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पौड़ी पहुंचे सीएम ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया समाधान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आयुक्त सभागार, पौड़ी में आयोजित मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आमजन तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों एवं जनता के बीच में परस्पर संवाद जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य सरकार सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण के मूल मंत्र के साथ आगे बड़ रही है। लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कृषि विभाग एवं वन विभाग जंगली जानवरों से बचाव के संबंध में कई योजनाओं पर कार्य कर रहा हैं। खेतों की फेंसिंग, सोलर फेंसिंग से लेकर जंगलों में फलदार पौधे लगाने का कार्य लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनके लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। राज्य में एप्पल मिशन के तहत सेब के कई नए बगीचे पर कार्य किया जा रहा है। उद्यान विभाग कीवी की खेती को राज्य में बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश एवं राज्य के विकास में गावों का विकास अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार गांव में विकास के साथ वहां की संस्कृति को बचाने पर भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना से गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भी आने वाले सालों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए राज्य सरकार सभी विभागों के साथ विकास कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पौरी, विधायक महंत दिलीप रावत, विधायक रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

अपर मुख्य सचिव ने बैंकर्स के साथ बैठक कर रोजगार सृजन योजनाओं की समीक्षा की

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अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन ने राज्य में संचालित सभी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु एक इंटिग्रेटेड सिस्टम विकसित करने के साथ ही सिंगल पोर्टल बनाने हेतु उद्योग विभाग के नेतृत्व में पर्यटन विभाग तथा शीर्ष बैंको की पांच सदस्यी उप समिति गठित करने के निर्देश दिए है। अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना (होम स्टे), पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो), मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैंक प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य 6000 के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 6173 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत है। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे 28 फरवरी 2023 तक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण तथा स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिसम्बर माह तक वार्षिक लक्ष्य 1783 के सापेक्ष 1867 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। होम स्टे योजना (वीसीएसजीएसवाई) के तहत वर्ष 2022-23 के माह दिसम्बर तक बैंकों द्वारा वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 150 के सापेक्ष 156 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 104 प्रतिशत है तथा गैर वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 100 के सापेक्ष 59 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 59 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन 28 फरवरी 2023 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह तक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 200 के सापेक्ष 139 आवेदकों को ऋण वितरित किए गए हैं। इस संबंध में बैंकों को ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सेक्शन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेन्सी से स्वीकृति की आवश्यकता नही हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने की समय सीमा दिसम्बर माह 2024 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह 2022 तक 217258 लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य 2500 करोड़ रूपये के सापेक्ष 2173.51 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं, जोकि लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। योजना के तहत अनुमानतः 307174 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ऋण के गारंटी कवर लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
बैठक में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-2024 जिसमें नई बैंक शाखाएं खोलने, बैंकिग सेवाओं से अनाच्छादित गांवों, बिजनेस कॉरोस्पोन्डेट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करने एवं सामाजिक सुरक्षा योजना पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकिग सेवा रहित 80 गांवों में डीसीबी द्वारा सेवाएं देने में असमर्थ होने की स्थिति में शीर्षस्थ बैंकों को इस दिशा में पहल करनी होगी। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने तथा विस्तार देने के लिए अल्मोड़ा तथा चमोली जिले में अच्छा काम हुआ है। अब पिथौरागढ़ तथा पौड़ी जनपद में इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।
बैठक में अपर सचिव पर्यटन पूजा गबयार्ल, अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे, सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति नरेंद्र सिंह रावत, मीनाक्षी सहायक महाप्रबंधक आरबीआई, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एसीएस ने ऋण योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के दिये निर्देश

