सीएस ने उद्योगों के अनुकूल महौल बनाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस एस संधु ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि उद्योग विभाग का उद्देश्य उद्योगों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योग विभाग को उद्योगों के लिए हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग राज्य में आएं इसके लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करते हुए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेज को उत्तराखंड की पॉलिसीज में शामिल किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को उन्नति पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी उन्नति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। ऑनलाइन रिव्यू से कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक घरानों एवं समूहों से लगातार संपर्क किया जाए। इसके लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट लगाए जाएं।
मुख्य सचिव ने राज्य में हॉर्टी टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्र भी प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन पर विशेष फोकस किया जाए।
बैठक के दौरान महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग का मुख्य कार्य इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करना एवं एंटरप्रिन्योर शिप को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उत्पन्न करना है। इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन के अंतर्गत 12 सेक्टर में फोकस किया जा रहा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस एंड आयुष, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हार्टिकल्चर एंड फ्लोरीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, हर्बल एंड एरोमेटिक, रिन्यूएबल एनर्जी, फिल्म शूटिंग, नेचुरल फाइबर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
बताया गया कि आईपीए रेटिंग में उत्तराखण्ड 8 आईपीए पिलर्स में से 7 में टॉप परफॉर्मर रहा है और एक में एस्पायरिंग लीडर रहा है। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई छात्राओं को बधाई देने पहुंचे विस अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के इंदिरा नगर में स्थित रवि थपलियाल के निवास पर पहुंचकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर चयनित होने पर कुमारी ज्योति शर्मा और कुमारी प्रीति पाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर विस अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी छात्र-छात्राओं छात्रा के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवारत होना खुशी की बात है। उन्होंने दोनों ही छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए कहा है कि ऋषिकेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि अधिकांश छात्र छात्राएं अच्छे-अच्छे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी पा रहे हैं।
विस अध्यक्ष अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इन दोनों ही छात्राओं को पढ़ाने वाले रवि थपलियाल का विशेष योगदान रहा। उन्होंने रवि थपलियाल सहित दोनों ही छात्रों के परिजनों एवं क्षेत्रवासियों को को इस खुशी के लिए शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर रवि थपलियाल,सुमित्रा थपलियाल, राकेश पारछा, सरोजिनी राजपूत, प्रीति रतूड़ी, दीपक शर्मा, गौरव शर्मा, माया शर्मा आदि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

बाजार में मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हो-संधु

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. सन्धु ने शुक्रवार को सचिवालय में उद्यान विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यान के क्षेत्र में प्रदेश में बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी उत्पादों का उत्पादन के साथ ही मार्केट बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाए। साथ ही ऐसे उत्पादों पर भी फोकस किया जाए जिनकी मार्केट पहले से ही अच्छी है परन्तु उत्पादन कम है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन्टरप्रिन्योर को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा सकता है, ताकि अन्य लोग प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में रूचि दिखाएं। साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा कर सहयोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में माल्टा का बहुत अधिक उत्पादन होता है, जो अधिक उत्पादन के कारण अंत में फेंकना पड़ता है। उन्होंने माल्टा की खेती को भी बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर पीपीपी मोड में संचालन किए जाने के भी निर्देश दिए। इससे स्थानीय लोगों के उत्पाद बर्बाद नहीं होंगे और इससे उनकी कमाई भी बढ़ेगी।
मुख्य सचिव ने किसानों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत वित्तीय, तकनीकी और कारोबारी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएमएफएमई योजना के अन्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद योजना की साप्ताहिक समीक्षा कर बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही ऐसे उत्पादों को जो जिनमें अच्छी सम्भावनाएं हैं, परन्तु ओडीओपी में किसी कारणवश कवर नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए राज्य स्तरीय योजना तैयार की जाए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में वॉलनट (अखरोट) की खेती में सुधार लाने के लिए उसकी वैरायटी में सुधार लाने की बात कही। कहा कि प्रदेश में बेस्ट वैरायटी उत्पादित की जाए ताकि अखरोट प्रदेश के अखरोट की डिमांड बढ़े। इसके साथ ही मधुग्राम योजना और कीवी की खेती को पूरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

