विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर सीएम ने अल्मोड़ा में की 14 घोषणाएं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कुल 38 करोड, 44 लाख, 44 हजार रूपये की योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया, जिसमें 35.13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण तथा 3.31 करोड की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 घोषणाएं भी की। जिसमें मरचूला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यटन विभाग के सहयोग से स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना की स्मृति में एडवेंचर मीट का आयोजन किये जाने, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला कुणीधार का नाम स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना के नाम पर रखे जाने तथा उनकी मूर्ति सहित स्मारक का निर्माण किये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मरचूला में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किये जाने, मोलेखाल सल्ट स्थित तहसील परिसर में स्थित भवनों का सुदृढ़ीकरण किये जाने, मछोड़ उप तहसील में तहसील भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने, भिकियासैंण से मरचूला तक रामगंगा नदी के किनारे के क्षेत्र को एंगलिंग हब के रूप में विकसित करने, सल्ट विधानसभा के समस्त प्राथमिक विद्यालयों का रूपान्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कायाकल्प किये जाने, विकासखण्ड सल्ट खुमाड़ के विकासखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन का सुदृढ़ीकरण करने, राजकीय इण्टर कॉलेज पैसिया का भवन निर्माण किया जायेगा। रतखाल से हनेड़-बसेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, हरड़ा-नगचूला मोटर मार्ग का भिकियासैंण तक मिलान किये जाने, हरड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने, राजकीय इण्टर कॉलेज मझोड़ के भवन का निर्माण करने तथा राजकीय इण्टर कॉलेज मझोड़ को करगिल शहीद गोपाल सिंह रावत के नाम पर रखे जाने की घोषणा शामिल है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 18 मार्च को सरकार के चार साल पूर्ण हो जायेंगे। इन चार सालों में हमारी सरकार ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किये गये। जिसमें सड़को के निर्माण, रेल लाईन से संबंधित कार्य ऑल वेदर रोड, ग्राम और शहरी कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी विशेष प्रयास किये गये। जल जीवन मिशन, ग्रामीण आजीविका से जुड़े हुए क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से राज्य को भरपूर सहयोग मिला है। राज्य के विकास के लिये 01 लाख करोड़ से अधिक की योजनाये भारत सरकार से लाने में सफल हुए हैं। पिछले चार वर्ष में राज्य में 11 हजार किमी सड़को का निर्माण एवं पुनर्निमाण किया है। गांवों को सडक कनेक्टिविटी से जोड़ने का रिकार्ड कार्य किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत मात्र एक रूपये में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी गरीबों को भी 100 रूपये में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अधिकतम पानी के कनेक्शन देने वाले राज्यों में उत्त्राखण्ड देश में पांचवे स्थान पर पहुंच चुका है। 14 लाख 61 हजार कनेक्शन राज्य में दिये जाने हैं, अभी तक 06 लाख 30 हजार कनेक्शन दिये जा चुके हैं। पानी की पर-कैपिटा मात्रा 40 लीटर से बढ़ाकर 55 लीटर किया जायेगा। इसके लिए 100 जूनियर इंजीनियर की आउटसोर्सिंग से भर्ती की जायेगी। राज्य में महिलाओं को पति की पैतृक सम्पति में सह खातेदार बनाया गया है। इससे आने वाले समय में महिलाओं की प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री घस्यिरी कल्याण योजना राज्य में लाई जा रही है। महिलाओं के सिर से घास के बोझ को हटाने के लिय यह योजना लाई जा रही है। इस बार हरेला पर्व पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। इसलिए 16 जुलाई को राज्य में अवकाश घोषित किया गया है। इस दृष्टि से सभी जनपद अपनी योजना बनायेंगे। वृक्षारोपण में फलदार, चारे वाले वृक्षारोपण भी किया जायेगा।

इस अवसर पर वन मंत्री व अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा नितिन भदौरिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अपने दफ्तर की नेमप्लेट ऐपण कला में लगवाई

उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कलाकृति को नया आयाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालिया दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों को ऐपण कलाकृति भेंट कर ऐपण को नया जीवन दिया है। सीएम ने अपने दफ्तर की नेमप्लेट भी ऐपण कला में लगवाई है। इस पहल के बाद ऐपण कला से जुड़ी बेटियों को नई आस जगी है।

सीएम त्रिवेंद्र के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट के मुताबिक ऐपण को नई पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने सराहनीय प्रयास किए हैं। रमेश भट्ट खुद भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में ऐपण पर काम कर रही बेटियों से रूबरू हो चुके हैं। ऐपण पर बने उनके वीडियो को फेसबुक पर लाखों लोग देख चुके हैं।

