लोक कला एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रही सरकार-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के कलाकारों के दल ने भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखंड में लोक कला एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक परम्परा को आगे बढ़ाने में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र की पहचान में वहां की लोक संस्कृति, बोली एवं लोक परम्परा का अहम योगदान होता है। जन चेतना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता में हमारे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर उत्तराखंड के कलाकारों के दल में कमल भंडारी, जितेंद्र पंवार, पदम गुसाईं, रवि गुसाईं एवं अन्य कलाकार मौजूद थे।

सफलता का कोई शॉर्टकट नही होता-रोशन रतूड़ी

आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में आज नगर पालिका मुनीकीरेती-ढालवाला के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी और विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को जो सम्मान पत्र प्रेषित किये गए थे, आज उनका वितरण रोशन रतूड़ी और प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय ने संयुक्त रूप से किया।
कार्यक्रम में समाज की प्रगति हेतु अनेको सफल अथक प्रयासो व नयी सोच के साथ कार्य करने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य ने रतूड़ी को शुभकामना संदेश प्रेषित किया और शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में रतूड़ी ने कहा कि संघर्ष एवं संस्कार ही जीवन में सफलता का मार्ग है एवं हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ एवं नई सोच के साथ अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यही सफलता का मूल मंत्र है।
कार्यक्रम का संचालन रामगोपाल रतूड़ी ने किया। इस अवसर पर सतीश चौहान, कर्णपाल बिष्ट, वीरेंद्र कंसवाल, मनोज पन्त, रीना गुप्ता, नरेन्द्र खुराना, नागेंद्र पोखरियाल, चन्द्र प्रकाश डोभाल, आरती, वंदना एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

पड़ौसी देशो से संबंध खराब होने में वर्तमान सरकार की भूमिका-खरोला

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने बताया कि आज महानगर कांग्रेस कार्यालय ऋषिकेश में आगामी 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमन्त्री भारत रत्न इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ पर प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने के लिए आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
इस अवसर पर खरोला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के दिशा निर्देशानुसार पुरे देश में 31 अक्टूबर को पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जा रहा है। इसी के तहत महानगर कांग्रेस ऋषिकेश, ब्लाक कांग्रेस श्यामपुर, ब्लाक कांग्रेस रायवाला के समस्त कांग्रेस जन आडवाणी धर्मशाला, श्यामपुर में एकत्रित होकर वतन के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे।
वहीं, खरोला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के नीतिगत व समयानुकुल निर्णय ने पाकिस्तान को विभाजित करते हुए बांग्लादेश को अलग देश का निर्माण कर दक्षिण एशिया का भूगोल बदल डाला था। पाकिस्तान पर यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी और इस युद्ध में हजारों हजार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था। इस युद्ध में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अहम योगदान रहा।
खरोला ने कहा कि बांग्लादेश और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, मगर आज की सरकार द्वारा हमारे देश और बांग्लादेश के बीच संबंध खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार विदेश नीति को लेकर चाहे अपनी कितनी ही पीठ थपथपाए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा से ही मधुर रहे। इस सरकार के नकारापन के कारण वह खराब हो रहे हैं।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, शूरवीर सिंह सजवान, के.एस. राणा, विजय पाल रावत, भगवती सेमवाल, सुधीर राय, जय सिंह रावत, बर्फ सिंह पोखरियाल, देवेंद्र सिंह रावत, शैलेंद्र बिष्ट, लल्लन राजभर, सतीश रावत, अरविंद जैन, ललित मोहन मिश्रा, मनीष शर्मा, मदन मोहन शर्मा, सरोज देवराड़ी, मधु जोशी, रुकम पोखरियाल, मनोज गुसाई, प्यारे लाल जुगरान, सतीश रावत, किशोर गौड़ आदि मौजूद रहे।

एसबीएम इंटर कॉलेज के स्वयंसेवियो ने लोगों को जागरुक किया

श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा अमृत महोत्सव के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण हेतु शांति नगर एवं विद्यालय परिसर में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमें लगभग 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र किया गया। मौके पर लोगों को इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए भी जागरूक और अपील की गई। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद राजेश कुमार एवं अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ।
विद्यालय परिसर में विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत ने स्वयंसेवियों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी जयकृत सिंह रावत ने बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त देश बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को जरुरी बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें बाजार से सामान लेते समय कपड़े या जूठ का थैला ले जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जलाने पर वातावरण में कई प्रकार की विषैली गैसें बनती है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी ,शिव प्रसाद बहुगुणा, डॉव सुनील दत्त थपलियाल ,रेड क्रॉस प्रभारी रंजन अंथवाल, नीलम मनोरी, सुनीता, सुशीला बड़थ्वाल आदि उपस्थित थे।

खदरी खड़गमाफ में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन, जनसमस्यायें सुनी

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज खदरी खड़गमाफ में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र में आंतरिक सड़क मार्गाे के निर्माण के लिए 7 लाख रुपये विधायक निधि से देने की घोषणा की। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं विस अध्यक्ष अग्रवाल के समक्ष रखी। वहीं विस अध्यक्ष ने मौक़े पर ही जन समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के संग वार्ता कर समस्याओं का निदान किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर क्षेत्रवासियों द्वारा फूल माला से विधानसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया।
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खदरी खड़गमाफ क्षेत्र में विकास की अपार संभावना हैं। विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास के कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जायेगा। विस अध्यक्ष ने कहा है कि ऋषिकेश विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो बदस्तूर जारी रहेंगे। विकास की दृष्टि से ऋषिकेश विधानसभा को धन की कमी कभी भी आड़े नहीं आने दी गयी।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगिक विकास उनका संकल्प है।गांवों तक सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश है. केन्द्र और राज्य की सरकार की योजना से घरदृघर बिजली, नल से शुद्ध पानी एवं सड़कों का जाल बिछाया गया है।
इस अवसर पर सतपाल सैनी, कुसुम डबराल, वीरेंद्र प्रसाद रयाल, विजय भट्ट, जवाहर सिंह रावत, विनोद डबराल, गौतम राणा, सुबोध कंडवाल, राकेश डबराल, प्रदीप धस्माना, उमादत्त बेलवाल, मीना भट्ट, रूपराम बेलवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

देवस्थानम बोर्ड पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार को मिली

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को सचिवालय में देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कान्त ध्यानी ने भेंट की।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष मनोहर कान्त ध्यानी ने देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई अन्तरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कई बिन्दुओं पर तीर्थ पुरोहित समाज व पंडा समाज से वार्ता के बाद संशोधन का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। जिन बिन्दुओं पर आपत्ति है वे बिन्दुओं पर सरकार अब क्या एक्शन लेगी ये तो सरकार ही तय करेगी।

बलूनी ने भी दिए थे संकेत
तीर्थ पुरोहितों से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भेट की थी। जिसके बाद तीर्थपुरोहितों की ओर से ये दावा किया गया था कि अनिल बलूनी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के संकेत दिये है। हालांकि सांसद की ओर से ऐसा कोई बयान नही आया था। सूत्र बतातें है कि चुनावी वर्ष में अब सरकार इसके नफा नुकसान का आंकलन करके ही आगे की रणनीति के तहत कार्य करेगी।

सीएम की, आपदा में राहत कार्यों के लिये सहयोग करने की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल ही में आयी आपदा में राहत कार्यों के लिये सहयोग के लिये केन्द्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य संस्थानों का आभार जताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पीड़ितों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के समय यदि सभी लोग सहायता के लिये आगे आयेंगे तो निश्चित रूप से इस आपदा में हम आपदा प्रभावितों की बेहतर मदद कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं, अन्य विभिन्न संस्थाओं सहित सभी से अपील की है कि दैवीय आपदा के दृष्टिगत प्रदेश को इस समय आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु सभी की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से यथा सम्भव सहयोग की भी अपील की है।

सीएम ने सड़कों की मरम्मत के लिये 142 करोड़ रुपये और जारी किये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीआरआईएफ (केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जोगीवाला-लाडपुर-रायपुर रोड-सहस्त्रधारा क्रॉसिंग होते हुए मानसिंह के निकट तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु 77 करोड़ 53 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के सरदारनगर-बाजपुर-केशोवाला-कोटाबाग कालाढूंगी राजमार्ग संख्या 61 के किमी 41 से किमी 47.800 तक पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 20 करोड़ 63 लाख रूपये, मरचुला-सराईखेत-बैजरों-पोखरा-सतपुली-बाणघाट-घण्डियाल कांसखेत पौड़ी राजमार्ग संख्या-32 के किमी 195 से किमी 242 में सुदृढीकरण कार्य हेतु 11 करोड़ 61 लाख रूपये, जनपद पौड़ी के विख रिखणीखाल में स्व जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग के किमी 140 से किमी 189 तक सुदृढीकरण कार्य हेतु 20 करोड़ 20 लाख रूपये, कर्णप्रयाग सिमली-ग्वालदम बागेश्वर-चौकोड़ी-थल मुनस्यारी-जौलजीवी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण हेतु 12 करोड़ 27 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सीएम के निर्देश पर आपदा प्रभावितों की सहायता राशि बढ़ाई गई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों में सम्भव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाए। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण व राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये हाईपावर कमेटी बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाए। सहायता राशि पाने में लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पङे। जरूरतमंदों को हर सम्भव मदद सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली अहेतुक सहायता राशि को 3800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिये सहायता राशि जो कि मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपये प्रति भवन और पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 1 हजार 900 रुपये प्रति भवन दी जा रही है, को मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति भवन किया गया है। आंशिक क्षतिग्रस्त (पक्का) भवन के लिए सहायता राशि को 5200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति भवन और आंशिक क्षतिग्रस्त (कच्चा) भवन के लिए सहायता राशि को 3200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति भवन किया गया है। भूमि क्षति के लिए राहत राशि न्यूनतम एक हजार रुपये अनुमन्य की जाएगी। अर्थात भूमि क्षति पर राहत राशि, कम से कम एक हजार रुपये तो दी ही जाएगी। घर के आगे या पीछे का आंगन व दीवार क्षतिग्रस्त होने को भी आंशिक क्षतिग्रस्त में लिया जाएगा। पहले इस पर सहायता नहीं दी जाती थी। जिन आवासीय कालोनियों में बिजली के बिल बाहर लगे थे, 18 व 19 अक्टूबर को आयी प्राकृतिक आपदा में खराब हो गये हैं, ऊर्जा विभाग इन खराब बिजली के मीटरों को निशुल्क बदलेगा।
राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से अनुमन्य की गयी अधिक धनराशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।
जीएसटी के दायरे से बाहर के छोटे व्यापारियों को दुकान में पानी भर जाने आदि से नुकसान होने पर 5 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। एसडीआरएफ के मानकों में कवर न होने पर की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 नवम्बर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करना है। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को इसकी लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, एसए मुरूगेशन, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊं सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

परिवहन व्यापारियों के सम्मुख कोविड़ की मार के साथ अब डीजल की मार भी: नवीन रमोला

यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ के उपाध्यक्ष नवीन रमोला ने कहा कि डीजल में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण वाहनों का संचालन करना वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। सरकार किराया वृद्धि करने को तैयार नहीं है और इस किराए पर वाहनों का संचालन असंभव है परिवहन व्यवसाय पहले ही कोविड-19 की मार झेल रहा है अगर सरकार/राज्य प्राधिकरण के द्वारा वाहनों का 1 हफ्ते के भीतर किराए मैं वृद्धि नहीं किया जाता है तो संस्था यथाशीघ्र संचालक मंडल, वाहन स्वामियों बैठक बुलाकर अपने आप ही स्वता किराया मैं वृद्धि कर देगी। जिस अनुपात में डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है उस अनुपात से किराए में वृद्धि कर दी जाएगी।

डीजल 58 से 97 रुपए पहुंच चुका है तब से किराए में वृद्धि नहीं हुई है। संस्था व संस्था के वाहन स्वामियों राज्य प्राधिकरण की  बैठक मैं किराया बढ़ाने की उम्मीद थी क्योंकि बैठक ही किराया वृद्धि के लिए बुलाई गई थी।पर राज्य प्राधिकरण द्वारा कमेटी का गठित कर किराए वृद्धि को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया है, जो कि वाहन स्वामियों का शोषण मात्र है।      ‌