पूर्ण कर ली जायेगी। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार का प्रयास है कि समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में एक लाख सात हजार छात्र-छात्राएं वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी महाविद्यालयों में 4जी वाईफाई की सुविधा दी गई है। एक-एक टेबलेट की व्यवस्था की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। रोजगारपरक शिक्षा एवं शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, दिलीप सिंह रावत, मुकेश कोली, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) के प्राचार्य प्रो. सतपाल सिंह सहानी आदि उपस्थित थे।

सीएम ने की राज्य मेधावी छात्रवृत्ति धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की।

1 से 14 सितम्बर तक प्रवेश पखवाड़ा और 15 सितम्बर को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव
मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितंबर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाये जाने की भी घोषणा की।

व्यावसायिक शिक्षा में 8 ट्रेड प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनायें देते हुए कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड प्रारंभ किये गये हैं। इससे हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा जो कि उनके कैरियर में सहायक होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ नई शिक्षा नीति में भी स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है।

आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है, सरकार कर रही है। कोशिश है कि आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच बने। कोविड काल में आनलाईन एजुकेशन की महत्ता बढी है। सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों के 10 वीं और 12 वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ मोबाईल टैबलेट जल्द उपलब्ध कराएगी। 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना की गई है जबकि 600 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास प्रस्तावित हैं। सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। 189 विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किये गये हैं।

पूर्ण मनोयोग से करें परिश्रम तो सफलता मिलेगी
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि अपनी रूचि के अनुसार कैरियर का चयन करें और फिर पूरे मनोयोग से परिश्रम करें। सामान्य परिस्थितियों से उठे लोगों ने अपने संघर्ष से आसमान को छूआ है। स्वर्गीय डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। प्रधानमंत्री का जीवन भी हम सभी के लिए अनुकरणीय है। परिश्रम, संकल्प और दृढ इच्छाशक्ति हो तो कोई काम असम्भव नहीं है। विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। कहा भी गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि मनुष्य की सीमाएं अनंत हैं।

शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने कहा कि वर्ष 2017 से उत्तराखण्ड में स्कूल एजुकेशन मे काफी काम किया गया है। विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार रूपये से बढाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता मे उत्तराखण्ड को चौथे स्थान पर रखा गया है।

कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर सचिव राधिका झा, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक सीमा जौनसारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण 11 फैसलों पर शिक्षा मंत्री ने लगाई मुहर

राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक प्राथमिक, माध्यमिक, एससीईआरटी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात शिक्षकों की तैनाती की स्थिति, शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को भरने हेतु योजना, प्रधानाचार्य की तैनाती विषयक, अनुश्रवण की योजना, नवीन प्रवेशओं की स्थिति, व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में ।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने हेतु योजना के संबंध में।
प्रदेश के शून्य/अति न्यून संख्या वाले हाईस्कूल/इंटर कॉलेजों एवं उनमें कार्यरत अध्यापकों की सूचना तथा समीक्षा के संबंध में।
वन केंपस वन स्कूल के संबंध में पूर्व दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में।
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तथा राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में।
प्रदेश में प्रस्तावित फीस एक्ट के संबंध में।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में।
वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं, प्राप्त बजट की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समृद्धि कार्य योजना के संबंध में।
सी.आर.पी/बी.आर.पी. की तैनाती के संबंध में।
छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की डीबीटी की स्थिति के संबंध में।
आगामी 27 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से वर्चुअल संवाद के संबंध में।

