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हरिद्वार लोस चुनावः त्रिवेंद्र के लिए पक्ष में मंत्री अग्रवाल ने चलाया जनसंपर्क अभियान

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हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत ऋषिकेश विधानसभा में वृहद स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने परशुराम चौक से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और व्यापारियों तथा राहगीरों को मोदी सरकार के स्वर्णिम 10 साल के कार्यकाल की जानकारी दी।

डॉ अग्रवाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा देश में प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा नेतृत्व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास के पथ पर ले जा रहा है। जिससे विश्व में भारत का नाम और बढ़ रहा है।

इस दौरान मण्डल अध्यक्ष सुमित पंवार, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सतीश सिंह, जिला उपाध्यक्ष दिनेश सती, प्रतीक कालिया, महामंत्री नितिन सकसेना, मण्डल अध्यक्ष महिला मोर्चा माधवी गुप्ता, निवर्तमान पार्षद शिव कुमार गौतम, प्रदीप कोहली, संजीव पाल, राजू नरसिम्हा, रूपेश गुप्ता, ऋषिकांत गुप्ता, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष जगावर, महामंत्री अभिनब पाल आदि सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के बयान से तीर्थपुरोहितों में आक्रोश

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उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर तीर्थपुरोहितों ने फिर मोर्चा खोल दिया है। चारधाम के तीर्थपुरोहितों की महापंचायत ने पूर्व सीएम के बयान की निंदा की और कहा कि लगता है कि सत्ता से दूर रहने और जनता के नकारने के चलते वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही कारण है कि वह जोशीमठ आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऊलजलूल बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते है। महापंचायत ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि पूर्व सीएम अपने बयान पर माफी मांगें। अन्यथा वह चारधामों में उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे।

जोशीमठ में आई आपदा के बाद प्रभावित हुए लोगों के दर्द पर मरहम लगाने के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गत दिवस एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि यदि देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में होता तो उसकी आय से पूरा जोशीमठ का पुनर्निर्माण हो जाता। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तीर्थपुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थपुरोहितों की महापंचायत के प्रवक्ता रजनीकांत सेमवाल ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि लगता है कि पूर्व सीएम रावत। का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राज्य में चार साल तक तुगलकी फरमान जारी करने के बाद जनता ने उन्हें नकार दिया था। जिसके बाद उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब से वह सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं। उनके बयान के पीछे भी यही मंशा दिख रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार चारधामों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण की कमान स्वयं संभाले हुए हैं। पीएम ने केदारनाथ की तर्ज पर बदरीनाथ संवारने की योजना को भी सहमति दी है। इसी कड़ी में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में सड़क समेत अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले आपदा और बाद में कोरोना ने चारधाम यात्रा को प्रभावित किया था। लेकिन धामी सरकार ने चारधाम में बेहतर व्यवस्था देकर देश दुनिया में अच्छा संदेश दिया है।

चार साल में क्या काम हुआ नहीं पता

महापंचायत के प्रवक्ता रजनीकांत सेमवाल ने कहा कि पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम के तीर्थपुरोहितों के विरोध के बीच देवस्थानम बोर्ड बनाया था और अफसरों की तैनाती की थी। ऐसे में वह बताएं कि देवस्थानम बोर्ड ने चार साल में क्या किया है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से डेढ़ से दो सौ करोड़ की कमाई की बात करने वाले पूर्व सीएम पहले अपने कार्यकाल के कामों का व्यौरा दें। उन्होंने कहा कि देवस्थानम जितने दिनों में भी अस्तित्व में रहा, उस दौरान चारधाम में क्या विकास हुआ है और कितनी आय हुई है, यह सब जगजाहिर है। ऐसे में बयानबाजी देकर पूर्व सीएम जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को प्रभावित करना चाहते हैं।

