हाईकोर्ट ने कहा-अपने बच्चों को 24 घंटे इस हालत में रखकर देखें अधिकारी

हाईकोर्ट ने जेलों की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बुधवार को कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी अपने बच्चों को 24 घंटे ऐसे हालत में वहां रखकर देखें। अभी हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन जेलों की दशा देखकर ऐसा नहीं लगता। जेलों की हालत सेलुलर या अहमदनगर जेल से कम नहीं है। नैनीताल जेल व सब जेल हल्द्वानी हाईकोर्ट की नाक के नीचे हैं, वहां की स्थिति भी वैसी ही है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ ने चेरापल्ली तेलगांना जेल का उदाहरण भी दिया, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
खंडपीठ ने कहा कि छोटे अपराध में शामिल कैदियों को पैरोल पर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? जिनकी सजा आधी से अधिक हो चुकी है व जिनका आचरण अच्छा है उन्हें भी पैरोल पर छोड़ने का विचार करें। हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बातें कहीं। सुनवाई में गृह सचिव रंजीत सिन्हा व जेल महानिदेशक पुष्कर ज्योति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि जेलों की सुविधाओं को लेकर एक कमेटी का गठन कर सुझावों पर अमल करें। इसकी रिपोर्ट हर महीने के तीसरे सप्ताह में कोर्ट में पेश करें।
इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने जेल महानिदेशक व गृह सचिव को निर्देश दिए थे कि वे सभी जेलों का दौरा करें और उसकी रिपोर्ट मय फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करें। बुधवार को उनके द्वारा कोर्ट में शपथपत्र पेश किया गया। जिस पर कोर्ट सन्तुष्ट नहीं हुई। शपथपत्र व फ़ोटो देखने पर कोर्ट के समक्ष चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हरिद्वार जेल की क्षमता 870 कैदियों की है जबकि वहां वर्तमान कैदी 1400 थे। इनके रहने के लिए 23 बैरक हैं। प्रति बैरक 65 कैदी रह रहे हैं। 65 महिला कैदियों के लिए एक ही बैरक है। चिकित्सा सुविधा के नाम पर डॉक्टर को फोन कर बुलाने की व्यवस्था, लकड़ियों पर खाना बनाना जाता है। सब जेल रुड़की में 200 की क्षमता है, वहां वर्तमान में 625 कैदी 8 बैरक में रह रहे हैं। प्रति बैरक 75 पुरुष और 18 महिला कैदी हैं। देहरादून जेल की क्षमता 518 है वहां वर्तमान में 1491 कैदी 26 बैरक में रह रहे हैं। प्रति बैरक 54 कैदी हैं।
वहीं 87 महिला कैदियों के लिए 2 बैरक हैं। सब जेल हल्द्वानी की क्षमता 535 है। यहां वर्तमान में 1736 कैदी 9 बैरक में रह रहे हैं। यहां प्रति बैरक 180 कैदी। रोटियां फर्श पर बनाई जाती हैं। नैनीताल जेल की क्षमता 70 है। यहां वर्तमान में 174 कैदी बिना किसी बैरक के रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। अल्मोड़ा जेल की क्षमता 102 है जहां 325 कैदी 6 बैरक में रह रहे हैं। प्रति बैरक 52 कैदी रह रहे हैं। यहां 11 महिला कैदी हैं। जिला जेल चमोली में 114 कैदी बिना बैरक टिन सेड में सोते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चम्पावत की अपनी जिला जेल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लोहाघाट की जेल में कैदियों को जानवरों की तरह ठूंसकर रखा है। खाना बाथरूम में बन रहा है। कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिए कि इसका मौका मुयाना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

कोर्ट दिए निर्देश दिए
कोर्ट ने जेलों में सुविधाओं को लेकर सरकार को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें कहा है कि नई जेलों का निर्माण करें, गढ़वाल मंडल में ओपन जेल, जेलों की मरम्मत के लिए बजट, कैदियों के रोजगार के लिए फैक्ट्रियां, बच्चों के लिए स्कूल, पर्याप्त स्टाफ की भर्ती, परमानेंट मेडिकल स्टाफ, साफ-सुधरे किचन व बाथरूम की व्यवस्था करें।

ये है याचिका
सन्तोष उपाध्याय व अन्य ने मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश जारी कर सभी राज्यों से कहा था कि वे अपने राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने खाली पड़े राज्य मानवाधिकार आयोग के पदों को भरने के आदेश जारी किए थे। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करे।

सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आई.आर.डी.टी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत संचालित दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया एवं योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को डी.बी.टी के माध्यम से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मैदानी क्षेत्रों के दुग्ध समितियों के सचिव हेतु 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु 1 रुपये प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा के साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय हेतु जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पाद काश्तकारों से जुड़ी हर समस्या का समाधान सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज इस दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना से करीब 53,000 लोगों को सीधे-सीधे लाभ होगा। उन्होंने कहा यह राशि डी बी टी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी, उन्होंने कहा इस तरह की योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास के साथ हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में हम सभी की सामूहिक भूमिका है। उन्होंने कहा 25 वर्ष में दुग्ध बागवानी एवं पशुपालन जैसे हर क्षेत्र में हमारा राज्य नंबर वन बने इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा उत्तराखंड के विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। उन्होंने कहा दूध उत्पादों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा आने वाले समय में सरकार दूध विकास विभाग के साथ समन्वय कर इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देगी जिससे आगे दूध उत्पादन बढ़ाए जाने पर सरलता मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम सभी आपसी तालमेल एवं सहयोग से उत्तराखंड में श्वेत क्रांति लाएंगे। उन्होंने कहा दुग्ध उत्पाद क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बने इसके लिए विभाग लगातार नई योजना धरातल में उतारने का काम कर रहा है। विभिन्न जिलों से आए दुग्ध विकास समिति के अध्यक्षों का धन्यवाद करते हुए उन्हें और लगन और धरातल में उतर कर कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सीएम घोषणाओं में तेजी लाने के धामी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक आज खटीमा फाईबर में आयोजित की गई। इस अवसर पर लोनिवि की घोषणाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जिन सड़को का टेंडर हो गया है, उन्हें शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन सड़कों में विद्युत पोल आ रहे हैं, उन्हे तुरन्त शिफ्ट करें। उन्होने आरडब्लूडी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नई घोषणाओं का आंगणन शीघ्र बनाकर शासन को भेजें। पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा उत्तर प्रदेश के एसई के साथ बैठक कर जल भराव की समस्या को तुरंत दूर करें। उन्होने स्वीकृत हाथीखाना आधुनिक टायलेट को अन्यत्र जगह स्थानान्तरित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को ब्लड बैंक के कार्याे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। विद्यालयी शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्रीय विद्यालय का जल्द उद्घाटन होना है, समय से इसके कार्यों का पूर्ण कर लें। उन्हांने मंडी परिसर के सुदृढीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। श्रद्धालुओं के लिए स्वीकृत विश्राम स्थल को तहसीलदार से सम्पर्क कर उचित स्थान पर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होने अधिकारियों से कहा जनपद के सभी विकास कार्याे की सूची बना लें ताकि एक साथ लोकार्पण/शिलान्यास किया जा सके।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इण्यिन मेडिकल एसो एवं बार एसो के पदाधिकारियों के साथ बैठक की तद्उपरान्त मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य निवारक जांच ई-हैल्थ सिस्टम टैक्नालाजी के प्रुफ ऑफ कॉन्सेप्ट का शुभारम्भ फीता काटकर किया। उन्होने बताया आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होने कहा 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जायेगा इसके लिए विशेषज्ञो की राय से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होने बताया उत्तराखण्ड देश का पहला प्रदेश है जिसमें एम्स की दूसरी शाखा खुलेगी जिसमे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए कहा आयुष्मान योजना के कार्डाे की पेंडेसी का जल्द खत्म करे। उन्होने चिकित्साधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा मरीजो से स्वयं बात कर आ रही परेशानियों को दूर करे।
इस अवसर पर विधायक डा प्रेम सिंह राणा, आयुक्त कुमायू दीपक रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव अरोरा, विनय रोहेला, मण्डी समिति के अध्यक्ष नन्दन सिंह खडायत, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी दलीप सिंह कुॅवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनीता चुफाल रतूडी, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र सहित बार एसो व मेडिकल एसो के पदाधिकारी उपथित रहे।