रमेश भट्ट बताते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने ऐपण को प्रोत्साहन देने में खासी रुचि दिखाई है। सीएम ने अपने दफ्तर की नेमप्लेट भी ऐपण में बनवाई है और सभी मंत्रियों व अफसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। सीएम अल्मोड़ा में ऐपण प्रदर्शनी के दौरान कई बेटियों से मुलाकात कर चुके हैं जो ऐपण को अपनी आजीविका से जोड़ रही हैं। अब पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्रीय मंत्रियों को एक के बाद एक ऐपण गिफ्ट देकर मजबूत सांस्कृतिक संदेश दिया है। रमेश भट्ट ने उम्मीद जताई है कि ऐपण को विश्वव्यापी पहचान दिलाने में ये प्रयास कारगर साबित होंगे।

’पेयजल की शुद्धता के लिये प्रत्येक ब्लाक में एवं महाविद्यालयों में स्थापित होगी वाटर टेस्टिंग लेब’

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पेयजल की शुद्धता के लिये प्रत्येक ब्लाक एवं महाविद्यालयों में वाटर टेस्टिंग लेब की स्थापना की कार्य योजना बनायी जाए। पेयजल जन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने के कारण पेयजल की शुद्धता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी की आशंका रह सकती है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने की कार्यवाही भी 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा है। साथ ही गर्मियों में उन क्षेत्रों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी बनाई जाय। मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु अर्बन जल जीवन मिशन की भी कार्य योजना तैयार करने को कहा है।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य अविलम्ब पूर्ण किया जाय। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसमें निर्धारित मानकों का पालन करते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाय। मुख्यमंत्री ने जलजीवन मिशन के तहत जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में संचालित किये जा रहे कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने इसके लिये लक्ष्यों के साथ नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। योजना को समय पर पूर्ण करने के लिये यदि अतिरिक्त कार्मिकों की जरूरत हो तो इसकी भी व्यवस्था तत्काल किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी इसकी नियमित निगरानी रखें। जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण हो, इसके लिए जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा प्रत्येक दिन का टारगेट निर्धारित किया जाए। हर घर नल एवं शुद्ध जल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संबधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

सचिव नितेश झा ने बैठक में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में 14.26 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं। जिसमें से 3.96 लाख कनेक्शन इस वर्ष दिये गये हैं जबकि योजना के तहत अब तक 6.13 लाख कनेक्शन दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 176.41 करोड़ स्वीकृत करने के साथ ही 145.11 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 18691 स्कूलों में से 16559 स्कूलों तथा 16853 आंगनबाड़ी में से 13444 में नल से पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वर्ष चमोली, देहरादून एवं बागेश्वर में हर घर पानी पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में सचिव नीतेश झा, सौजन्या, प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार, मुख्य अभियन्ता वी.के. पाण्डे, महाप्रबंधक निलीमा गर्ग आदि उपस्थित थे।

महिलाओं को कमांडो का प्रशिक्षण देने वाले शिफू शौर्य भारद्वाज की सीएम त्रिवेंद्र ने की प्रशंसा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस लाईन देहरादनू में उत्तराखण्ड की महिला कमाण्डो फोर्स एवं स्मार्ट चीता पुलिस का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमाण्डो प्रशिक्षक शिफू शौर्य भारद्वाज, सैन्य अधिकारी रूबीना काॅर्की, पीटीसी नरेन्द्र नगर के प्रशिक्षक हितेश कुमार, कमाण्डो निरीक्षक नीरज कुमार एवं प्रशिक्षित महिला पुलिस कमाण्डो को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस के दस्ते में आज उत्तराखण्ड महिला कमाण्डो का दस्ता जुड़ गया है। उत्तराखण्ड देश का चैथा राज्य बन गया है, जहां पुलिस विभाग में महिला कमाण्डो का दस्ता तैयार किया है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कमाण्डो को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया। कमाण्डो को प्रशिक्षण देने वाले शिफू शौर्य भारद्वाज का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मात्र एक आग्रह पर यह प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण उनके द्वारा निःशुल्क दिया गया। किसी भी विद्या में पारंगत होने का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्म सुरक्षा होना चाहिए। विद्या का सदुपयोग होना जरूरी है। विद्या के ज्ञान के साथ ही चपतलता का होना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्कूलों एवं काॅलेजों में पढ़ने वाली बेटियों को भी प्रारम्भिक आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने जरूरी है। बेटियों को मोटिवेशन देना जरूरी है। यह समाज की आवश्यकता है। पढ़ाई के दौरान उन्हें आत्म सुरक्षा से संबंधित जानकारी हो। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में प्रदेश में हम बेटियों को आत्म सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षित करें। इन 22 प्रशिक्षित महिला कमाण्डो की भूमिका इस दृष्टि से और अधिक बढ़ जाती है। इस तरह के अन्य संगठनों का सहयोग लेकर आने वाले भविष्य में इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने को कहा गया है, ताकि इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में चलाया जा सके।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पति की पैतृक सम्पति में पत्नी को सह खातेदार बनाया है। ऐसा निर्णय लेने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है। समाज में जिस तरह बदलाव हो रहा है, ऐसे समय में महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां सशक्त एवं मजबूत होनी चाहिए इस सोच के साथ अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमाम रास्ते बेटियों के लिए खोले हैं। आईएनएस तरंगिणी में पांच महिलाओं ने 18 हजार किमी की जोखिम भरी यात्रा पूरी की। आज बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं। इन्फेन्ट्री एवं सीमाओं पर देश की बेटियां जा रही हैं। महिला सशक्तीकरण के लिए बेटियों का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है।

