विस अध्यक्ष ने एसडीएम को रायवाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के दिए निर्देश

बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय पर रायवाला के प्रधान सागर गिरी के नेतृत्व में रायवाला क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि त्रुटिपूर्ण भू अभिलेख की वजह से क्षेत्रवासियों को अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है।
रायवाला के प्रधान सागर गिरी ने कहा है कि ग्राम सभा रायवाला के निवासियों का आबादी खसरा नंबर वन भूमि पर चढ़या गया है। जबकि वन भूमि का खसरा नंबर आबादी में तब्दील हो गया है, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र वासियों को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
प्रधान सागर गिरी ने कहा है कि इस कारण स्थानीय लोगों को बिजली, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है जबकि वह अपने भवन निर्माण के लिए सरकार से लोन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका खसरा वन भूमि पर दर्शा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ने उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को दूरभाष पर निर्देशित करते हुए कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। विस अध्यक्ष अग्रवाल ने यह भी कहा है कि तहसील प्रशासन द्वारा की गई त्रुटि का खामियाजा स्थानीय लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए।
इस अवसर पर स्थानीय प्रधान सागर गिरी, कुशल सिंह, सुरेंद्र सिंह चौहान, गब्बर सिंह, विशाल चौहान, नवीन कुमार, आनंद सिंह, कुल बहादुर छेत्री, ममता छेत्री, चंद्रमोहन कैंतूरा, पार्वती थापा, प्रीतम सिंह, सूरत सिंह कैंतूरा, सुषमा देवी, पदम सिंह, लाखन सिंह, पूर्ण सिंह, लक्ष्मण सिंह, मंगल सिंह, विक्रम सिंह, सूरज शर्मा, लक्ष्मी देवी, पान सिंह, कुंती देवी, प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, सुमेर चंद, गंगा शरण, राकेश कुमार आदि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जल पुलिस ने रेस्क्यू कर युवक को दिया जीवनदान

ऋषिकेश में जल पुलिस ने त्रिवेणीघाट में डूब रहे युवक को बचाया। युवक गृह क्लेश के चलते परेशान बताया जा रहा है।
त्रिवेणीघाटी चौकी प्रभारी उत्तम रमोला ने बताया कि गुरूवार शाम अमित ग्राम दुधुपानी निवासी अनिल दत्त 25 पुत्र यशपाल दत्त त्रिवेणीघाट पर पहुंचा। यहां पर अचानक वह गंगा के तेज बहाव में डूबने लगा। युवक की चीख पुकार सुन जल पुलिस की टीम ने तत्काल रेक्स्यू अभियान शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर गंगा के तेज लहरों में बह रहे युवक को सकुशल बचा लिया।
चौकी प्रभारी ने बताया की युवक के परिजनों को सूचित कर चौकी बुलाया गया। जहां पर से परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया कि युवक गृह क्लेश से परेशान चल रहा है, फिलहाल बेरोजगार भी है। जल पुलिस में कॉन्स्टेबल बलबीर सिंह, संतराम सिंह, हरीश गुसाई, गोताखोर विनोद सेमवाल मौजूद रहे।

