उत्तराखंड का जवान देश का सजग प्रहरी

कारगिल शहीदों को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजली
देहरादून।
भारतीय इतिहास में उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों की गौरव गाथा के असंख्य उदाहरण हैं। जब भी दश के लिए बलिदान देने का अवसर आया यहां के जांबाज सैनिक हमेशा आगे रहे। कारगिल शौर्य दिवस पर गोधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भावनाओं के रूप में पूरा राज्य संकल्पबद्ध है। अपने सीमित साधनों के बावजूद वीर सैनिकों व उनके परिवारजनों के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। राज्य के लगभग दस प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनों को खोया है। फिर भी अपने दुख के ऊपर उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को रखा है। उत्तराखण्ड के वीरों ने शौर्य व पराक्रम को नई ऊंचाइयां देते हुए पराक्रम के मापदण्ड स्थापित किए हैं।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जब भी भारत के मान सम्मान के लिए रक्त बहा है उसमें उत्तराखण्ड का रक्त भी शामिल रहा है। कारगिल के युद्ध में वीरता की एक महान मिसाल कायम की गई। दुनिया के युद्ध के इतिहास में एक नया आयाम कायम किया गया। कारगिल की विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा उससे पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना। ‘‘कारगिल युद्ध में सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा।’’ मुख्यमंत्री रावत ने वीर नारियों को सम्मानित किया और कार्यक्रम में मौजूद सभी पूर्व सैनिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार, ललित फर्स्वाण, मेयर विनोद चमोली सहित सेवारत व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, सैनिक, सैनिकों के परिवारजन, स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

कारगिल शहीदों को श्रद्धांजली, देहरादून में सीएम, हरीश रावत

महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड

महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के तहत महिलाओं सम्मानित किया
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं व किशोरियों को सिलाई मशीनें व सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने ‘हमारी कन्या हमारा अभिमान’ योजना के तहत भी चैक वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ को महिलाओं का बहुत समर्थन मिला है। महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। हमें खुशी है कि योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिली है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं आजीविका में आत्मनिर्भर हो सकती हैं। देहरादून में इसमें अच्छा काम हुआ है। देहरादून की बालिकाएं राज्य के लिए मापदंड स्थापित करेंगी।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रतियोगिता के जमाने में हमें अपने उत्पादों की गुणवŸाा बेहतर करनी होगी। महिला स्वयं सहायता समूह इस दिशा में बहुत उत्साहवर्धेक काम कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम न केवल उनकी आजीविका के लिए प्रशिक्षण की योजना संचालित कर रहे हैं बल्कि अब सरकारी खरीद के साथ इसे जोड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने लिए आवश्यक सामानों की खरीद के लिए बजट का एक निश्चित प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूहों से खरीदने पर व्यय करें। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। राज्य के प्रत्येक विधायक से इस कोष के लिए 1-1 लाख रूपए व सांसदो ंसे 5-5 लाख रूपए दिए जाने का अनुरोध करेंगे। इस कोष से महिलाओं के प्रशिक्षण के काम को और भी तेजी से बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि विकास समावेशी होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। हमने एक दर्जन से भी अधिक प्रकार की सामाजिक कल्याण की पेंशनें प्रारम्भ कीं। पेंशन राशि को 400 रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए किया। पेंशन लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 74 हजार से बढ़कर 7 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के तहत उन माताओं को सम्मान राशि प्रदान की जाती हैं जिनके दो कन्याएं हैं। महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको वार्षिक टर्नओवर पर 5 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है। साथ ही 5 हजार रूपए राशि से उनका बैंक खाता राज्य सरकार खुलवा रही है। केपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। ऊधमसिंह नगर में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य में परिवर्तन के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ राज्य के पांच जिलों में संचालित की जा रही है। इसमें महिलाओं व किशोरियों को आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 50 हजार रूपए तक की परिसम्पŸिायां आजीविका के लिए प्रदान की जाती हैं। इसी योजना के तहत मद्रासी कालोनी, देहरादून की 100 महिलाओं को निस्बड के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसमें 64 महिलाओं को वस्त्र डिजाईनिंग व 36 महिलाओं को ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव विम्मी सचदेवा रमन, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन आदि मौजूद थे।

200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार200 करोड़ का सॉ200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार

सीएम हरीश रावत ने पीएम से मांगा सहयोग
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तराखण्ड की चीनी मिलों के लिए केन्द्र सरकार से 200 करोड़ का सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री रावत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि राज्य में 8 चीनी मिलें हैं जिनमें से 5 मिलें सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की एवं 3 निजी क्षेत्र की हैं। राज्य में चीनी मिलों ने पिराई सीजन 2015-16 में कुल 28.37 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पिराई की और 2.73 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। इस सीजन में गन्ना किसानों का कुल देय भुगतान रू0 790.57 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को साफ्ट लोन व विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध करवाईं गईं। चीनी मिलों द्वारा रू0 573.71करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है परंतु अभी भी रू0 216.86 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री रावत ने पत्र में बताया है कि लगभग 1 लाख 75 हजार से अधिक गन्ना किसान उŸाराखण्ड की चीनी मिलों से जुड़े हुए हैं। पिछले पिराई सीजन में केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2015 में लोन पैकेज घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भी गन्ना किसानों व चीनी मिलों को गन्ना खरीद टैक्स, एन्ट्री टैक्स, गन्ना सोसाईटी कमीशन व मण्डी समिति टैक्स आदि में छूट दी गईं। परन्तु ये उपाय भी चीनी मिलों को उबारने व गन्ना किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं रहे।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस वित्तीय संकट के चलते गन्ना मिलें अपने मरम्मत व रख-रखाव कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगी, जिसका विपरीत प्रभाव अगले पिराई सीजन 2016-17 पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड की गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए रू0 200 करोड़ का सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

प्रदेशभर के स्कूलों में दीक्षा का शुभारंभ

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देहरादून।
मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बुधवार को सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ’दीक्षा’ (डेडीकेशन टू एनहेंस एजूकेशन नॉलेज, स्किल एण्ड हैबिट एसेसमेंट) का शुभारम्भ किया। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से आधार कार्ड, मॉडल स्कूल और आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों कीे मरम्मत कीे प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि आधार कार्ड बनाने के कार्य को अभियान के रूप में चलायें। मॉडल स्कूलों का मौके पर जाकर मुआयना करें। क्षतिग्रस्त स्कूलों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें।
मुख्य सचिव ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का प्रयोग सफल रहा है। ऐसे स्कूलों में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया। सचिव विद्यालयी शिक्षा डी.सेंथिल पांडियन ने दीक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत् व व्यापक मूल्यांकन (कांटीन्युवस एण्ड कांप्रीहेंसिव एवेल्युएशन) के बारे में विस्तार जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक स्तर पर अधिगम स्तर आंकलन (लर्निंग लेवल एसेसमेंट) के बारे में बताया। सतत् और व्यापक मूल्यांकन में सभी बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। इसमें शैक्षिक पक्ष, सह-शैक्षिक पक्ष (रूचि, खेलकूद, संगीत, कला, व्यवहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित) शामिल है। अधिगम स्तर आंकलन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अकादमिक पक्ष (हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में लर्निंग लेवल) का आंकलन किया जाए। आंकलन के बाद बच्चों को सुधारात्मक शिक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष में दीक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षावार और विषयवार संकेतक(इंडीकेटर) बनाये गये है। इसके आधार पर मॉनिटरिंग की जाए। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जवाबदेही भी तय की गई है।
बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना, निदेशक आर.के.कुंवर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

तीन विद्यालयों को मेरिट सूची में 3 अंकों की अर्हता नही मिल सकेगी

ऑटोनॉमस कॉलेज में प्रथम वर्ष एडमिशन की मेरिट सूची तैयार करने में जुटे प्राध्यापक
ढालवाला व मुनिकीरेती के तीन विद्यालयों के पास आउट छात्रों को जिला वरीयता के अंक नही मिल सकेंगे
शखनाद न्युज ब्यूरो। ऋषिकेश
ऑटोनॉमस कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों में प्रवेश को लेकर कडा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कॉलेज प्रशासन की टीम मेरिट सूची तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन नगर से सटे तीन विद्यालयों के पास आउट छात्रों को मेरिट सूची में जिला वरीयता के 3 अंक नही मिल सकेंगे।
महाविद्यालय की प्रथम वर्ष में 875 सीटों के लिए 2460 छात्रों ने आवेदन किये है। सोमवार से कॉलेज प्रशासन ने मेरिट सूची तैयार करना शुरु कर दिया है। प्रवेश को लेकर नगर सहित आसपास क्षेत्रों के छात्रों ने आवेदन किया है। मेरिट सूची तैयार कर रही टीम छात्रों को मिलने वाले अंकों का लेखा जोखा तैयार करने में जुटी हुई है।
गौरतलब है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों को कई प्रकार के अंक देता है, जिसमें स्थानीय निवासी होना, उत्तराखंड बोर्ड, जिला वरीयता अंक, 12वीं की परीक्षा संबधित संकाय के अंक, एनसीसी/एनएसएस, खिलाडी, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित आदि शामिल है। लेकिन ढालवाला के पुष्पा वढेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व कैलाशगेट के ओमकारांनद सरस्वती निलायम स्कूल के पास आउट छात्रों को जिला टिहरी होने के कारण जिला वरीयता के 3 अंक नही मिल पायेंगे।