30 राज्यो के 500 से अधिक हस्त शिल्पकार और हुनरमंद पहुंचे देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को रेसकोर्स देहरादून में हुनर हाट मेले का उद्घाटन किया। हुनर हाट मेले में 30 से अधिक राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक हस्त शिल्पकारों एवं हुनरमंदों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ विश्वकर्मा वाटिका एवं विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुनर हाट मेले का आयोजन देहरादून में करवाने पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखण्ड में विभिन्न राज्यों से आये हुनरमंदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हुनर हाट मेले का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। इससे जहां बाजारों को उत्पाद मिलेगा वहीं उत्पादों को बाजार मिलेगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जा रही हैं। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक टू प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों में अनेक हुनरमंद लोग हैं। उन्होंने केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से अनुरोध किया कि इन हुनरमंद लोगों के लिए अपने उत्पादों के लिए बाजार मिल सके इसके लिए केन्द्र से कोई योजना बनाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देशभर में हुनर हाट मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30वां हुनर हाट मेले का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। यह मेला 10 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से अभी तक लगभग 06 लाख शिल्पकारों एवं कारीगरों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों के हस्तशिल्प कलाओं को देख सकते हैं। विभिन्न राज्यों के पकवानों के स्टॉल लगाये गये हैं। हुनरमंद लोगों द्वारा वेस्ट को बेस्ट में बदलकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन से हस्तशिल्प एवं हस्तकला को प्रोत्साहन मिलेगा और हुनरमंदों को एक-दूसरे से अनुभवों को साझा करने का मौका भी मिलेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की दिशा में यह अच्छा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रत्येक विभागों द्वारा योजनाएं चलाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक हरबंस कपूर, शक्ति लाल शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महामंत्री संगठन अजय कुमार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, बलजीत सोनी, केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों की सचिव रेणुका देवी मौजूद थे।

टिहरी के अदरक को पहचान दिलाने के लिए अंतराष्ट्रीय अदरक महोत्सव का आयोजन

टिहरी जनपद के अदरक को विश्वभर में पहचान मिलेगी। इसके लिए मुनिकीरेती क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय अदरक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार को पोखरी, चाका में आयोजित सम्मान समारोह के संबोधन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बात कही।
पोखरी, चाका में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने नरेंद्रनगर मंडी अध्यक्ष पद पर वीर सिंह रावत को मनोनीत किए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया। सभी ने कैबिनेट मंत्री और मंडी अध्यक्ष का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले यही सरकार का उद्देश्य है। बताया कि नरेंद्रनगर की मंडी प्रदेश की बेहतरीन मंडियों में शुमार है, इसमें पर्वतीय क्षेत्र का किसान सुनियोजित प्लान के तहत अपने उत्पादों को मंडी में बेच सकेगा। साथ ही मंडी में अत्याधुनिक सुविधाएं होने के कारण ऑफसीजन में भी उचित मूल्य पर उत्पाद बिक सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा हेतु उत्तरकाशी जनपद में 13 करोड़ की लागत से जल्द मंडी खुलेगी। इसके साथ ही आराकोट में 23 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज भी खोला जाएगा। बताया कि इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों के बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
मौके पर ब्लाक प्रमुख राजेन्द्र भंडारी, मीना खाती, मंडल अध्यक्ष अरविंद उनियाल, क्रेजी फेडरेशन अध्यक्ष मनीष डिमरी, जिला अध्यक्ष रेखा राणा, रोशनी राणा, गजेंद्र खाती आदि उपस्थित थे।