मिड डे मिल का नाम अब पीएम पोषण, केन्द्र सरकार 1.30 लाख करोड़ करेगी खर्च

स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने में जुटी केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्कूली बच्चों से जुड़ी करीब 26 साल पुरानी मिड-डे मील स्कीम के नाम को बदलकर पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) करने का एलान किया गया है। इसका मतलब है कि केन्द्र सरकार अब भोजन देने के साथ ही बच्चों को सेहतमंद भी बनाएगी। पूरी स्कीम में कई अहम बदलावों को भी मंजूरी दी गई है। अगले पांच साल में स्कीम पर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में मिड-डे मील स्कीम में बदलाव को यह मंजूरी दी गई। इस पूरी योजना का लाभ देशभर के करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों और करीब 11 लाख स्कूलों को मिलेगा। पीएम पोषण के नाम से यह स्कीम इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।
स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन मुहैया कराने के लिए मिड-डे मील स्कीम की यह शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। तब से यह स्कीम लगातार संचालित है और सरकार की लोकप्रिय स्कीमों में शुमार है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो अहम वजह बताई जा रही है, उनमें स्कीम के मौजूदा नाम और स्वरूप में फोकस सिर्फ भोजन पर था, जबकि सरकार का फोकस स्कूली बच्चों को अब पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने पर है जो नई स्कीम से स्पष्ट हो रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने बुधवार को सीसीईए की मंजूरी के बाद योजना में किए गए बदलावों को साझा किया और कहा कि इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। स्कूलों को पैसा अब सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये भेजा जाएगा। साथ ही पोषण युक्त भोजन देने में प्रत्येक जिले को यह छूट भी दी जाएगी कि वह स्थानीय स्तर पर उपयुक्त पोषण युक्त खाद्यान्न या फिर मोटे आनाज को स्कूली बच्चों के खाने में शामिल कर सके।
वहीं, पीएम पोषण के दायरे में अब प्री-प्राइमरी के बच्चे भी शामिल होंगे। यानी उन्हें भी स्कूलों में अब पोषण युक्त भोजन मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद ही प्री-प्राइमरी को स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है। स्कूलों में इसके लिए बाल वाटिका खोलने का प्रस्ताव है। एक सवाल के जवाब में प्रधान ने कहा कि अगले दो से तीन साल में सभी स्कूलों में बाल वाटिका खुल जाएंगी।
पोषण मुहिम में सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए तिथि भोजन की पहल को भी तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें स्कूली बच्चों को महीने में कम से कम एक दिन या विशेष अवसरों पर घर से खाने का एक और टिफिन लाना होगा जो वे आस-पास के किसी दूसरे स्कूल में जाकर बच्चों को खिलाएंगे। साथ ही उसके साथ अपना टिफिन भी खाएंगे।
यह स्कीम सीबीएसई स्कूलों में शुरू की जा चुकी है। साथ ही यह स्वैच्छिक है। जो बच्चे चाहें, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। नई स्कीम में स्कूलों में शुरू हुई पोषण बगीचे (न्यूट्रिशन गार्डन) की मुहिम को रफ्तार देने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें ताजी सब्जियां आदि उगाई जाती हैं।

अब नई एसओपी में दिये गये समय के अनुसार खुलेंगे स्कूल

उत्तराखंड में स्कूलों के खोलने और बन्द करने को लेकर नई समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए एसओपी भी जारी की है। अब प्रदेश के समस्त स्कूल नए निर्देश के अनुसार खुलेंगे और बन्द होंगे। इसका सख्ती से पालन करना होगा।
एसओपी के अनुसार, राज्य में अब सभी विद्यालयों का संचालन गर्मियों में एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 8.00 बजे से लेकर अपराहन 1.00 बजे तक होगा। वही शीतकाल में एक अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजकर 30 मिनट से अपराहन 3 बजकर 30 मिनट तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण के लिए सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सीआरआईएफ (केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के बहादराबाद-धनौरी-इमलीखेड़ा भगवानपुर-गागलहेड़ी राज्य मार्ग-68 तथा पुहाना इकबालपुर-झबरेड़ा-गुरुकुल नारसन राज्य मार्ग-28 पर रोड फर्नीचर, रोड मार्किंग तथा अन्य विविध कार्यों हेतु 260.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 389.83 लाख रूपये, टीएसपी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में बिज्टी मार्ग होते हुये ग्राम करघाटा में कलासेन के घर एवं रसोईपुर मार्ग से बिज़्टी लिंक मार्ग का नव निर्माण हेतु 114.77 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 100.35 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल के अन्तर्गत विभिन्न 7 निर्माण कार्यों हेतु 383.60 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हेतु ऋण पर 6 माह के ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम चरण में राहत कोष से 2 करोड़ रूपये की स्वीकृति तथा मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में कोविड-19 उपचार में तैनात कुल 1559 चिकित्सकों को प्रति चिकित्सक के लिए 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हेतु 1,55,90,000 रूपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने चीनी मिल सितारगंज में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से पेराई सत्र 2021-22 में संचालन कराये जाने हेतु 19.27 करोड़ रूपये की भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