पुलिस लाईन देहरादून में प्रशिक्षित 22 महिला कमाण्डो ने सुरक्षा से संबधित अनेक करतब दिखाए। 104 प्रशिक्षत चीता पुलिस दल का भी मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने चमोली जनपद में आपदा के दौरान दिवंगत दो पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जनपद में आपदा के दौरान हमारी महिला अधिकारियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में सराहनीय कार्य किया गया।

इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, महिला आयोग की अध्यक्ष विजया बड़थ्वाल, मुख्यमंत्री के सैन्य सुरक्षा सलाहकार ले.ज.(रिटा.) जे.एस. नेगी, सचिव गृह नितेश झा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार एवं पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

प्वाइंट टू प्वाइंट हेली सेवाएं शुरू करने के तैयारी कर रही प्रदेश सरकार

उत्तराखंड में राज्य सरकार हेली सेवाओं के मार्ग बदलने की तैयारी कर रही है। प्वाइंट टू प्वाइंट हेली सेवाओं से किराया भी थोड़ा कम हो सकता है।

वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाएं शुरू की थी। इसके तहत देहरादून-पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू की गई। इसके अलावा 14 स्थानों से हेली सेवाओं को अनुमति दी गई। अब प्रदेश सरकार इनमें से कई के मार्ग परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने अल्मोड़ा-हल्द्वानी-पंतनगर हवाई मार्ग को जौलीग्रांट-हल्द्वानी-पंतनगर-जौलीग्रांट और जौलीग्रांट-अल्मोड़ा-पंतनगर-जौलीग्रांट मार्ग के रूप में अनुमति देने का अनुरोध किया है।

इसी तरह जौलीग्रांट-न्यू टिहरी-श्रीनगर-गौचर हवाई मार्ग के स्थान पर जौलीग्रांट से न्यू टिहरी, जौलीग्रांट से श्रीनगर और जौलीग्रांट से गौचर करने अनुरोध किया गया है। देहरादून-रामनगर-पंतनगर-नैनीताल-पंतनगर-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-अल्मोड़ा-रामनगर-देहरादून हवाई मार्ग से रामनगर व पिथौरागढ़ हटाते हुए इसे देहरादून-हल्द्वानी-अल्मोड़ा-पंनतर-अल्मोड़ा-हल्द्वानी-देहरादून करने का अनुरोध किया गया है।

एम्स में हैलीपैड मरीजों के लिए हो रहा मददगार साबित

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश का हैलीपैड ट्रामा एवं इमरजेंसी मरीजों की आपात चिकित्सा के के लिए वरदान साबित हो रहा है। बीते 5 महीने में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आपात उपचार के लिए 11 मरीजों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा चुका है। समय रहते अस्पताल पहुंचने से आपात स्थिति वाले इन मरीजों का जीवन बचाने में संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैलीपैड की सुविधा मददगार सिद्ध हुई है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य में सबसे बड़ी समस्या आपदाओं व दुर्घटनाओं के दौरान गंभीर घायल होने वाले और अत्यधिक अस्वस्थ लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की रहती है, जिससे तत्काल चिकित्सा से उनका जीवन बचाया जा सके। ऐसे में एम्स ऋषिकेश का हैलीपैड हैली एम्बुलैंस के माध्यम से यहां पहुंचाए जाने वाले उत्तराखंड के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