शासनादेश जारी होने से अब मिल सकेगा 50 हजार तक का ऋण

उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
पूर्व के शासनादेश को संशोधन करते हुए योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को 50 हज़ार रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को संशोधित करने के पीछे का मकसद प्रदेश में छोटे उद्यमी एवं व्यापारियों को आत्मनिर्भर और उन्हें मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी फल रेड़ी, सब्ज़ी, चाय ठेली, दर्जी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, पेपर बैग निर्माण, छोटी बेकरी शॉप, लॉन्ड्री जैसे व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।
सचिव उद्योग अमित नेगी ने उक्त योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान हेतु प्रदेश में 5 श्रेणियाँ क्रमशः ए, बी, बी$, सी और डी निर्धारित की गई हैं।
श्रेणी ए में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थियों को (परियोजना की लागत पर) 35 प्रतिशत अधिकतम 17500 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनु जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत अधिकतम 20 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार श्रेणी बी और बी $ में अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (श्रेणी बी $ में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), नैनीताल और देहरादून जिले के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी $ और सी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला, मुनीकी रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र, नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र और देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 30 प्रतिशत और अधिकतम 15000 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनु जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम 17500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार श्रेणी सी और डी हेतु देहरादून जिले के विकासखंड रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, नैनीताल जिले के रामनगर और हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र, हरिद्वार और उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा देहरादून व नैनीताल जिले के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (श्रेणी-बी, बी $ और श्रेणी सी सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 25 प्रतिशत और अधिकतम 12500 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनु जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

लोक कला एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रही सरकार-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के कलाकारों के दल ने भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखंड में लोक कला एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक परम्परा को आगे बढ़ाने में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र की पहचान में वहां की लोक संस्कृति, बोली एवं लोक परम्परा का अहम योगदान होता है। जन चेतना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता में हमारे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर उत्तराखंड के कलाकारों के दल में कमल भंडारी, जितेंद्र पंवार, पदम गुसाईं, रवि गुसाईं एवं अन्य कलाकार मौजूद थे।

एक जनपद दो उत्पाद योजना का शासनादेश जारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड में “एक जनपद दो उत्पाद” (वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स) योजना संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मैटेरियल के ज़रिए नई तकनीक के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना पर लागू करने के पीछे उद्देश्य उत्तराखण्ड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को पहचान के अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योग का विकास करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रॉडक्ट्स” से स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों को जहां एक ओर स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे वहीं दूसरी ओर हर जिले में स्थानीय उत्पाद की विश्वस्तरीय पहचान बन सकेगी।
सचिव अमित नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा में ट्वीड एवं बाल मिठाई, बागेश्वर में ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मंडवा बिस्किट, चंपावत में लौह शिल्प उत्पाद एवं हाथ से बने उत्पाद, चमोली में हथकरघा-हस्तशिल्प उत्पाद तथा एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट को एमएसएमई विभाग द्वारा एक जिला दो उत्पाद के तहत चिन्हित किया गया है। सचिव ने बताया कि देहरादून में बेकरी उत्पाद एवं मशरूम उत्पादन, हरिद्वार में जगरी एवं शहद उत्पाद, नैनीताल में ऐपण कला एवं कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ में ऊन के उत्पाद एवं मुनस्यारी राजमा को इस योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार पौड़ी जिले में हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर संबंधित उत्पाद, रुद्रप्रयाग में मंदिर कलाकृति हस्तशिल्प एवं प्रसाद सम्बंधी उत्पादों, टिहरी जिले में नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स एवं टिहरी नथ, ऊधम सिंह नगर में मेंथा आयल एवं मूँज ग्रास प्रोडक्ट, उत्तरकाशी में ऊन हस्तशिल्प एवं एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट को इस योजना के तहत चयनित किया गया है।

केन्द्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुनिकीरेती पालिका ने शिविर का आयोजन किया

नगर पालिका मुनिकीरेती-ढ़ालवाला में आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सौजन्य से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर पालिका क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया गया गया। इसमें 180 श्रम कार्ड बनाए गए।
शिविर का शुभारंभ अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने किया। उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण हेतु शिविर लगाया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप का आयोजन कर क्षेत्र के निवासियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस दौरान शिविर में 180 श्रम कार्ड बनाए गए।
सहायक श्रम आयुक्त केके गुप्ता ने कहा कि इस श्रम कार्ड से आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित होगी। असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन, श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद मिलेगी। एक पंजीकरण के बाद समय-समय पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी एवं पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा। मौके पर दीपक कुमार, सत्येंद्र, मनोज आदि उपस्थित रहे।

पीएम स्वनिधि के पंजीकृत लाभार्थियों के लिए 17 करोड़ रूपये स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को रू. 2000 प्रतिमाह की दर से 5 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रथम किस्त के रूप में 17 करोड़ रूपये की स्वीकृति का शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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