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अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्दवर्धन ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 83वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिसम्बर माह के अन्त तक सभी बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य को 75 प्रतिशत तक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का 30 नवम्बर तक निस्तारण का लक्ष्य बैंकों को दिया है।
अपर मुख्य सचिव ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की एमएसएमई से सम्बन्धित ऋण योजनाओं में ओपरलेपिंग का परीक्षण कराकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं। एसीएस ने सभी बैंकों को सरकार प्रयोजित ऋण योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा बैंक शाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण, स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने, विभिन्न सरकारी विभागों को निजी बैंकों को भी स्पेशल कॉम्पानेन्ट प्लान के तहत ऋण आवेदन भेजने, बैंक सखी, कॉमन सर्विस सेन्टर, राशन विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी बी. सी. (बैंक कॉरोस्पॉन्डेट) के कार्य प्रदान करने, बैंकों को राज्य के दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलकर राज्य में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो में ऑवरलेपिंग की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। बैंकों में एनपीए की वृद्धि को रोकने तथा बैंकिंग को सस्टेनबल बनाने हेतु सभी संबंधित विभागों से सहयोग एवं सार्थक प्रयास की अपेक्षा की गई है। बैठक में बैंकों से स्थानीय स्तर पर प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए एनपीए कम करने के प्रयास करने तथा तहसील से आर. सी. (रिकवरी सर्टिफिकेट) का मिलान करते हुए ऋण राशि की वसूली हेतु अमीनों का सहयोग प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में 103 गांव जो कि 05 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित नहीं है, की सूची जिला सहकारी बैंक को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि वे इन गांवों में शाखा खोलने की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेजेबीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खाताधारकों को आच्छादित किए जाने के भी निर्देश मिले हैं। इस दिशा में राज्य में 3159504 खाताधारकों को पीएमजेडीवाई, 2385330 खाताधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 595833 खाताधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 507324 खाताधारकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। उत्तराखण्ड में 100 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को प्रोत्साहित करने की दिशा में अल्मोड़ा तथा चमोली जिले आगे चल रहे हैं। अल्मोड़ा में 99 प्रतिशत तथा चमोली में 84 प्रतिशत बचत खाते डिजिटली आच्छादित हो चुके हैं। डिजिटाइजेशन के तहत रुपे कार्ड, आधार इनएबल्ड एवं इन्टरनेट कनेक्टीविटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में अगले चरण में 1238 गांवों में फॉर जी टॉवर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी जिलों की खसरा खतौनी भू-लेख पोर्टल पर दर्ज कर दी गयी है। अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल दो जिलों में भूमि का नक्शा बनाने कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।
बैठक में सचिव कृषि बीवीआरसी पुरूषोतम, अपर सचिव सी रविशंकर, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई लता विश्वनाथन, एसएलबीसी संयोजक दिग्बिजय सिंह रावत तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी व बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।

आजीविका बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ मिलना जरुरी

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अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्द्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाय। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरतमंदो के ऋण आवेदनों के मामलों में बैंक संवेदनशीलता के साथ काम करे। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोग आजीविका बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण योजनाओं पर निर्भर है। पलायन रोकने तथा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में बैंकों की अहम भूमिका है। गुरूवार को सचिवालय में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बैकों को निर्देश दिए कि महिला स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीणों को स्वरोजगार की ऋण योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए।
राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभाग ने केवीआईसी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत अभी तक 2257 आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र बैंकों को भेजे हैं। साथ ही उद्योग विभाग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लाभार्थियों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य के एमएसएमई विभाग ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनों के तहत 8362 आवेदकों के ऋण आवेदन बैंकों को भेजे हैं। बैठक में बैंकों तथा यूएलबी को हर शुक्रवार कैंप लगाकर ऋण आवेदनों के निस्तारण के लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में बैंको को अभी तक पीएम स्वनिधि के तहत 22963 ऋण आवेदन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5960, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनों के तहत 2402, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2257, वीर चन्द्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 257, होम स्टे योजना के तहत 258 ऋण आवेदन प्राप्त हुए है। कुल प्राप्त 34097 ऋण आवेदनों में से विभिन्न बैंकों द्वारा 17503 आवेदन स्वीकृत किए गए है। बैंकों ने 8241 ऋण आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए। ऋण आवेदनों के निरस्त होने के मुख्य कारणों में आवेदकों द्वारा ई-केवाईसी न करवा पाना, बैंकों की अन्य औपचारिकाताएं पूरी न कर पाना, सिबिल डिफॉल्ट, आवेदकों का बैंकों के सेवा क्षेत्र से बाहर होना है। लगभग 6792 ऋण आवेदन बैंकों में विचाराधीन हैं। उत्तराखण्ड में बैंकों द्वारा व्यापारिक, सेवा, निर्माण, कृषि सहयोगी गतिविधियों के लिए 10 लाख रूपये तक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वर्ष (2022-2023) 90494 लाभार्थियों को 1084 करोड़ 97 लाख रूपये के ऋण वितरित किए गए हैं। अनुमान है कि इससे अभी तक 205517 लोगों को रोजगार मिला है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) ने बैंकों को दिसम्बर तक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 250 ऋण आवेदनों के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक इस योजना के तहत 75 स्वीकृत ऋण आवेदकों को 1014.31 लाख रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैंकों को दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना (हो स्टे) के 200 ऋण आवेदनों के लक्ष्य को निर्धारित अवधि तक पूरा करने के निर्देश मिले हैं। होम स्टें में निर्धारित लक्ष्य 200 के सापेक्ष 74 ऋण आवेदन स्वीकृत तथा 1523.81 लाख रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से बैंकों को होम स्टे योजना के ऐसे ऋण आवेदन जिनमें सेक्शन 143 के तहत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणाधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेंसी से स्वीकृति की जरूरत नही है, को अविलम्ब निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दी गई कि पी एम स्वनिधि के तहत ऋण प्रदान करने समय सीमा दिसम्बर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव सी रविशंकर, चीफ मैनेजर एसबीआई अभिषेक नैथानी, डिप्टी सीईओ खादी बोर्ड एस डी मासीवाल, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा हुकुम सिंह, उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी ने सरकार की उपलब्धियां बताई और स्वरोजगार कर रहे समूहों को चेक बांटे

उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को खटीमा के रामलीला मैदान में सहाकारिता समूह ऋण वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 10 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न व्यवसाय हेतु 5-5 लाख तक तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत लाभार्थियों को चैक प्रदान किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा स्वयं सहायता समूहों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 119 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। स्वयं सहायता समूहो को 5 लाख तक ऋण बिना ब्याज के वितरित किये जा रहे हैं। समूहां के 6 महीने की ऋण प्रतिपूर्ति का ब्याज सरकार द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए तक की चिकित्सा सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। केन्द्र सरकार के सहयोग से कोरोना की निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जायेगा इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। जनहित में पिछले 5 माह में 500 से अधिक फैसले लिए है, जिनका वित्तीय प्रबन्धन कर शासनादेश भी जारी कर दिये है। आशा, आंगनबाडी, उपनल, राज्य आंदोलनकारी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, भोजन माताओं, पी.आर.डी. जवानों आदि की मांगो पर विचार कर इनका मानदेय बढाया गया। जिनकी मांगे छूट गई है, उनको भी शीघ्र पूरा किया जायेगा। कोरोन महामारी में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उन्हे वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 3000 रूपये प्रतिमाह की राशि भरण-पोषण हेतु दी जा रही है। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नवजात बच्चों और उनकी माताओं को जरूरी सामान की महालक्ष्मी किट दी जा रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक डा प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव अरोरा, सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी दलीप सिंह कुॅवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र सहित अन्य लोग उपथित रहे।

सीएम ने दिया टास्क, 15 दिसम्बर तक स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य पूरा करें

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जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं के तहत दिये जाने वाले लोन की समीक्षा करें।
केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
लोन के लिए अनावश्यक आपत्ति लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
जिला स्तरीय अधिकारियों एवं बैंकर्स द्वारा कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक ली
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को 15 दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाय। संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित कर हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी प्रत्येक सप्ताह प्रगति समीक्षा की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी आम जन को जानकारी हो। इसके लिए जिलाधिकारियों एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा अभियान चलाया जाय। एक ही जगह पर लोगों की लोन की समस्या का समाधान हो, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी कैंपों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिसम्बर 2021 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही जिन योजनाओं में अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लक्ष्य से अधिक लोन स्वीकृत करने के लिए प्रयास किये जाए। अनावश्यक आपत्तियां लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाय। बैंकों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिले। अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बढ़ाये गये लक्ष्य को भी समय पर पूर्ण कर लें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन स्वीकृति की स्थिति पर निगरानी के लिए जिलाधिकारी निरन्तर बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम स्टे, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एन.यू.एल.एम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, स्टैण्ड अप इण्डिया, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, एस. ए. मुरूगेशन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।

विभिन्न महाविद्यालयों में सीएम ने स्वीकृत किए रिक्त पद

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऋण खाताधारकों को छः माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराने हेतु 6 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत लाठरदेवा हूण से बुडपुर नूरपुर होते हुये लाठरदेवा शेख मार्ग तक सड़क निर्माण हेतु 116.56 लाख, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत भाऊवाला में सम्पर्क मार्ग/आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु 211.26 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर में 70 वर्षों से जीर्ण शीर्ण पूल्ड हाउस के भवनों के स्थान पर श्रेणी 2 के 24 आवासों का निर्माण कार्य हेतु 489.89 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड जखोली में सिंराई नन्दवाणगांव भटवारी मोटर मार्ग में डामरीकरण हेतु 187.54 लाख रूपये, विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत सुमनलता भदौला मोटर मार्ग से सेरा कैलानी तल्ला भनेरिया तक मोटर मार्ग हेतु 107.95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 152.55 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अल्काथल नैनादेवी मोटर मार्ग में डामरीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 258.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 132.48 लाख रूपये की स्वीकृति के साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की कण्डारस्यूं पेयजल योजना हेतु 2064.57 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न महाविद्यालयों में पदों के सृजन हेतु प्रदान की स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने हेतु 25 पदों, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दन्या में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने हेतु 16 पदों, जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार शहर में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने हेतु 27 पदों, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खिर्सू में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने हेतु 10 पदों, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कल्जीखाल में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु 10 पदों, पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव, पौड़ी गढ़वाल में स्नातक स्तर पर 3 पदों, जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल में नवीन राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने हेतु 14 पदों एवं जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्रान्तर्गत नवीन राजकीय महाविद्यालय के संचालन हेतु 23 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

