मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए खुद वह भोजन खाया। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा भगवान की सेवा है। मरीजों के साथ मधुरता से व्यवहार किया जाए तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। सेवा भाव का होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। स्वच्छ माहौल से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि इलाज के लिए आने वालों को अधिक इंतजार न करना पड़े। मरीजों के साथ साथ आने वाले उनके तीमारदारों को भी परेशानी न हो। अस्पताल में सभी आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल में इमरजेंसी वार्डों, आईसीयू एवं डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम के अनुमोदन पर स्मार्ट सिटी कार्यों में कार्यदायी संस्था को हटाया

स्मार्ट सिटी के कार्याे में लेटलतीफी और निम्न गुणवत्ता का कार्य होने पर सरकार ने एक ओर कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कार्यकारी संस्था ब्रिज एंड रूफ को हाई पावर कमेटी के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर हटाने का निर्णय लिया है।

शहरी विकास व आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका के साथ बैठक की। इसके बाद डॉ अग्रवाल जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ऑउटफाल एंड इंटीग्रेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज योजना के कार्य के लिए नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए। इस सम्बंध में पूर्व में कई बार बैठक लेकर नामित संस्था को निर्देश भी दिए गए।

इस संदर्भ में डॉ अग्रवाल ने बीती 29 जुलाई को मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया था। जिसमें अपेक्षाकृत कार्य न होने पर कड़ी चेतावनी भी दी थी। इसी क्रम में सीवरेज और ड्रेनेज में निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड परियोजना में भी नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के संतोष जनक कार्य न करने पर हटाने का फैसला लिया गया है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि सीवरेज और ड्रेनेज का कार्य के लिए अब पेयजल एवं सिंचाई विभाग को नामित किया है, जबकि स्मार्ट रोड परियोजना में पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था के लिए नामित किया है। डॉ अग्रवाल जी ने शीघ्र ही उक्त कार्य को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। जिससे जनता को सुविधा मिल सके।

बता दे कि स्मार्ट सिटी के कार्याे में धीमी कार्यप्रगति होने पर सरकार ने कार्यकारी संस्था भ्ैब्स् (हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) जो नामित होने के बाद काम शुरू नहीं कर पाई थी, को पूर्व में ही हटा दिया था।

मंत्री अग्रवाल ने नगर के अधिकारियों की बैठक ली, दिए डेंगू की रोकथाम के निर्देश

तीर्थ नगरी में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा होने पर कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ने नगर निगम के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर निगम डेंगू के लार्वा नष्ट करने की धीमी कार्यप्रणाली पर जोरदार फटकार भी लगाई। साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर डेंगू के लारवा को नष्ट करने के कड़े निर्देश भी दिए।

बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में मंत्री डॉ अग्रवाल ने नगर आयुक्त राहुल गोयल से नगर में डेंगू की रोकथाम के संबंध में जानकारी हासिल की। नगर आयुक्त राहुल गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में सात जगहों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू की सूचना आने पर टीम भेजी जाती है। इस पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना आने का इंतज़ार न करें।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम अपने कार्यों में तेजी लाये। डेंगू को उत्पन्न न होने दे, इस दिशा में कार्य करे। इसके लिए निगम की टीम सेनेट्री इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हर घर, घर-घर जाकर अभियान चलाए। डॉ अग्रवाल जी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि डेंगू के लार्वा को पैदा न होने दे।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आये दिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सघन अभियान चलाकर इसके लार्वा को नष्ट करना होगा। डॉ अग्रवाल जी ने नगर आयुक्त राहुल गोयल और सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत को स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में फॉगिंग, टैंकर से दवाई छिड़काव, एक जगह जमा पानी को हटाये, डोर टू डोर जाकर अभियान चलाया जाए।

जनता के बीच जाकर जानें समस्या
कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर आयुक्त को कहा कि समय निर्धारित करें और क्षेत्र में जनता के बीच जाकर उनकी समस्या भी जानें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम अपनी कार्यशैली में सुधार लाये।