गौरतलब है कि एम्स ऋषिकेश को एयर एम्बुलैंस की सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बीते वर्ष 11 अगस्त-2020 को एम्स के हैलीपैड का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद से ही पहाड़वासियों को इस सुविधा का लाभ मिलने लगा है।

इस सुविधा के शुरू होने से एयर एम्बुलैंस के माध्यम से उत्तराखंड के सुदूरवर्ती इलाकों से समय-समय पर गंभीर किस्म के मरीजों और दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा रहा है।

निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि उत्तराखंड और देश के किसी भी कोने से एयर एम्बुलैंस द्वारा मरीज को आपात चिकित्सा के लिए एम्स ऋषिकेश लाया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से उन्होंने इसे राज्य के लिए विशेष लाभकारी बताया। निदेशक प्रो. रवि कांत ने बताया कि प्रसव अवस्था, दुर्घटनाओं और आपदा के दौरान घायल लोगों के अलावा ब्रेन अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मरीजों का जीवन बचाने के लिए यह सुविधा संजीवनी से कम लाभकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति के दौरान एम्स ऋषिकेश के हैलीपैड में एक ही समय में 3 हैलीकाॅप्टर लैंड कर सकते हैं।

संस्थान के हैली एविएशन इंचार्ज और ट्रामा विशेषज्ञ डाॅ. मधुर उनियाल ने बताया कि एम्स में हैली एम्बुलैंस लैंडिंग की सुविधा शुरू होने से राज्य के दुर्गम क्षेत्रों से एम्स ऋषिकेश की दूरी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी आघात के दौरान जीवन बचाने के लिए मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हवाई दूरी कम होने से अब पहाड़ के किसी भी कोने से मरीज को तत्काल एम्स लाया जा सकता है। डाॅ. उनियाल ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा भी योजना में रूचि ली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस पहाड़ी राज्य में आपदाओं के दौरान गंभीररूप से घायल होने वाले लोगों के तत्काल उपचार में इस सुविधा से विशेष लाभ होगा और अधिकाधिक लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा।

2 अक्टूबर 2020 से 20 फरवरी 2021 तक हैली एम्बुलैंस से एम्स पहुंचे मरीज

1- 2 अक्टूबर- पौड़ी से 55 वर्षीय ब्रेन स्ट्रोक का 1 रोगी
2- 15 अक्टूबर- पौड़ी से वाया देहरादून 44 वर्षीय पेन्क्रियाज का 1 रोगी
3- 9 दिसंबर- चमोली से कोविड पाॅजिटिव 3 रोगी
4- 10 दिसंबर – कर्णप्रयाग से 1 कोविड मरीज
5- 4 जनवरी- सहस्त्रधारा, देहरादून से गले के टाॅन्सिल से ग्रसित 5 वर्षीय बालक
6- 29 जनवरी- पौड़ी से 55 वर्षीय मुहं में सूजन का रोगी
7- 19 फरवरी- टिहरी से 28 साल की 1 गर्भवती महिला
8- 20 फरवरी- देवाल चमोली से सड़क दुर्घटना के 2 घायल मरीज

यूपी के लखीमपुर खीरी से चार युवतियां पहुंची ऋषिकेश, पुलिस ने किया यूपी पुलिस के सुपुर्द

लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से मुनिकीरेती थाना क्षेत्र पहुंची चार लड़कियों को पुलिस ने एक होटल से बरामद किया है। चारों लड़कियों को पुलिस ने यूपी से पहुंची पुलिस के सुपुर्द किया है।

थाना प्रभारी राम किशोर सकलानी ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहल्ला हिदायतनगर की रहने वाली चार सहेलियां जो आर्य कन्या इंटर काॅलेज में पढ़ती हैं, इनके नाम बेबी जैनब (17 वर्ष) और रुखसार (20 वर्ष), बहादुरनगर निवासी अभिका गुप्ता (16 वर्ष) व निर्मलनगर निवासी कीर्ति (17 वर्ष) हैं। बीती सोमवार को चारों अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह घर ही नहीं लौटी।

यूपी पुलिस ने चारों लड़कियों को काफी खोजा। मगर, तलाश नहीं हो पाई। पुलिस जांच में सामने आया है कि चारों ने थरवरनगंज मोहल्ले में रेमंड शोरूम के पास चारों ने अपने कपड़े बदले थे। फिर वह एक रोडवेज बस से सीतापुर पहुंची। सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज से यह प्रतीत हो रहा है कि चारों अकेले ही अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई हैं। एक छात्रा अपने घर से कुछ रुपये भी ले गई है। उनकी साइकिल रेमंड शोरूम के पास पाई मिली है।