सीएम ने टिहरी जिले में विकास कार्यों की प्रगति जानीं

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति, खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सीएम हेल्प लाइन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट इत्यादि की जानकारी ली।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 407 लाभार्थियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण योजना के तहत अप्रैल से जून तक 740 किट प्राप्त हुई थी जिसमें से 640 का वितरण किया जा चुका है जबकि जुलाई व अगस्त हेतु डिमांड भेजी गयी है। वन भूमि हस्तांतरण के 201 प्रकरणों में से 107 पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिलना बताया गया है जबकि 57 एप्रूव्ड व 4 प्रकरण चीफ कंजरवेटर स्तर पर लंबित होना बताया गया हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार शिविरों का आयोजन अब तक तक सात विकास खंडों में किया जा चुका है जिसमें स्वरोजगार से संबंधित कुल 1800 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व जनपद में खाद्य वितरण व राशन कार्डाे की स्थिति की भी जानकारी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा दी गई।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के अवरुद्ध होने पर प्रशासन द्वारा उनको खोले जाने की कार्यवाही की भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में जेसीबी ऑपरेटर को सीधे फोन कॉल कर उनकी लोकेशन के साथ-साथ अन्य जानकारी भी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नो पेंडेंसी पर कार्य कर रही है जिसके तहत शासन से लेकर जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी कार्यालय में कोई भी मामले लंबित रहने पाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरस्थ गांव से अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्यालयों में आने वाले आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण हो सके, इस हेतु सभी कार्यालयों में प्रातः 10 से 12 तक सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सेवा का अवसर मिला है तो इसका शत प्रतिशत सदुपयोग होना चाहिए।
बैठक में विधायकगणों ने ऑल वेदर मोटर मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्याे में तेजी लाने की आवश्यकता बताई। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में संबंधित उच्चाधिकारियों की एक बैठक देहरादून में शीघ्र ही आहूत की जाएगी।
बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी, विधायक धनोल्टी प्रीतम सिंह पंवार, विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह, विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, विधायक प्रतापनगर विजय सिंह पवार, जिला पंचायत अध्यक्षा सोना सजवाण, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विनोद रतूड़ी, जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल, डीएफओ कोको रोसे, सीएमओ डॉ संजय जैन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण की उपब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

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(एनएन सर्विस)
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2020-21 पर चर्चा करते हुए स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को संचालित किये जाने की पर्याप्त संभावनाओं पर विचार करते हुए वार्षिक ऋण योजना को बढ़ाकर 25 हजार 793 करोड़ की संशोधित वार्षिक ऋण योजना अनुमोदित की गई। ज्ञातव्य है कि पूर्व में यह वार्षिक योजना 23 हजार 980 करोड़ की स्वीकृति थी जिसे राज्य में स्थानीय प्रवासी युवाओं के स्वरोजगार की संभावनाओं के आर्थिक गतिविधियों को संचालित किये जाने की संभावना को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड द्वारा डी.एल.आर.सी/डी.सी.सी द्वारा अनुमोदित वार्षिक ऋण योजना में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों को बढ़ाकर योजना का आकार बढ़ाया गया, तथा इस योजना में 1 हजार 913 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी।
मुख्य सचिव द्वारा चर्चा के दौरान बैंकर्स एवं अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में बताया गया कि युवा उद्यमियों द्वारा डेरी एवं कुक्कुट पालन के क्षेत्र में अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देश दिये कि युवा उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से मदद कराकर बैंकर्स से स्वीकृत कराने में सक्रिय सहयोग दें।
मुख्य सचिव द्वारा जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समितिध्जिला परामर्शदात्री समिति की प्रगति की समीक्षा के दौरान एजीएम राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसबीआई रमेश कुमार पंत द्वारा बताया गया कि जनपद देहरादून, नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग जिलों में मई माह में बैठक नहीं हो पायी है बाकी सभी जिलों में जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समितिध्जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक की जा चुकी है। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अवशेष तीनों जनपदों में शीघ्र बैठक कराये जाने हेतु वित्त सचिव सौजन्या को सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय कर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एम.एस.एम.ई मनीषा पंवार, सचिव कृषि एवं पशुपालन आर. मीनाक्षी सुन्दरम, वित्त सचिव सौजन्या, अपर सचिव सोनिका, इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, उप महाप्रबंधक एस.बी.आई बी.एल सैनी तथा सहायक महाप्रबंधक एन.एस रावत, सी.जी.एम नाबार्ड सुनील चांवला, डीजीएम आर.बी.आई तारिका सिंह, क्षेत्रीय निदेशक आर.बी.आई राजेश कुमार सहित समस्त विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।