सीएम धामी का बयान, मदरसों का सर्वे उत्तराखंड में ही, बताया जरूरी

उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। जिसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। वहीं अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, सीएम ने मदरसों के सर्वे को जरूरी बताया है।

उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में बयान दिया. उन्होंने कहा, ष्मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए। इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है। इस दौरान राज्य में वक्त बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का भी सर्वे किया जाएगा।

राज्य में करीब 103 मदरसे
सीएम धामी ने कहा, राज्य में मदरसों के चिन्हीकरण की जरूरत है. उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसलिए उनका एक बार सर्वे होना जरूरी है, जिससे वस्तु स्थिति एक बार स्पष्ट हो जाए. बताया जाता है कि उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं।

अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में जल्द मदरसों का सर्वे शुरू हो सकता है। सर्वे में पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या राज्य में मदरसे नियमों के अनुसार चल रहे हैं. कितने मदरसे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच के साथ ही तमाम तरह की जानकारी ली जाएगी।

बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। राज्य में सर्वे का काम पांच अक्टूबर तक पूरा होना है। वहीं 10 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी जाएगी, जबकि 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है।

मुख्य सचिव ने गोवंश और कांजी हाउस के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने पशुपालन विभाग के साथ गोवंश और कांजी हाउस के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्थानीय निकायों विशेषकर नगर निगम और नगर पालिकाओं के आसपास कांजी हाउस बनाए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि गोवंश की देखभाल एवं कांजी हाउस हेतु नीति तैयार की जाए। साथ ही, त्यागे गए गोवंशों को इसमें शामिल करते हुए कांजी हाउस तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व से संचालित हो रहे कांजी हाउसों के विस्तारीकरण की संभावनाओं को तलाशा जाए। इसके साथ ही स्वयं सेवकों, एनजीओ एवं व्यक्तिगत रूप से संचालित किए जा रहे कांजी हाउसों को भी विस्तारित किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी विकास विभाग को शामिल कर इसके लिए प्लान तैयार किया जाए। इस प्रकार के कांजी हाउस संचालित करने वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने एवं निराकरण करने के प्रयास किए जाएं, साथ ही उनसे सुझाव भी लिए जाएं। मुख्य सचिव ने इस दिशा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस किए जाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन एवं सचिव वी वी आर सी पुरुषोत्तम सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बालीवुड फिल्म हिंदुत्व का पोस्टर किया रिलीज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निर्देशक एवं लेखक करण राज़दान ने मुलाक़ात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करण राज़दान की आगामी 7 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रही फ़िल्म “हिन्दुत्व” का पोस्टर रिलीज़ किया। मुख्यमंत्री ने फ़िल्म निर्माता निदेशक करण राज़दान से फ़िल्म को लेकर लम्बी चर्चा की, साथ ही उन्हें व उनकी टीम को बधाई दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में कई बॉलीवुड की फ़िल्में और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि फ़िल्म निर्माताओं को सरकार के स्तर पर मदद दी जाए, ताकि भविष्य में और भी फ़िल्म और वेब सीरिज़ की शूटिंग उत्तराखण्ड में हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में कई ऐसे विश्व स्तरीय प्राकृतिक स्थल हैं जिनको अभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फ़िल्म नीति में सरलीकरण करते हुए शूटिंग परमिशन आदि की व्यवस्था को सरल किया गया है। प्रस्तावित नई पॉलिसी हेतु इंडस्ट्री और विशेषज्ञों के सुझाव माँगे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने फ़िल्म निदेशक से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और कश्मीर फाइल्स फ़िल्म देखी हैं, और वो हिन्दुत्व फ़िल्म को भी ज़रूर देखेंगे।
फ़िल्म निदेशक करण राज़दान ने कहा कि हिन्दुत्व फ़िल्म जहाँ एक ओर देश दुनिया में हिन्दुत्व के मूल्यों का प्रचार करेगी वहीं दूसरी ओर इसमें दर्शाए दृश्यों से उत्तराखंड पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस दौरान फ़िल्म के सह निर्माता सचिन चौधरी और सुमित अदलखा भी मौजूद रहे।