षड्यंकारियों के खिलाफ उत्तराखंड के हितैषियों को आना होगा आगे

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आज उत्तराखण्ड गर्म है शायद राज्य से सर्दी ने मुंह मोड़ लिया है। आज हर ओर मुख्यमंत्री बदलवाने की दुकानें सजी थी। शायद जब उत्तराखंड बना तब हमारे शहीदों और माताओ ने ये नहीं सोचा था कि जिस राज्ये को बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। वहाँ बाहरी लुटेरे आकर लूट करेंगे और हमारे लोग तमाशा देखेंगे। काश हर बार राज्ये में इस तरह से दुकाने न सजती तो हम भी बहुत आगे निकल गए होते।

…आखिर क्यों इस तरह की हवा चली क्या, किसी का भी दिल्ली से आना ये संकेत है कि मुख्यमंत्री बदलेगा। आखिर क्यों बदले जाए त्रिवेंद्र रावत, क्या इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार कम कर दिया या बाहरी लुटेरो की दुकान बंद करदी या यूं कहें कि चंद लोगो की जो भीड़ सचिवालय में दलाली करने की दलालो की फौज खत्म कर दी। इसलिए मुख्यमंत्री बदल दे या गैरसैण को राजधानी बना दी। इसलिए मुख्यमंत्री बदला जाए या सादगी गलत है हर ओर झुठे वादे और बातें होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री बदला जाए।

आखिर दलालो का प्रवेश खोल दिया जाए उत्तराखंड को लूटने दिया जाए, शायद तब सबको सही लगेगा। ये जो मुख्यमंत्री बदलने की दुकान है ये चंद दलालो की है आखिर क्या जनता ने कोई मांग की है या कोई बड़ा घोटाला सामने आया हो। ये अलग है कि कुछ नासमझ अधिकारी गलती कर रहे है तो उनको हटाने की जगह सीधा निसाना मुख्यमंत्री क्यों ? क्या उन अधिकारियों की जांच की मांग नहीं होनी चाहिए कि कहीं वो ही तो ये खेल नहीं खेल रहे। आखिर ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री जिस पर कोई आरोप नहीं है जिसको जनता भी सज्जन ओर ईमानदार कहती हो। जिसको माताओं ओर बेटियों की चिंता हो। जिसको यहाँ के युवाओं का दर्द हो। उसको इन चंद गलत अधिकारियों और दलालो की भेट नहीं चढ़ने दिया जाना चाहिए।

उत्तराखंड के वो चिंतक और लोग जो वास्तव में उत्तराखंड का हित चाहते है उनको आगे आना चाहिए। नही तो चंद बाहरी लोग जो आजकल परेशान हैं वो वापस आकर राज करेंगे और आप सब तमाशा देखेंगे। ’जागो उत्तराखंड जागो’

बजटः तीसरे मंडल के रूप में गैरसैंण को मिली नई पहचान, चार जिले, कमिश्नरी सहित एक डीआईजी होंगे तैनात

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण-गैरसैंण में आज 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने उत्तराखंड स्थापना के बीस साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मैं सभी सेना के जवानों, पुलिस के जवानों, कोरोना योद्धाओं और जनता को शुभकामना देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने गैरसेंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की। गैरसेंण कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले शामिल होंगे। बजट में निम्न प्राविधान किए गए हैं-

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान है।

पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत इस आय व्यय में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 49 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 954 करोड़ 75 लाख रुपये और भूमि क्रय के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य किया। आज पेश हुए 57 हजार 400 करोड़ रुपये के बजट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।

कुल 57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित
वर्ष 2021-22 में कुल 57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें कुल व्यय में 44036.31 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय और 13364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।

परिसंपत्तियों पर निवेश को हमारी सरकार ने जरूरी समझा
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विकास के लिए परिसंपत्तियों पर निवेश को हमारी सरकार ने जरूरी समझा। कहा कि कृषि के जुड़ी समस्याओं और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया।

गैरसैंण के विकास के लिए कई कार्य तथा घोषणाएं की गई जिनमें आगामी दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से समूचे राजधानी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ी योजना बनाने पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में की तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं
-गैरसैंण को बनाया राज्य का तीसरा मंडल (कमिश्नरी)। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को किया शामिल।
-भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में होगी टाउन प्लानर की की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू
-नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने की 1-1 करोड़ धन राशि की घोषणा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में बजट पेश करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