आनंद गिरि को लेकर सीबीआई हरिद्वार पहुंची

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम गिरफ्तार आनंद गिरि को लेकर हरिद्वार पहुंची गई है। वहीं, इससे पहले सीबीआई देहरादून की टीम ने बुधवार को हरिद्वार पहुंच कर श्यामपुर क्षेत्र के गाजीवाला गांव स्थित आनंद गिरि के आश्रम के सेवादारों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई थी।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की टीम आनंद गिरी को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार लाई है। सीबीआई की टीम में कौन-कौन शामिल है, अभी यह जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आश्रम के अंदर जाते वक्त आनंद गिरि ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। पूरी मामले की सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले एचआरडीए की ओर से लगाए गई सील को काट दिया गया था। जिसके बाद आनंद गिरि को आश्रम के अंदर ले जाया गया।
सूत्रों की मानें तो सीबीआई की एक टीम आनंद का मोबाइल और लैपटॉप बरामद करने के लिए हरिद्वार आई है। वहां उनके आश्रम में तलाशी करके वांछित सामानों की बरादमगी भी की जाएगी। उनके लैपटॉप और मोबाइल में नरेंद्र गिरि के अश्लील वीडियो संबंधित साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। सीबीआई उसे कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच कराएगी।
सीबीआई की दूसरी टीम आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को जांच एजेंसी ने कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सात दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर लिया था।
इन तीनों के खिलाफ महंत नरेंद्र गिरि ने अपने सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार बताया था। 24 घंटे से अधिक समय तक आनंद गिरि को कस्टडी में रख, पूछताछ करने के बाद बुधवार दोपहर सीबीआई टीम उन्हें लेकर पुलिस लाइन से पीछे के रास्ते निकली। लगभग ढ़ाई बजे तक वह एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था।
बताया जा रहा है कि साढ़े तीन बजे की फ्लाइट से आनंद गिरि को लेकर सीबीआई हरिद्वार चली गई। बता दें कि आनंद गिरि निरंजनी अखाड़े से निकाले जाने के बाद हरिद्वार स्थित एक आश्रम में रुके थे। बुधवार को उसी आश्रम से सीबीआई आनंद गिरि का लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद करने की कोशिश करेगी। नरेंद्र गिरि ने अपने सुसाइड नोट में जिस अश्लील वीडियो का जिक्र किया था, उसी के बारे में सुराग लगाने के लिए सीबीआई छानबीन कर रही है।

पंजाब की सियासत का देश के कई राज्यो में पड़ने वाला है असर

आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब राजघराने के कैप्टन अमरिन्दर सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय दिया गया हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रात या कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में उनके केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
इस मुलाकात से पहले पंजाब के कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई। बताया जा रहा है कि शाह ने उनसे बातचीत के बाद प्रधानमंत्री से बात की है, जिसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात का समय निकाला गया है। आपको बता दें कि कैप्टन दो दिवसीय दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

अपमान का बदला लेने के मूड में में कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपमान की बात कहकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य के लिए उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि उन्होंने अपने सहयोगियों से चर्चा करने के बाद फैसला लेने की बात कही थी। पंजाब से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कैप्टन के भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपमान करने का आरोप लगाया था। अब कैप्टन बदला लेने के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने आज यानी बुधवार को सबसे पहले दिल्ली में गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद अब खबर आ रही है कि वह जी-23 के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे नेताओं का ग्रुप है।
गौरतलब है कि कैप्टन अमिरेंदर सिंह ने यूं तो दिल्ली पहुंचने पर मंगलवार को कहा था कि वह यहां किसी भी राजनीतिक लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह के घर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस को चौंका दिया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मंगलवार को पंजाब कांग्रेस कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वह सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे।

हरिद्वार ग्रामीण में विकास कार्यों के लिए धामी ने दी कई सौगातें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रूपराज पैलेस, शाहपुर शीतलाखेड़ा, हरिद्वार में महिला स्वयं सहायता समूहों की एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगायी गयी विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की भी सराहना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कि लालढांग क्षेत्र में झूला पुल का निर्माण किया जायेगा। बहादरपुर जट में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। लालढांग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा जनपद हरिद्वार में प्रदेश स्तरीय किसान भवन का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये बहुत सारे उत्पाद बाजारों में बिक नहीं पाये, हमारी सरकार स्वयं सहायता समूह, जो स्वरोजगार योजनाओं को चला रही हैं, उनकी सहायता के लिये आगे आई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 1451 स्वयं सहायता समूहों को रू0 111.2749 लाख बटन डिजिटल माध्यम जारी किये।
कार्यक्रम में कोरोना महामारी से प्रभावित शंकुल स्तरीय संगठनों (सीएलएफ) के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कुल 14 सीएलएफ को पांच-पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किये गये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बैंकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कोरोना महामारी में अपने रोजगार से प्रभावित कुल 3128 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती दिये जाने के उद्देश्य से पूर्व घोषित 06 माह तक प्रतिमाह रूपये 2000/ की किस्त के हिसाब से 3 माह हेतु रूपये 6000/ की धनराशि के चेक भी वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उज्जवला योजना लेकर आये, जिसके तहत महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान शुरू किया, जिससे बालक-बालिकाओं में असमानता दूर हुई है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक साढ़े तीन लाख लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब कई गम्भीर बीमारियों का इलाज भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर को नल से जल योजना के तहत वर्ष 2023 तक हर घर को स्वच्छ जल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत केवल एक रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में 100 रू. में कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जितनी घोषणाएं करेंगे, उनको पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के तीन मंत्र है, सरलीकरण, समाधान तथा निस्तारण। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 से 12 बजे तक उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा तथा उत्तराखण्ड की हर व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनको सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को हर क्षेत्र में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनके बनाये उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर विधायक लक्सर संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया।
कार्यक्रम में विधायक खानपुर कुंवर प्रणय सिंह चौम्पियन, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, विधायक रूड़की प्रदीप बत्रा, विधायक-झबरेड़ा देशराज कर्णवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा डॉ. जयपाल सिंह चौहान, चेयरमेन नगर पालिका लक्सर अम्बरीष गर्ग जिला महामंत्री विकास तिवारी, अपर सचिव/आयुक्त ग्रामीण विभाग आनन्द स्वरूप, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत सहित पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