थैंक यू मित्र पुलिस उत्तराखंड

शिवपुरी हादसे में घायल विदेशी महिला का बैग पुलिस ने सकुशल लौटाया। बैग मिलने से उत्साहित महिला ने उत्तराखंड पुलिस के कार्य की सराहना की। बीते 30 अगस्त को पौडी से ऋषिकेश आ रही एक बस श्विपुरी के पास अनियंत्रित होकर ढाई सौ मीटर खाई में गिर गई थी। जिसमें छ लोगो की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि 24 लोगो घायल हो गये थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुनिकीरेती थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेसक्यू अभियान चलाया। जिसमें 24 लोगो की जिन्दगी बचाई गयी। इस हादसे में घायलो का सामान अस्त-व्यस्त हो गया था।
घायलो में शामिल कोलम्बिया मूल की रहने वाली एलैक्जैन्ड्रा का सामान भी हादसे में खो गया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने घटनास्थल पर खोजबीन की। इस अभियान में पुलिस ने एलैक्जैन्ड्रा का सामान सकुशल बरामद कर लिया। सामान में एलैक्जैन्ड्रा के महत्वपूर्ण दस्तावेज व मोबाईल शामिल था। वर्तमान में उक्त विदेशी महिला का उपचार जौलीग्रांट अस्पताल में चल रहा हैं।

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

ऋषिकेश।
विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ओआईएमटी में पत्रकारिता जनसंपर्क विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। मौके पर मुख्य अतिथि राज्यमंत्री रमेश उनियाल व विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्थानीय फोटोग्राफरो को सम्मानित किया।
बुधवार को ओआईएमटी में पत्रकारिता जनसंपर्क विभाग ने विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष रमेश उनियाल ने छात्रों को फोटो पत्रकारिता का महत्व बताया। वर्तमान समय में फोटो पत्रकारिता में हो रहे परिवर्तन को जानने के लिए छात्रों को तत्पर रहने को कहा। विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने छात्रों को बताया कि फोटोग्राफी का जीवन में कितना बडा महत्व हैं। कहाकि हमारे दैनिक जीवन में फोटो का अहम रोल हैं। संस्थान के निदेशक डा. एचएस ग्रेवाल ने कहाकि फोटोग्राफी आज के द्वौर में युवाओं के लिए रोजगार का बडा साधन हैं। पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आशीष डोभाल ने छात्रों के कार्यो की सराहना की।

कार्यक्रम में सम्मानित छात्र-छात्राऐं।
कार्यक्रम में सम्मानित छात्र-छात्राऐं।

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भाजपा का नमामि गंगे अभियान नौ से

राज्य ब्यूरो, देहरादून: भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में नौ मई से नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ करेगी। पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होने वाले इस अभियान के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व राष्ट्रीय सचिव व झारखंड प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में नमामि गंगे समिति गठित की है।

यह समिति गंगा संरक्षण व गंगा स्वच्छता के लिए देश में जागरूकता अभियान चलाएगी। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में अभियान की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई। नौ मई को महानगर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत व नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट अभियान के प्रमुख त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं को त्रिवेणीघाट ऋषिकेश के लिए रवाना करेंगे, जहां वे साधू-संतों व कार्यकर्ताओं के साथ गंगा आरती में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष धन सिंह रावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील उनियाल, जितेंद्र नेगी, अमित कपूर आदि मौजूद थे।

केंद्र से अब तक मिले 3476.50 करोड़

एसपीए में दिए गए 364 करोड़, 33.26 करोड़ की किस्त जारी

-दून में भंडारीबाग रेलवे अंडरब्रिज के लिए 22.28 करोड़

-आइटी पार्क में आइटी भवन निर्माण के लिए 5.13 करोड़

-हल्द्वानी में जिला खेल कांप्लेक्स के लिए 5.85 करोड़

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश की झोली में अब तक केंद्रीय मदद के रूप में 3476.50 करोड़ रुपये आ चुके हैं। वहीं विशेष आयोजनागत सहायता (एसपीए) के अंतर्गत 33.26 करोड़ की अंतिम किस्त को मंजूरी मिलने से दून की दो और हल्द्वानी की एक परियोजना पर काम आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। दून में भंडारीबाग में रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण के लिए 22.28 करोड़ की राशि केंद्र ने मुहैया करा दी है। वहीं एसपीए के तहत आपदा पुनर्निर्माण मद में 286.16 करोड़ की राशि मिली है।