➡️गैरसैंण को उत्तराखण्ड में एक नई कमिश्नरी बनाया जायेगा। इसमें चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जायेगा। गैरसैंण कमिश्नरी में कमिश्नर एवं डीआईजी की नियुक्ति की जायेगी।

➡️नई बनाई गई नगर पंचायतों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 01-01 करोड़ रूपये दिये जायेंगे।

➡️भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का टेंडर एक माह के भीतर किया जाएगा।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाये जायेंगे।

➡️राज्य के प्रत्येक महाविद्यालयों को 20-20 कम्यूटर दिये जायेंगे।

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को देहरादून में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि कुंआवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर के लिए रक्षा मंत्रालय को सशुल्क भूमि प्रस्तावित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट चैखुटिया में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क सम्पर्क स्थापित कर मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड शुरू किए जाने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों के मध्य रूद्रप्रयाग जिले में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने पर भी चर्चा हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखण्ड के जवानों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड को हर सम्भव सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में आपदा के बाद संचालित राहत व बचाव कार्यों की भी जानकारी दी।

पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने को प्राधिकरण से मिलेंगी सेवाएं

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास हरदीप पुरी से भेंट की। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना में देहरादून-पिथौरागढ़-हिण्डन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर किए जाएंगे। जलजीवन मिशन में उत्तराखण्ड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किया जाने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हस्तगत किए जाने के लिए सर्वे किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल में रूट बदले जाने और पॉइन्ट टू पॉइन्ट किए जाने का आग्रह किया जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजकीय वायुयान बी-200 को किसी एनएसओपी सेवा प्रदाता को ड्राई लीज पर दिए जाने पर भी अपनी स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में प्रस्तावित योजनाओं में केंद्रांश उत्तराखण्ड के लिए 90 प्रतिशत किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि उत्तराखण्ड के 15 गंगा नगरों में से केवल हरिद्वार ही वर्तमान में अमृत योजना के अंतर्गत शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में शेष 14 गंगा नगरों के लिए सेप्टेज प्रबंधन की योजनाओं की स्वीकृति 90 प्रतिशत केंद्रांश के साथ स्वीकृत की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित योजना के लिए 35 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फण्डिंग केंद्रांश के रूप में अनुमन्य है। उत्तराखण्ड की कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए 90 प्रतिशत केंद्रांश अनुमन्य करने पर विचार किया जाए। साथ ही एक लाख से कम जनसंख्या के नगरों के लिगेसी वेस्ट के प्रस्तावों को भी स्वच्छ भारम मिशन 2.0 में अनुमोदित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरों में निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के प्लांट स्थापित किए जाने आवश्यक हैं। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और नगर निगमों में स्थापित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अथवा केंद्र पोषित विशेष योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने टिहरी लेक फेस्टिवल का किया शुभारम्भ, कई घोषणाएं की

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टिहरी लेक फेस्टिवल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतरराष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा। इससे पूरे विश्व के लोग भारतीय संस्कृति का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। यहां 500 प्रशिक्षणार्थियों को स्कूबा डाइविंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लाइट और साउंड शो की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर देवडोलियों का प्रदर्शन आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनमानस को बसंत पंचमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि टिहरी में उत्तराखंड का भविष्य है। पहले टिहरी लेक फेस्टिवल किस दिन मनाया जाए इसे लेकर कोई तारीख तय नहीं थी परंतु अब हमने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि टिहरी लेक फेस्टिवल अब से हर वर्ष बसंत पंचमी को ही होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के कारण इस बार महोत्सव को लेकर असमंजस की स्थिति थी परंतु हमने निर्णय लिया कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जिन लोगों ने इस आपदा में अपना जीवन खोया है भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। मैं बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रताप नगर के निवासियों ने काफी दिक्कतें झेली हैं। आज सरकार ने उन्हें मोटरेबल डोबरा चांठी पुल दिया है जिससे उनकी परेशानी दूर हुई। साथ ही पर्यटकों और उत्तर काशी के निवासियों को भी सुविधा मिली है। मसूरी में कारोबार और पर्यटन में सैचुरेशन आ गया है। टिहरी में पर्यटक कुछ दिन रुके और यहां का लुत्फ उठाएं, इस कल्पना के साथ हम टिहरी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसके लिए 1210 करोड रुपए से नई टिहरी को विकसित करने का कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर विंग की स्थापना की गई है, जिसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। आज भीमताल, अल्मोड़ा, सतपुली और टिहरी में साहसिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। हम टिहरी का इस तरह विकास कर रहे हैं कि लोग पलायन न करें और उन्हें यहीं पर रोजगार मिले। हमें विश्वास है कि पर्यटन का हब यदि कोई राज्य होगा तो वह उत्तराखंड ही होगा।