संकल्प लेकर युवा आगे बढ़े तो सफलता मिलती ही है-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा में आयोजित युवा करियर एवं जागरूकता संवाद की एक दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा आज जो भी जानकारियां युवाओं को मिली हांगी, यह उनके जीवन मे बहुत उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, सपनों और उर्जा से भरा है, इसको आगे बढाने का काम युवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा की जीवन में सबको अपना एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। जिस भी क्षेत्र को चुनें उसमें पूरी तन्मयता के साथ जुटना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। समय लौटकर नहीं आता इसलिए जो काम मिला है, उसे पूरे मनोयोग के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा जिंदगी का जो भी लक्ष्य है, उस पर संकल्प लेकर पूरे मनोयोग से कार्य करें सफलता निश्चित मिलेगी। संकल्प में विकल्प नही आने देना है। मन में हमेशा उत्साह होना चाहिए, उत्साह से उर्जा का संचार होता है, अनन्त शक्ति और उर्जा जो चाहे वो करा सकती है। उन्होंने कहा हमारे करियर का रास्ता हमें माता-पिता दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसमें चलना हमें ही पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रदेश में रिक्त सरकारी पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रोजगार के लिए बेरोजगारों को भटकना न पड़े इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है तथा प्रदेश में जगह-जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने नौकरियों हेतु आवेदन फीस को निःशुल्क कर दिया है। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया।
इस अवसर पर विधायक डा प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव अरोरा, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी दलीप सिंह कुॅवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र, निदेशक कौशल विकास विनोद गिरी गोस्वामी आदि मौजूद रहे।

सरकार देगी डेढ़ लाख लोगों को राहत, लायेगी अध्यादेश

नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उतराखंड सरकार इसी महीने इसका अध्यादेश लाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले छह दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम बोर्ड के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि छह दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में नजूल नीति का प्रस्ताव आएगा।

इसके बाद नौ व दस दिसंबर को होने जा रहे शीतकालीन सत्र में नजूल नीति का अध्यादेश लाया जाएगा। मंत्री भगत ने कहा कि वर्ष 2018 में भी भाजपा की सरकार ही कैबिनेट में नजूल नीति का प्रस्ताव लाई थी, जिसका शासनादेश आने से पहले ही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अध्यादेश आने के बाद प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू किया जाएगा। जिससे उत्तराखंड के लाखों परिवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिल जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल सकेगा।

करीब चार लाख हेक्टेयर है नजूल भूमि
देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सबसे अधिक नजूल भूमि है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो प्रदेश में 392,204 हेक्टेयर नजूल भूमि है। इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर डेढ़ लाख से अधिक लोग काबिज हैं। कहीं भूमि लीज पर है तो कहीं इस पर दशकों से कब्जे हैं। सरकार नीति के तहत इस भूमि को फ्री होल्ड कराना चाहती है।

नजूल भूमि नीति में कब क्या हुआ
– 2009 में सरकार ने नजूल भूमि फ्री होल्ड नीति बनाई।
– इसके तहत भूमि फ्री होल्ड करने की कवायद शुरू की।
– सरकार की नीति के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
– हाईकोर्ट ने नीति पर रोक लगाई और कब्जे हटाने के आदेश दिए।
– मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें यथास्थिति बनाने के आदेश हुए।
– 2018 में भाजपा सरकार ने भी नई नजूल नीति लाने की कोशिश की।

पीएम हमारे आदर्श, राज्य को संवारने के लिए कर रहे हर संभव मदद-धामी

आज देहरादून में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्‍तराखंड की 18 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्‍यास किया। इस दौरान उन्‍होंने विजय संकल्‍प रैली को संबोधित किया। इससे पहले मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देने जा रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

सीएम धामी ने कहा सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है, आपके आशीष से ही संवरता तरूण प्रदेश है, आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े स्वयं पर विश्वास दृढ़कर, विकास पथ पर बढ़ चले आपके अनुराग पर पर्वतजनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। सीएम धामी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश नरेन्‍द्र मादी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बाबा केदार, भगवान बदरी विशाल एवं समस्त देवी-देवताओं का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी पर हमेशा बना रहे, जिससे आपके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाईयों को प्राप्त करता रहे।

कहा विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिल पाया हो। आपकी सोच व्यापक रही है, यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। भगवान श्रीराम मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था वो प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र के चमत्कारिक नेतृत्व में एक अद्भुत आकार ले रहा है। कहा कोविड-19 काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी भारत मे निर्मित वैक्सीन देकर हमने ‘विश्व गुरु’ होने का अपना दायित्व निभाया।

सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले पांच वर्षों में करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिये स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र उत्तराखंड के विकास और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटूट आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहां के जवानों ने हमेशा मां भारती के शीश को ऊंचा उठाए रखने का कार्य किया है। मुझे गर्व है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा-शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपना असली रूप दिखाएंगे। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनावों के समय मंदिरों में भागे भागे फिरते हैं। उन्होनें कहा कि हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया परन्तु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना है क्योंकि ये आज भी परिवार और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं।

हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल और नेता हैं जो साढ़े चार वर्षों के बाद पुनः सक्रिय होकर जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं, हालांकि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं पर ये नहीं भूल पाता हूं कि जब वे सरकार में थे तो श्भ्रष्टाचार के मसीहाश् साबित हुए थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले भी विशुद्ध रूप से देश के दुश्मन ही हैं, ऐसे लोग आजकल आप लोगों के बीच आकर चिकनी चुपड़ी बाते कर रहे होंगे पर आप इन्हें अपने वोट की चोट से ही माकूल जवाब दे सकते हैं।

सीएम धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के निर्देशन में जब राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष को मना रहा होगा तब उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। हमारा उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार का कायम रहना। जिससे प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहे।

हमारा संकल्प है विकास का, हमारा संकल्प है उन्नति का, हमारा संकल्प है समृद्धि का, हमारा संकल्प है प्रगति का, हमारा संकल्प है श्रेष्ठता का यही विकल्प रहित संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहे हैं।

अंत में सीएम धामी ने कुछ पंक्‍तियों से अपना भाषण खत्‍म किया।
निर्भय हो निज कर्मक्षेत्र में रूकें न हम, बढ़ते ही जाएं,
विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हों हम, सदैव चढ़ते ही जाएं,
भय से कातर हों न कभी हम, नहीं निराशा मन में लाएं,
करें पूर्ण निज ध्येय निरंतर, जीवन का पुरूषार्थ दिखाएं।

इगास की छुट्टी कैलेंडर से गायब होने पर आप ने भाजपा सरकार को घेरा

इगास की छुट्टी कैलेंडर से गायब होने पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनभावनाओं भावनाओं से खिलवाड़ आरोप लगाया है।
शनिवार की दोपहर हरिद्वार रोड स्थित पार्टी के शहरी कार्यालय से जारी बयान में विधानसभा प्रभारी राजे सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में अगले साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो चुका है, लेकिन इसमें एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गई लोक पर्व इगास की छुट्टी की घोषणा के बावजूद भी शासन ने इस छुट्टी को कैलेंडर में शामिल नहीं किया है। जोकि उत्तराखंड की जनता के साथ किया गया छलावा है। उन्होंने कहा कि इगास की छुट्टी घोषित होने के बाद समूचे उत्तराखंड के लोगों में उत्साह का माहौल था लेकिन चंद दिनों में ही भाजपा सरकार ने फिर से साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कैलेंडर से इगास की छुट्टी गायब होने पर उत्तराखंड की धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आप के विधानसभा प्रभारी नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि पारंपरिक पर्व इगास पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा लेकिन छुट्टियों के कैलेंडर में इगास गायब है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी को यदि मुखर होकर भी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा तो पार्टी पीछे नही हटेगी। इस मौके पर संगठन मंत्री दिनेश असवाल, चन्द्र मोहन भट्ट, दिनेश कुलियाल, निर्मल सिंह, प्रभात झा, अश्वनी सिंह, विक्रांत भारद्वाज, अजय रावत उपस्थित रहे।

18 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, पीएम बोले आने वाला कल उत्तराखंड का

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तराखंड को 18 हजार करोड़ की सौगात पीएम ने 15626 की योजनाओं का शिलान्यास और 2573 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया।

इन योजनाओं का किया शिलान्यास
– दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे
– ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट
– हरिद्वार रिंग रोड
– लक्ष्मण झूला के पास पुल
– देहरादून-पौंटा साहिब मार्ग