गुजरे वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्य को केंद्रीय सहायता मिल चुकी है, इनमें से कई मदों में नए वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार से धन नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार को अनुदान, राज्य योजनाओं के लिए अनुदान, ब्लाक अनुदान, एसपीए और विभिन्न संपत्तियों के सृजन के लिए मदद के तौर पर राज्य को बीते वित्तीय वर्ष के लिए 34 करोड़ 76 लाख पांच हजार सत्तर रुपये की कुल केंद्रीय सहायता मुहैया 31 मार्च, 2015 तक मुहैया कराई गई है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य को 14वें वित्त आयोग की ओर से अनुदान, एसपीए, सामान्य केंद्रीय सहायता मदों में इमदाद हासिल नहीं होगी।

बीते वित्तीय वर्ष में एसपीए के तहत दून में आइटी पार्क सहस्रधारा रोड पर सूचना प्रौद्योगिक भवन निर्माण के लिए 5.13 करोड़, भंडारीबाग में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए 22.28 करोड़ और हल्द्वानी में जिला खेल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए 5.85 करोड़ की धनराशि राज्य को जारी की गई है। केंद्र सरकार ने यह हिदायत भी दी है कि एसपीए की धनराशि को निर्धारित योजना के अलावा अन्य योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। एसपीए में अब तक राज्य को 364 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इनमें आपदा मद में एसपीए के लिए 286.16 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रूबी गिरफ्तार, उपनिदेशक से पूछताछ

देहरादून: तीन दिन तक चले हाइप्रोफाइल ड्रामे के बाद आखिरकार देर रात विशेष जांच दल ने रूबी चौधरी को होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। हालांकि, पुलिस के आला अधिकारी रूबी की गिरफ्तारी पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इससे पहले सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) आरोपी रूबी चौधरी को लेकर अकादमी पहुंचा और उपनिदेशक सौरभ जैन से पूछताछ की। इस दौरान रूबी से संबंधित तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिये गए। उधर, प्रकरण के खुलासे के बाद से अब तक खामोशी ओढ़े उपनिदेशक सौरभ जैन ने लिखित बयान जारी कर रूबी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बयान में उन्होंने कहा कि वह रूबी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। इस बीच मुजफ्फर नगर के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अकादमी के निदेशक को भेजी रिपोर्ट में रूबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

दोपहर करीब 12 बजे विशेष जांच दल पुलिस अधीक्षक (सीआइडी) शाहजहां अंसारी के नेतृत्व में रूबी को लेकर मसूरी पहुंचा। सूत्रों के अनुसार टीम ने अकादमी अकादमी के उपनिदेशक सौरभ जैन के साथ ही सुरक्षा कर्मियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। टीम करीब सात घंटे तक छानबीन करती रही। जांच दल की प्रभारी शाहजहां अंसारी ने जांच के बारे में कोई भी जानकारी देने से इन्कार करते हुए कहा कि पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

होटल में ठहराया

गुरुवार देर रात पुलिस ने रूबी से पांच घंटे पूछताछ करने के बाद उसे होटल में ठहराया था। हालांकि एक पुलिस टीम उस पर निगरानी रखे हुए थी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुष्पक ज्योति ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

उपनिदेशक के पक्ष में उतरा एलबीएसए

अकादमी प्रशासन उपनिदेशक सौरभ जैन के पक्ष में खड़ा है। अकादमी के संयुक्त निदेशक डी नरेला ने प्रेस को जारी बयान में रूबी के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मचारी को आवंटित मकान में रूबी अवैध रूप से रह रही थी। जैसे ही इसका पता चला अकादमी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस पर लगाए आरोप

मसूरी जाने से पहले एक बार फिर रूबी मीडिया से मुखातिब हुई और पुलिस पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि पुलिस अकादमी के दबाव में काम कर रही है। रूबी का आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने अपनी जान पर खतरा भी बताते हुए कहा कि ‘मैं मानसिक तनाव में हूं और पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही।’

गौरतलब है कि छह माह तक अकादमी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहने वाली रूबी ने गुरुवार को मीडिया के सामने उपनिदेशक सौरभ जैन पर नौकरी के लिए बीस लाख रुपये मांगने के आरोप लगाए थे।

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