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल के कारण आज बहुत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वाटर स्पोर्ट्स की जैसी संभावनाएं संभावनाएं टिहरी में हैं, वैसी संभावनाएं पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। टिहरी झील आने वाले समय में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगी।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डा. धनसिंह रावत, विधायक धनसिंह नेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, सचिव दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

टिहरी लेक फेस्टीवल में विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हाट एयर बैलून, क्याकिंग, केनोइंग, हाईरोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक सहित कई साहसिक खेल शमिल है।

आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को ध्यान में रखते हुए महोत्सव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों, क्राफ्ट, हस्तशिल्प की वस्तुओं, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के हिलांस आउटलेट, वन विभाग के उत्पादों, लकड़ी की वस्तुओं, जैविक उत्पादों के स्टाल भी लगाए गए। साथ ही लोगों के खाने पीने के भी स्टाल लगाए गए।

इस अवसर पर उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। देवडोलियों के माध्यम से धार्मिक परम्पराओं के भी दर्शन हुए। टिहरी झील महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा दो दिवसीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही महोत्सव में फोटो प्रदर्शनी और अवार्ड सेरेमनी का भी आयोजन किया गया।

कई विधानसभा की सड़कों को सीएम ने दी वित्तीय मंजूरी

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो मोटर मार्गों के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 34.40 लाख की मंजूरी दी है। हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रेमनगर सरकड़ी कलेमपुर सड़क निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों के लिए 1.52 करोड़ की स्वीकृति दी है। टिहरी जिले में नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में ज्वारना से बड़कोट मोटर मार्ग के दूसरे चरण के नवनिर्माण कार्य के लिए 2.05 करोड़ की वित्तीय सहमति दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत चयनित कलस्टरों में विकास मद में 11.75 करोड़ की राशि पुनर्वियोग के माध्यम से अवमुक्त करने को हरी झंडी दे दी है। धनराशि का खर्च भारत सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अर्ध शहरी क्षेत्रों में मिशन के तहत गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण और वहां विकास कार्य किये जाने हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के खिलाफ आयुक्त करेंगे जांच
जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ लगे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडलायुक्त को इस मामले की जांच के लिए नामित किया गया है। उन्हें शीघ्र जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में पिछले पौने चार साल में सड़कों के निर्माण को दिए गए 630 करोड़ रूपएः त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लालतप्पड़, डोईवाला में डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें लगभग 35 करोड़ रूपये के लोकार्पण एवं 35 करोड़ रूपये के शिलान्यास शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें 2.73 करोड़ की लागत के चांडी प्लानटेशन गुरूद्वारा मोटर मार्ग, रानीपोखरी एवं अठूरवाला क्लस्टर में विभिन्न ग्राम सभाओं के लिए लगभग 18 करोड़ की लागत के आन्तरिक ग्राम सड़क सयोजकता के कार्य शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 1.38 करोड़ की अनुमानित लागत के ग्रामीण हाट बाजार रानीपोखरी का पुनरोधार, 1.61 करोड़ की लागत के रानीपोखरी में बहुउदेशीय विकास केन्द्र एवं विपणन आउटलेट का निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य हो, समाज और प्रदेश के हित के लिए कड़े निर्णय भी लिये गये हैं। जन समस्याओं के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य बनने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए कभी 200 करोड़ से अधिक धनराशि कभी नहीं दी गई, पिछले पौने चार साल में 630 करोड़ की धनराशि दी गई। कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुनियोजित आर्थिक प्रबंधन से विकास के कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 125 