स्वतंत्रता संग्राम में गुरूकुल कांगड़ी का अप्रतिम योगदान रहा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवभूमि विज्ञान समिति द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित ‘‘स्वतंत्रता संग्राम में गुरूकुल कांगड़ी का अप्रतिम योगदान’’ कार्यक्रम को अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में सम्बोधित किया।
मुख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। 19वीं सदीं के कालखण्ड में भारत में जिन महानुभावों ने जन जागृति की ज्योत जगायी उनमें ऋषि दयानन्द का प्रमुख स्थान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी दयानन्द ने गुरूकुल शिक्षा प्रणाली की जो नींव डाली, उससे भारत में पुनः सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अपनी विशिष्ट योगदान दिया। आर्य समाज की स्थापना जहां उनके द्वारा किया गया महान कार्य था। वहीं गुरूकुल आधारित शिक्षा प्रणाली को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने का महान कार्य उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूकुल कांगड़ी एक विश्व विद्यालय ही नहीं बल्कि राष्ट्र आराधना के लिये तत्पर एक तीर्थ के समान भी है।
उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द ने सामाजिक जन जागरण की जो दृष्टि दिखाई उसे कार्यरूप में परिणति तक पहुंचाने का कार्य उनके महान शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 1901 में गुरूकुल काँगड़ी की स्थापना कर की।
स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा अंग्रजों द्वारा लागू की गई शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने के लिये स्थापित गुरूकुल विद्यालय आज गुरूकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के रूप में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले संस्थान के योगदान पर सेमिनार के आयोजन के लिये आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन देवभूमि विज्ञान समिति के सचिव डॉ हेमवती नन्दन गुरूकुल काँगड़ी सम विश्वविद्यालय ने किया।
इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक आदेश चौहान, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे, प्रो. रूप किशोर शास्त्री कुलपति गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, प्रो के.डी. पुरोहित अध्यक्ष देवभूमि विज्ञान समिति प्रो. एन.एस भण्डारी, डॉ. नरेन्द्र सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

शिक्षा विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

उत्तराखंड में लंबे समय बाद बच्चों के लिए खुले स्कूलों में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोविड नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. मुकुल कुमार सती ने कहा कि स्कूल आ रहे बच्चों की सुरक्षा और साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जिले में सभी स्कूलों का संचालन शासन की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही किया जा रहा है।

अगर किसी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो अभिभावक हेल्पलाइन नंबर 0135-2787028 पर सुबह दस बजे से शाम पांच तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जांच कर संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधक के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन
दिल्ली रोड स्थित एक निजी स्कूल पर अभिभावकों ने बच्चों को बिना ऑनलाइन पढ़ाए फीस मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इससे पहले अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम स्कूल से कटवा लिए और टीसी मांगी थी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने टीसी तो दे दी, लेकिन उसमें नाम कटवाने का कारण फीस जमा नहीं करना लिख दिया। ये देख अभिभावक भड़क उठे। उनकी स्कूल स्टाफ के साथ नोकझोंक भी हुई।

चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर छात्रों के अभिभावकों ने क्षेत्रीय पार्षद सचिन चौधरी के साथ स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि इस साल उनके बच्चों ने कक्षा दस की परीक्षा दी थी। हाल ही में उनका रिजल्ट आया है। इसके बाद कक्षा 11वीं की कक्षाएं शुरू हुईं तो प्रबंधक ने उनसे अप्रैल से अगस्त तक ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की बात कहते हुए फीस मांगी। आरोप है कि रिजल्ट आने से पहले कोई ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलीं। ऐसे में अभिभावकों ने अगस्त से पहले की फीस देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि तीन दिन पहले उनके बच्चों को टेस्ट नहीं देने दिया गया और बाहर निकाल दिया। इससे गुस्साए लोगों ने स्कूल प्रबंधक से अपने बच्चों की टीसी मांगी थी।

स्कूल प्रबंधक ने दो दिन बाद आकर टीसी ले जाने की बात कही थी। आरोप है कि बुधवार को टीसी लेने के लिए उन्हें स्कूल परिसर में नहीं आने दिया गया। बाहर से ही टीसी देकर भेजना चाहा। जब उन्होंने टीसी ली तो उसमें ये अंकित कर दिया गया कि फीस जमा नहीं करने के चलते बच्चे का नाम काटा जा रहा है। इस बात से अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान स्कूल स्टाफ की अभिभावकों से कहासुनी भी हुई। वहीं, पार्षद सचिन चौधरी का कहना है कि किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हंगामा करने वाले अभिभावकों में अशोक सिंह, ओमप्रकाश, तरुण गैरा, जितेंद्र पंवार, गीता गैरा, पूनम, मोहम्मद कामिल, नरेंद्र कुमार, सोनल, गीता, पिंकी, सुनील कुमार, ज्योति, उमेश चौहान, कुसुम, सीमा पंवार, सचिन कुमार, सोनिया सैनी, डोली त्यागी आदि मौजूद रहे।

राज्य के विकास के लिए धामी ने मांगा राजनाथ सिंह का सहयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन ब्राडगेज (बीजी) की स्वीकृति के लिये रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सहायता का भी अनुरोध किया।

सामरिक महत्व के दृष्टिगत टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन के विकास और सामरिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरोगेज रेलवे लाईन हेतु सर्वे का आदेश निर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैरोगेज रेलवे लाईन से न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह लाईन ब्राडगेज में होनी चाहिये। चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाईन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नये व्यापार केन्द्रों को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से उनके स्तर से भी टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।

जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य एमओयू किया गया था। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराई जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एमओयू में संशोधन करते हुए अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का आग्रह किया।

15 विषयों में प्री पीएचडी के लिए 70 सीटें निर्धारित

श्रीदेव सुमन विवि इसी सत्र से पहली बार प्री पीएचडी शुरू करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही अक्तूबर-नवंबर तक प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। 15 विषयों में प्री पीएचडी के लिए 70 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्री पीएचडी के छह माह का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विवि प्रशासन ने सभी 15 विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की कमेटियों का गठन कर लिया है। पहले बैच में सिर्फ विवि से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में ही प्री पीएचडी होगी।
प्री पीएचडी में दाखिले के लिए विवि प्रशासन ने पहले जुलाई में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विवि ने सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन से 2019 में एमओयू भी कर लिया है, लेकिन विवि से संबद्ध महाविद्यालयों से सीटों और विषयों की संख्या की रिपोर्ट मिलने में हुए विलंब के चलते विवि सीटों की संख्या का सही निर्धारण नहीं कर पाया था। 
विवि के प्रभारी कुलसचिव डा. एमएस रावत ने बताया कि प्री पीएचडी के लिए 15 विषयों में 70 सीटें निर्धारित कर ली गई हैं। प्री पीएचडी में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेस टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सभी विषयों में कमेटियों का गठन कर लिया गया है। जल्द ही कमेटियों की बैठक आयोजित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिसर्च डिग्री कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। स्थानीय विषयों पर ही विवि का शोध कराने पर विशेष फोकस रहेगा। तभी विवि के शोध कार्यों का लाभ स्थानीय समुदाय को मिल सकता है।

इन विषयों में होगी प्री पीएचडी
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, सैन्य विज्ञान, कामॅर्स, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भू-गर्भविज्ञान, गणित।

चार स्कूलों की लापरवाही छात्रों पर पड़ी भारी, रिजल्ट रोका गया

लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया। लेकिन देहरादून रीजन के चार स्कूलों को बोर्ड रिजल्ट के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। दरअसल, सीबीएसई बोर्ड के पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड करने के चलते दून रीजन के चार स्कूलों का रिजल्ट रोक दिया गया है। 
कोरोनाकाल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार बोर्ड परिक्षाओं को रद्द किया गया था। जिसके बाद बोर्ड ने छात्रों का रिजल्ट पिछली कक्षाओं के आधार पर तैयार किया है्, लेकिन बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों से जुड़ी जानकारी जैसे रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि, जिला या राष्ट्रीय स्तर का डाटा या विषयवार नंबर गलत भरने पर बोर्ड की ओर से महाश्री विद्या मंदिर रामपुर, सेंट एजीएम स्कूल सहारनपुर, हैप्पी होम कोटद्वार और एस पब्लिक स्कूल रुड़की का रिजल्ट जारी नहीं किया गया।

छात्रों का रिजल्ट जारी न होने से परेशान स्कूल प्रबंधकों ने सीबीएसई के कार्यालय से संपर्क किया तो उन्हें बोर्ड की ओर से बताया गया कि आपकी ओर से जानकारी गलत देने के चलते छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। बोर्ड की ओर से इन सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर सही डाटा उपलब्ध कराया जाए। जिसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 

वहीं, सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि छोटी सी गलती को भी ऑनलाइन पोर्टल पर पकड़ लिया जाता है। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए ही रीजन के चार स्कूलों का रिजल्ट को रोका गया है। इस संबंध में छूटे हुए स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। सही डाटा मिलने के बाद स्कूल का रिजल्ट सप्ताह भर में जारी किया जाएगा।