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र का मंत्री चंदनराम दास ने किया निरीक्षण

चन्दन राम दास, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र भोगपुर (रानीपोखरी) देहरादून का निरीक्षण किया गया।

भोगपुर के कताई प्रशिक्षण केन्द्र में 18 कताईकर, 02 बुनकर वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने केन्द्र में सभी कताईकर, बुनकरों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री स्वयं खादी के बहुत जानकार हैं अतः उन्हें खादी से अगाध लगाव है। उन्होंने घर-घर खादी हर-घर खादी की बात कही और सभी को प्रोत्साहित किया। मंत्री के इस निरीक्षण से विभाग का मनोबल बहुत बढ़ा। सभी ने हृदय से मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में खादी बोर्ड के उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी एसडी मासीवाल, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी देहरादून डॉ० अलका पाण्डे, डीएसआई एसएस बोनाल, कताई शिक्षक आशू खण्डूरी, बिक्री सहायक पंकज कुमार, मास्टर क्राफ्टमैन कृष्ण लाल और अन्य लोग शामिल थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के निर्देश

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय सेलाकुई देहरादून का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने माह नवम्बर तक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित करने, लम्बे समय से रिक्त चल रहे शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों को स्थाई नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के माध्यम से भरने तथा मेडिकल छात्रों को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलाकुई के निरीक्षण के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय की बॉउंड्रीवॉल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा कुलपति आवास सहित कुलसचिव एवं अन्य सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये आवास निर्माण की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लेखा एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग के वर्षों से रिक्त चल रहे सभी पदों पर स्थाई नियुक्ति होने तक सेवा स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिये। डॉ0 रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन कर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश पूर्व से ही दिये गये हैं। इसी क्रम में मेडिकल विश्वविद्यालय को आगामी नवम्बर माह तक दीक्षांत समारोह आयेजित करने तथा मेडिकल छात्र-छात्राओं को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से अंक प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

विश्वविद्यालय के नये परिसर में निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने निर्देश भी दिये। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने विभागीय मंत्री के परिसर में आगमन पर पुष्पगुष्छ एवं स्मृतिचिह्न देकर जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व डॉ0 रावत ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेमचंद्र पाण्डेय, कुलसचिव डॉ. एम0के0 पंत, परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल, वित्त नियंत्रक खजान चंद पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हंस फाउंडेशन ने सीएम को सौंपा 11 करोड़ रूपये का सीएम राहत कोष का चेक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हंस फाउण्डेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले जी महाराज ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रूपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउण्डेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए हंस फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है या जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती है, तो हंस फाउण्डेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे आता है। कोरोना काल में भी हंस फाउण्डेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किये गये। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में हंस फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाई जाएः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद लोक निर्माण विभाग ने मिशन मोड में निर्माण कार्य कर गति प्रदान की है। इसी क्रम में राजपुर क्षेत्र के विधायक खजान दास ने आज शहर के विभिन्न स्थानों में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से सड़कों को ठीक करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जनप्रतिनिधियों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था से काम वापस लेकर लोक निर्माण विभाग को यह काम सौंप दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के सुधारीकरण कार्य को प्राथमिकता देते हुए काम शुरू कर दिया है। सोमवार को विधायक खजानदास ने लोनिवि द्वारा शुरू किए गए कार्यों का लैंसडाउन चौक, नैनीज बेकरी चौक आदि क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। इस दौरान खजान दास ने निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर आभार जताया। उन्होनें जनमानस को आश्वस्त करते हुये कहा कि शीघ्र ही दूनवासियों को दून के सड़को की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के एजीएम जगमोहन सिंह चौहान, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग डीसी नौटियाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों सहित उपस्थित रहे।