चारों किशोरियों की लोकेशन ऋषिकेश बदरीनाथ मार्ग पर मुनीकीरेती थाना क्षेत्र के तपोवन में एक होटल में मिली। जिस पर पुलिस व एसओजी की टीम ने चारों छात्राओं को होटल से बरामद कर लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती आरके सकलानी ने बताया कि बुधवार को चारों किशोरियों को लखीमपुर खीरी से यहां पहुंची एसओजी टीम प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार के सुपुर्द कर दिया गया है।

रोड कनेक्टिविटी के विकास में अहम सहयोग के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी से भेट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रोड़ कनेक्टीवीटी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए 48 करोड रूपए की स्वीकृति पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग चारधाम यात्रा में शोर्ट लिक मार्ग है। जौलीग्राट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश भानियावाला के मध्य स्थित है। वर्तमान में यह केवल दो लेन मार्ग है। इस मार्ग के व्यापक महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित 219 करोड़ रूपए के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो (कुल लम्बाई 524 किमी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी), पाण्डुआखाल -नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी), खैरना-रानीखेत (34 किमी). बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी). देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी), बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) शामिल है मुख्यमंत्री ने इन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया।

बैठक में उत्तराखण्ड के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव राधिका झा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते व केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905 पर अब तक हुआ 51 हजार 248 शिकायतों का संतुष्टि के साथ समाधान

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 23 फरवरी 2019 को जनता की सहूलियत के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 का शुभारम्भ किया था। जिसका मकसद यह था कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये दूर दराज के क्षेत्रों से मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय के चक्कर ना काटने पड़ें, जिससे जनता के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा जनता घर बैठे ही सरकार तक विभागों की समस्या ऑनलाइन या फोन पर बता सकेगी।

सीएम हेल्पलाइन के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर बेहतर कार्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन पर हिन्दी, गढ़वाली, कुमाउनी, पंजाबी, अंग्रजी किसी भी भाषा में समस्या दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन सुशासन का जीता जागता उदाहरण है इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है और सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिय बनी सीएम हेल्पलाइन 1905 का उत्तराखंड की जनता अधिक से अधिक लाभ उठाये। सीएम हेल्पलाइन पर किसी भी फ़ोन से निशुल्क टोलफ्री नंबर 1905 पर डायल करके किसी भी विभाग से सबंधित समस्या दर्ज करा सकते हैं या वेबसाइट cmhelpline.uk.gov.in पर भी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त ने बताया कि अभी तक सीएम हेल्पलाइन पर 51 हजार 248 शिकायतों का संतुष्टि के साथ समाधान हो गया है। कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदा के दौरान सीएम हेल्पलाईन जनता के लिए वरदान बनकर सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान सीएम हेल्पलाईन ने आपातकालीन सेवा के रूप में भी कार्य किया है। सीएम हेल्पलाईन के अधिकारी एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका 24 घंटे के भीतर ही निस्तारण करा रहे थे। लॉकडाउन खुलने के बाद से सीएम हेल्पलाइन में पंजीकृत प्रदेश के सभी अधिकारी उतनी ही तत्परता से जनसमस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन में अधिकारियों द्वारा शिकायत का समाधान होने पर सीएम हेल्पलाइन 1905 के कॉल सेन्टर द्वारा शिकायतकर्ता को कॉल भी किया जाता है और शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्राप्त होने पर ही शिकायत को बन्द किया जाता है। सीएम हेल्पलाइन में अधिकारियों को शिकायत प्राप्त होते ही 15 दिन के भीतर शिकायत पर कार्यवाही करना अनिवार्य है।

सीएम हेल्पलाइन में उत्तराखंड के सभी विभागों के अधिकारियों को जोड़ा गया है। प्रत्येक माह आयुक्त गढ़वाल मंडल और आयुक्त कुमाऊं मंडल सभी जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठकें भी ले रहे हैं और शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक समाधान पर प्रतिदिन मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है।

अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी द्वारा समय-समय पर सचिव स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठकें भी ली जाती हैं।

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को देहरादून में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि कुंआवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर के लिए रक्षा मंत्रालय को सशुल्क भूमि प्रस्तावित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट चैखुटिया में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क सम्पर्क स्थापित कर मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड शुरू किए जाने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों के मध्य रूद्रप्रयाग जिले में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने पर भी चर्चा हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखण्ड के जवानों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड को हर सम्भव सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में आपदा के बाद संचालित राहत व बचाव कार्यों की भी जानकारी दी।