पुलों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। सड़के एवं पुल विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छी सड़कें आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाई गई। पानी के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई। सूर्याधार झील बनकर तैयार है, दीर्घकाल तक यह पेयजल एवं सिंचाई के लिए आपूर्ति करेगा और करोड़ों रूपये की बिजली की बचत होगी। सौंग बांध का शिलान्यास जल्द किया जायेगा। इसके बनने से देहरादून को दीर्घ अवधि तक ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा। इससे 100 करोड़ से अधिक वार्षिक बिजली का खर्चा बचेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड के बावजूद भी राज्य सरकार ने शत प्रतिशत बजट विभागों को रिलीज कर दिया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में 1024 डॉक्टर थे, आज राज्य में 2400 डॉक्टर हैं। 720 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आज सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही लगभग 2500 नर्सों की भर्ती की जायेगी। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को 05 लाख रूपये तक का सुरक्षा कवच दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन से संबंधित गतिविधियां आने वाले समय में राज्य की आय का प्रमुख जरिया बनेगा। डोबरा चांटी पुल आवागमन के साधन के साथ ही आज आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बना है। ऋषिकेश में एक ट्रांसपेरेंट हनुमान सेतु बनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये गये। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। राज्य में महिलाओं के सिर से घास की गठरी हटे, इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के अन्दर इसका समाधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला विधानसभा में इन चार सालों में केवल सडकों एवं पुलों के ही 100 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य हुए। भानियावाला से ऋषिकेश डबल लेन के कार्य के लिए जल्द स्वीकृति करवाई जायेगी। डोईवाला से बुल्लावाला, आशारोड़ी होते हुए सद्धोवाला तक डबल लेन सडक बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 06 करोड़ रूपये की लागत से लच्छीवाला में पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस पार्क का कार्य एक माह में पूर्ण हो जायेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माजरीग्रान्ट के शेरगढ़ में स्थित भगत रविदास गुरूद्वारा में माथा में भी टेका। इस अवसर पर मेयर ऋषिकेश अनिता मंमगई, वन पंचायत सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष करन बोहरा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल, राजपाल सिंह, खेमपाल सिंह, माजरीग्रान्ट के मण्डल अध्यक्ष राजकुमार, गुरूद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने समिति की गठित

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण के लिये नगर विकास मंत्री मदन कौशिक एंव उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिंह रावत की समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। समिति इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यो का आकलन कर शीघ्र अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री को उपलब्ध करायेगी, इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण दरों हेतु वर्तमान में लागू टेरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके लिये उन्होंने नगर विकास एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को इस सम्बन्ध में सभी तथ्यों का आकलन कर अपनी संस्तुति देने को कहा है।

बैठक में जल के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने की दृष्टि से, बोरिंग कर भूजल के माध्यम से अथवा अन्य जल संयोजनों से पेयजल प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वार्षिक जलकर लिये जाने, जहां सीवर सम्बन्धी व्यवस्था संचालित हो और किसी भवनध्प्रतिष्ठान द्वारा सीवर संयोजन नहीं लिया जा रहा है, ऐसे भवनध्प्रतिष्ठानों से भवन के वार्षिक मूल्याकन के आधार पर वार्षिक सीवर कर लिये जाने के साथ ही भूजल एंव सतही जल के दोहन के दुरूपयोग को रोकने के दृष्टिगत किराये के टेंकरों से जलापूर्ति के लिये पंजीकरण की व्यवस्था किये जाने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव पेयजल नितेश झा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा0 पराग मधुकर धकाते के साथ ही पेयजल विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।