सीएस ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने मंगलवार को सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए, इसे राज्य की प्राथमिकता बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। यह अभियान सिर्फ त्यौहारी सीजन को देखते हुए न हो, बल्कि इसे नियमित आधार पर चलाया जाए।

मुख्य सचिव ने फूड टेस्टिंग लैब बढ़ाए जाने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में एक ही फूड टेस्टिंग लैब है, जो कि रूद्रपुर में है। उन्होंने अधिकारियों को देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी फूड टेस्टिंग लैब खोले जाने के नर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गढ़वाल एवं कुमाऊं हेतु एक-एक मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही, फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इसके प्रति आमजन जागरूक नहीं होगा तब तक फूड एडल्ट्रेशन को रोकना आसान नहीं होगा।

मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन हो सुनिश्चित
मुख्य सचिव ने होटल व्यवसायियों को स्वच्छता रेटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग की जाए। होटल व्यवसायियों को इसके लिए जागरूक किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि नियमित जांच और कठोर कार्रवाई के अभाव में मिलावट पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए लगातार सघन निरीक्षण अभियान के साथ ही मिलावटखोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाए ताकि लोगों में मिलावटखोरी के प्रति भय हो, और इसे रोका जा सके।
इस अवसर पर सचिव अमित नेगी एवं कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

दर्शन करने आ रहे यात्रियों की संख्या बढ़ाने का सरकार हाईकोर्ट से करेगी अनुरोध

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी एवं देवस्थानम् बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण कराये जाने हेतु अभिलेख एवं शर्तें दोनों पोर्टलों में समान हैं। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत देवस्थानम् बोर्ड के ई-पास होल्डर को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की बाध्यता को एसओपी से हटाये जाने पर विचार किया जाय।
देवस्थानम् बोर्ड की वेबसाईट / पोर्टल खालने में उत्पन्न हो रही समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाय। धामों के चैक प्वाइंट पर ई-पास की चैकिंग हेतु क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाय। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि देवस्थानम् बोर्ड के पोर्टल पर यात्रियों के पंजीकरण हेतु One Phone number, one booking, one adhar number की व्यवस्था की जाय। चारों धामों में समस्त प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत करते हुये मन्दिर खुलने के निर्धारित समय के अन्तर्गत धाम एवं मन्दिर परिसर की वास्तविक क्षमता का आंकलन वीडियोग्राफी सहित शासन को उपलब्ध करायी जाय। माननीय उच्च न्यायालय में अंतरिम एप्लीकेशन दायर करते हुए तत्काल यात्रियों की प्रतिदिन दर्शन की अनुमन्य संख्या को बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि ई-पास को निर्गत किये जाने एवं ई-पास की चैकिंग व्यवस्था को अत्यन्त सरलीकृत किया जाय, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को ई-पास हेतु पंजीकरण कराने में किसी तरह की असुविधा न हो। बैठक में बताया गया कि निर्धारित यात्रियों के सापेक्ष पूर्व से पंजीकृत यात्रियों में से अपेक्षाकृत कम यात्री चार धामों में दर्शन आ रहे हैं, इस स्थिति में सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा उक्त यात्रियों के स्थान पर अन्य पंजीकृत यात्रियों को दर्शन की अनुमति दे सकते हैं। बैठक में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रविनाथ रमन ने बताया कि चार धाम यात्रा हेतु पंजीकरण एवं ई-पास देवस्थानम् बोर्ड की वेबसाइट से निर्गत किये जा रहे हैं। वेबसाइट पर तक चार धाम यात्रा हेतु यात्रियों द्वारा पंजीकरण करा लिया गया चारों धाम में पूजा प्रातः 4.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित की जा रही है।
बैठक सचिव पर्यटन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार धाम देवस्थानम् बोर्ड / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, सचिव, आपदा, सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा, उपमहानिरीक्षक, पुलिस, गढ़वाल परिक्षेत्र, अपर सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व, जिलाधिकारी चमोली एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी / रूद्रप्रयाग (वीसी के माध्यम से) सम्मिलित थे।