इन योजनाओं का किया लोकार्पण
– व्यासी जल विद्युत परियोजना
– ऑल वेदर रोड, देवप्रयाग से श्रीकोट
– ऑल वेदर रोड, ब्रहम्पुरी से कौड़ियाला
– ऑल वेदर रोड, लामबगड़
– ऑल वेदर रोड, साकणीधार, देवप्रयाग और श्रीनगर
– हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून
– सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली में की। पीएम ने कहा- उत्तराखंड का सभी दाणा सयानो, दीदी भूलियो, चची और भय बहणों, आप सभी छ मेरा प्रणाम। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इन्हें धरातल पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत व अनेक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये दिन आया है। मैंने केदारपुरी के बाद देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगी। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, वह देख सकते हैं, कैसे ये सरकार विकास की गंगा बहा रही है।

पीएम मोदी ने थपथपाया सीएम धामी का कंधा
सीएम धामी ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने का विरोध किया था, आज वह उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग देश विरोधी हैं। हमें 2025 में रजत जयंती तक उत्तराखंड को देश का विश्वस्त राज्य बनाना है। कहा कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ स्वार्थी तत्व तरह-तरह की बातें करेंगे। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल व नेता हैं जो साढ़े चार साल बाद सक्रिय होकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सीएम धामी के भाषण के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी का कंधा थपथपाया।

सीएम ने पीएम को बताया अपना आदर्श
सीएम धामी ने कहा कि हमने प्रदेश के हकहुकूक धारियों को सर्वाेपरि रखते हुए फैसला लिया है। मैं पांच महीने से मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक मैं उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता के लिए बेहतर काम नहीं करूंगा, चौन से नहीं बैठूंगा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए योजना नहीं बनाई हो। उन्होंने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। सीएम धामी ने कहा मुझे गर्व है कि मेरे जैसे सैन्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस राज्य का मुख्य सेवक बनने का अवसर दिया गया है। आज हमारी सेना दुश्मन को उनके घरों में घुसकर मारती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो राजनीति की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व दीमक के समान हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा।

दो घंटे में पहुंच पाएंगे दिल्ली से देहरादून-सीएम धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी तपस्वी की तरह देश की सेवा कर रहे हैं। सिंह अपने गुण और अपने पराक्रम से खुद अपना शासन प्राप्त करता है, यह कहावत पीएम पर फिट बैठती है। आज संपूर्ण विश्व मोदी जी के प्रयासों की सराहना कर रहा है। आज देश का बच्चा-बच्चा केंद्र की योजनाओं से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां अन्न योजना से करोड़ों लोगों को भोजन दिया, वहीं आयुष्मान योजना से निशुल्क इलाज मिला। पीएम के नेतृत्व में वर्षों से लंबित दर्जनों मामलों का हल निकला है। राम मंदिर का वर्षों से लंबित कार्य पीएम के चमत्कारी नेतृत्व में आज अद्भुत आकार ले रहा है। दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग को उत्तराखंड को कोने-कोने से जोड़ना हूं या देव भूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है।

उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकरार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने आज शनिवार को देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित की है। पिछले पौने दो महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तराखंड आए हैं। इस बार उनका यह दौरा राजनीतिक है।

पीएम मोदी ने अपने भाषण के अंत में एक कविता से जनता में जोश भरा।
जहां पवन बहे संकल्प लिए,
जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं
जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते,
बस भक्ति के सुर में गाते हैं
उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्यवाद हो जाता हूं
है सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं…..
है बाद में मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूँ
मंडवे की रोटी, हड़के की थाप,
हर एक मन करता शिवजी का जाप…
ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि
कितने वीरों की ये जन्मभूमि
मैं तुमको शीश नवाता हूं….

ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता
आने वाले पांच साल उत्तराखंड को रजत जयंती की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास धामी जी के रूप में युवा नेतृत्व में उनकी अनुभवी टीम भी है। हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रंखला है। उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है।

हम आपको आश्रित नहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं
पीएम ने कहा कि हम आपको आश्रित नहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं हमारा अन्नदाता, ऊर्जा दाता भी बने, इसके लिए योजना लाए। खेत मे फसल और बिजली बनी। इससे देश पर भी भार नहीं आया। हमने देश मे उजाला योजना शुरू की। उत्तराखंड में करोड़ों एलईडी बल्ब दिए गए। आज हर घर मे एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने मोबाइल फोन, इंटरनेट सस्ता किया। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाए। हमने जो मार्ग चुना है कठिन है, लेकिन देशहित में है। समय के साथ हमारे देश की राजनीति में कईं विकृतियां आ गई हैं। कुछ राजनीतिक दल समाज मे किसी खास धर्म, जाति या अपने इलाके की तरफ ध्यान देते हैं। उसमें उन्हें वोटबैंक नजर आता है। इन दलों ने एक और तरीका अपनाया है। जनता को मजबूत नहीं होने देना। वह चाहते रहे कि जनता हमेशा मजबूर बनी रहे। जनता को अपना मोहताज बनाओ, ताकि उनका ताज महफूज रहे। उन दलों के सभी प्रयास इसी दिशा में हुए। हमने एक नया रास्ता चुना है, वह मार्ग कठिन है लेकिन देशहित में है। सबका साथ, सबका विकास हमारा मार्ग है। हम जो भी योजना लाएंगे, सबके लिए लाएंगे। बिना भेदभाव के लाएंगे।

सात साल में 12,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनवाए
2007 से 2014 के बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 600 करोड़ रुपये के केवल 288 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 वर्षों में उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपये के 2,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। कोरोनकाल में उत्तराखंड में 50 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। आज प्रदेश मे नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, भावी पीढ़ी के भविष्य को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

उत्तराखंड का पाणी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली
पीएम मोदी ने कहा कि पांच साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था, उसको याद करने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है। मुझमें है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तराखंड का पाणी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का सपना ही देखते थे। हमें कब सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी, कब स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती की लोग समस्या लेकर आएंगे। आज सरकार सीधे नागरिकों के पास जाती है। एक समय था कि उत्तराखंड में सवा लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज सात लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंच रहा है। पूर्व की सरकारों ने हर स्तर पर सेनाओं को निराश करने की कसम खाई हुई थी लेकिन हमारी सरकार दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आती।

विकास का मॉडल बनेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस
पीएम ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था याद रखना आने-जाने वालों से मिलता था वह हमेशा कहते थे मोदी जी दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने में जो समय लगता है वह करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे ना केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी।

चारधाम यात्रा हुई आसान
पीएम ने कहा कि देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं। उद्यमी भी आते हैं। प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इसजलिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा । ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत आज चारधाम यात्रा आसान हो रही है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 570000 लोगों ने दर्शन किया था और यह उस समय का एक रिकॉर्ड था। जबकि कोरोना कॉल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे।

जितने घोटाले हुए उसकी भरपाई दोगुनी रफ्तार से काम कर करेंगे
पीएम ने कहा कि दस साल में देश मे जो घोटाले हुए, उसकी भरपाई के लिए हम दोगुनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति दोगुनी तेजी से काम करने की है। 21वीं सदी के इस कालखंड में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भारत को विकसित देशों की संख्या में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गैरसैण नही देहरादून में 9 और 10 दिसम्बर को होगा शीतकालीन सत्र

उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब असमंजस खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि आगामी नौ व दस दिसंबर को सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत एवं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा की जाए
प्रेसवार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मेरा प्रयास होगा इस सत्र के दौरान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत भी एक दिन अतिरिक्त चर्चा के लिए रखा जाए। हालांकि यह सब कार्यमंत्रणा की बैठक में तय होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा हो।

पहले गैरसैंण में होना था सत्र
पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में बदल दिया। उसी दिन इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर दुविधा में है।

चुनाव से पहले माहौल भांप गये धामी!

उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का एलान किया। दो साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हकहकूकधारियों के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। चारधामों के तीर्थ पुरोहित व हकहकूकधारी आंदोलन पर उतर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही।

चारधाम समेत 51 मंदिर थे शामिल
सरकार का तर्क था कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए अवस्थापना विकास होगा। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने भी जनभावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। फिर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की।

पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति में चारधामों के तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया। अब समिति की अंतिम रिपोर्ट का परीक्षण कर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।

देवस्थानम बोर्ड पर कब क्या हुआ
– 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी।
– 5 दिसंबर 2019 में सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित हुआ।
– 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी।
– 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
– 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन
– 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्य सभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने फैसला सुनाया।
– 15 अगस्त 2021 को सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा की।
– 30 अक्तूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में चारधामों से नौ सदस्य नामित किए।
– 25 अक्तूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी
– 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली।
– 28 नवंबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी।
– 29 अक्तूबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी।