मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

राज्य में जीएसटी संग्रह बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही बड़े जीएसटी स्टेक होल्डर्स को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।
मंगलवार को रिंग रोड स्थित आयुक्त कर कार्यालय के मीटिंग हाल में बैठक आयोजित हुई। इसमें मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई जाए। इससे कर चोरी की घटनाओं को रोक पाना आसान होगा।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि कुमायूं में कर चोरी की शिकायत मिल रही है। इसके लिए ऑडिट करें और ऐसे लोगों की पहचान कर कार्यवाही करें। कहा कि यदि कोई विभागीय अधिकारी की इसमें संलिप्तता भी पाई जाती है तो उनके विरुद कार्यवाही करने से गुरेज न करें।
व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, इस बैठक में निचले स्तर तक बात पहुंचाने की दिशा में काम करें। सम्भव हो तो बैठक में डीलर को भी बुलाया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाए, जिससे मालवाहक वाहनों की सही जानकारी मिल सके। कहा कि जीएसटी के जिस भी सेंटर से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी निरंतर समीक्षा करें।
बैठक में डॉ अग्रवाल ने देश में सबसे पहले सर्विस चार्ज को लेकर जागरूकता फैलाने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। कहा कि जो लोग अब भी सर्विस चार्ज ले रहे हैं और उसे टर्न ओवर का पार्ट नहीं बना रहे हैं, उनकी पहचान की जाए।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, विभागीय सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त कर इकबाल अहमद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति बनाई-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है।
इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी. के दायरे में किए जाने एवं फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े गणेश विरान, बलराज नेगी, अनुज जोशी, अशोक चौहान, प्रदीप भण्डारी एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे।

ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के संचालन को लाइसेंस दिए जाने का विरोध जताया

टैक्सी चालकों एवं मालिकों ने सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टैक्सी संचालकों ने उत्तराखंड में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के संचालन को लाइसेंस दिए जाने पर आक्रोश जताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसे जल्द निरस्त करने की मांग की है।
सोमवार को गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन ने ऋषिकेश में हरिद्वार मार्ग स्थित कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण टैक्सी व्यवसाय ही एकमात्र रोजगार का माध्यम है। ऐसे में धामी सरकार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को उत्तराखंड में संचालित कर स्थानीय टैक्सी संचालकों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहा कि प्रदेश सरकार को उक्त तुगलकी फरमान तुरंत वापस लेना चाहिए। एसोसिएशन सदस्यों ने एआरटीओ अरविंद पांडेय के जरिए सीएम को ज्ञापन भी भेजा। मौके पर एसोसिएशन सचिव विजेंद्र कंडारी, सह सचिव रमेश सिंह रावत, कोषाध्यक्ष उमेश चौहान, कार्यकारिणी सदस्य अनुपम भाटिया, अमर सिंह, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, छोटेलाल दीक्षित, गोपाल दत्त, महावीर सिंह, राधेश्याम, पूरण सिंह रावत, टीकम सिंह रावत, नरेंद्र सिंह चौहान, राम कुमार चौहान, राजीव शर्मा आदि उपस्थित रहे।

अग्निपथ योजना भर्ती को लेकर शासकीय अधिकारियों व सेना अधिकारियों में हुई बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अग्निपथ योजना के तहत अगस्त एवं सितम्बर माह में राज्य में होने वाली भर्तियों के सम्बन्ध में शासन के उच्चाधिकारियों, पुलिस एवं सेना के अधिकारियों के मध्य बैठक आयोजित की गयी।

मुख्य सचिव ने मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में सेना को हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक भीड़भाड़ होने की सम्भावना है। राज्य के युवाओं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि मानसून सीजन के कारण भर्ती स्थलों में वाटर लॉगिंग होने की सम्भावना बनी रहेगी, इसके लिए वाटर सक्शन पंप की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जनपदों में जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों नोडल अधिकारी तैनात किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्ती स्थलों में रहने-खाने, शेल्टर आदि के साथ ही बिजली, पानी, सफाई एवं टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भर्ती स्थल में एम्बुलेंस, मेडिकल ऑफिसर आदि की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। युवाओं को भर्ती स्थलों तक आने-जाने में असुविधा न हो इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव द्वारा खाने पीने की उचित कीमतों को सुनिश्चित किए जाने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कहा कि अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण ऐसे स्थलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली जा सकती है।

मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया में भर्ती एजेन्टों के नाम पर होने वाली ठगी और लेनदेन जैसी घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस महानिदेशक को स्पेशल कैम्पेन चलाए जाने एवं विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने भर्ती स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार कैमरों एवं सिविल इंटेलिजेंस आदि के माध्यम से निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।

जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित ने बताया कि उत्तराखण्ड में अगस्त एवं सितम्बर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसके लिए ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया सेना की वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से शुरू हो गयी है। गढ़वाल रीजन के सभी जनपदों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक कोटद्वार में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधमसिंह नगर के लिए भर्ती रैली 20 अगस्त, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक रानीखेत में और चम्पावत और पिथौरागढ़ जनपदों के लिए 05 सितम्बर, 2022 से 12 सितम्बर, 2022 तक पिथौरागढ़ में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द वर्द्धन, डीजीपी अशोक कुमार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरूगेशन, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकि एवं विनोद कुमार सुमन सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों से जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

पशु पालन को आर्थिकी का जरिया बनाने के निर्देश

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मंगलवार को सचिवालय में मत्स्य, डेयरी विकास एवं पशुपालन विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन हेतु बकरी घाटियां तैयार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बकरियों के उत्पादन, परिवहन व विपणन आदि में सुगमता हेतु वर्तमान में चल रही इससे सम्बन्धित सभी योजनाओं के लिये विशेष क्षेत्र चिह्नित कर उस क्षेत्र को बकरी घाटी कलस्टर के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक बकरी पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण आर्थिकी और मजबूत होगी।
कैबिनेट मंत्री ने डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत आँचल के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री हेतु मिल्क बूथों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाय। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को जनपदों में आँचल मिल्क बूथ स्थापित किये जाने हेतु सरकारी कार्यालयों एवं शहरी स्थानों में भूमि का चयन करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने माह सितम्बर तक चारधाम यात्रा मार्गों में उक्त मिल्क बूथ एवं कैफे को स्थापित करने के भी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य पालन विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में अमृत सरोवरों के निर्माण संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास हेतु कन्वर्जन्स कर कार्यक्रमों का संचालन किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने रोजगार की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास हेतु सभी जनपदों के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर इस योजना को आगे बढ़ने पर बल दिया।
बैठक में सचिव डा वी0बी0आर0सी0 पुरुषोत्तम एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी विभाग प्रत्येक वर्ष भर्ती वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के अनुसार समय से अधियाचन भेजना सुनिश्चित करेंः सीएम

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने विभागों द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली रिक्तियों के अधियाचन के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रत्येक वर्ष भर्ती वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के अनुसार समय से अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागों को यह भी निर्देश दिए कि आयोगों को त्रुटिरहित अधियाचन भेजे जाएं।

मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि त्रुटिरहित अधियाचन भेजे जाने के लिए पोर्टल बेस्ड व्यवस्था बनाई जाए। पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने से त्रुटि होने की संभावना समाप्त हो जायेगी, साथ ही पोर्टल होने से समय की भी बचत होगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना कैलेंडर भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के ढांचे भी बहुत पुरानी व्यवस्था पर चल रहे हैं, विभागों में बहुत से ऐसे पद भी हैं जिनकी आधुनिक परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है और लंबे समय से रिक्त भी चल रहे हैं, जबकि जिन पदों की आवश्यकता है उन पदों का सृजन ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि प्रत्येक विभाग 2, 3 साल में अपने ढांचे की समीक्षा कर, आवश्यक पदों का सृजन करे और अनावश्यक पदों को समाप्त करे।

मुख्य सचिव ने लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली डीपीसी बैठकों हेतु सचिवालय में कमरे की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि इससे अधिकारियों का भी समय बचेगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा इस भर्ती वर्ष हेतु अधियाचन भेजे जाने हैं, और अभी तक नहीं भेजे हैं, अगले एक सप्ताह के भीतर अधियाचन आयोगों को भेज दें।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, रविनाथ रमन एवं वीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

पशु धन और कृषि पर केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान-संजीव बालियान

केंद्रीय पशुपालन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती-बाड़ी पर निर्भर है। किसान के लिये उनके खेत और पशु ही उनकी संपत्ति हैं। इसलिये केंद्र सरकार खेती और पशुपालन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने पशुपालकों से पशुओं के प्रजनन में उन्नत तकनीक अपनाने के साथ जमीनी स्तर पर इसके क्रिर्यान्वयन के महत्व पर बल दिया।
उत्तराखंड में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से पहल की है। प्रदेश में नस्ल सुधार के लिए पहली भेड़ एवं बकरी कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। शुक्रवार को बैराज रोड स्थित पशुलोक में स्थापित प्रयोगशाला का केंद्रीय पशुपालन राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और वनमंत्री सुबोध उनियाल ने उद्धाटन किया। डॉ. बालियान ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ लैब का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों से प्रयोगशाला से संबंधित अहम जानकारियां भी लीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भेड़ और बकरी अच्छी-खासी तादाद में हैं। उन्होंने कहा कि अब अच्छा सीमन और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा होने से न सिर्फ नस्ल सुधार होगा, बल्कि बेहतर क्वीलिटी की ऊन मिलने से पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में उत्तराखंड आगामी 10 वर्षाे में महीन ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरेगा। इस मौके पर पशुपालन विभाग के सचिव बीवीआरसी पुरूषोत्तम, सचिव आरमीनाक्षी सुंदरम, पशुपालन विभाग निदेशक डॉ. प्रेम कुमार, अपर निदेशक डॉ. अविनाश आनंद, परियोजना समन्वयक डॉ. कमल सिंह, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. केके मिश्रा मौजूद रहे।

तीन हजार भेड़-बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान
प्रयोगशाला में दिसम्बर 2019 में आस्ट्रेलिया से आयातित उच्च गुणवत्ता के मैरीनो मेढ़ो के तथा सिरोही, बरबरी, जमुनापारी, बीटल, जाखराना प्रजाति के बकरों के वीर्य का उत्पादन कर राज्य में व्यापक स्तर पर संचारित किया जाएगा। राज्य में भेड़-बकरियों में नस्ल सुधार का कार्य किया जाना है। इससे भेड़ के ऊन गुणवत्ता में वृद्वि के साथ-साथ भेड़ व बकरियों के वजन में वृद्वि होगी तथा भेड़ बकरी पालको की आजीविका व जीवन स्तर पर सुधार होगा। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वर्तमान तक लगभग 3000 भेड़ व बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

राज्य के प्रस्ताव को केन्द्र ने दी वित्तीय स्वीकृति, बहुरेंगे टिहरी के दिन

बहुपक्षीय विकास बैंकों की मदद से टिहरी झील और उसके जल ग्रहण क्षेत्र के समग्र विकास के राज्य सरकार के एक महत्वकांक्षी प्रस्ताव को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक तथा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से कुल 2030 लाख अमरीकी ड़ॉलर का ऋण मिलेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत कोटी कालोनी, नई टिहरी, तिवाड़ गांव, डोबरा चांटी, टिहरी झील तथा मदन नेगी को कलस्टरों के रूप में विकसित किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत टिहरी झील में चार स्थानों पर जल क्रीड़ा सम्बन्धित केन्द्र, टैन्ट कॉलोनी निर्माण, कोटी कॉलोनी से डोबरा-चांटी तक पर्यटन रोड का निर्माण, होम स्टे कलस्टरों का निर्माण, डोबरा चांटी पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, एकीकृत सूचना केन्द्र, मनोरंजन कॉम्पलेक्स, एक्वैटिक कॉम्पलेक्स, 3 स्टार बुटीक होटल, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, बायो डायर्वसिटी पार्क, योग एवं पंचकर्म केन्द्र, रोपवे निर्माण, तटीय क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण तथा लाइट एवं साउन्ड लेजर शो आदि विविध कार्य प्रस्तावित है। इस संबंध में एडीबी की टीम शीघ्र ही उत्तराखंड का दौरा करेगी।
इस परियोजना का उद्देश्य टिहरी को उत्तराखंड के ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है, जिसे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत टिहरी शहर के एतिहासिक महत्व को पुर्नस्थापित करने, पर्यटन ढाँचे को मजबूत बनाने, बेहतर क्षमताओं से युक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन को कम करने का काम किया जायेगा। परियोजना के उद्देश्यों में पर्यटकों के टिहरी प्रवास की औसत अवधि को बढ़ाकर तीन दिन तक करना भी शामिल है।
सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा है, इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार टिहरी को स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ एक वैकल्पिक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष तौर पर लगभग चालीस हजार और परोक्ष रूप से लगभग दो लाख परिवार लाभान्वित होंगे। उन्हांेने कहा कि इस परियोजना के लिए हरित तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा और अनिवार्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत सतत विकास उद्देश्यों के अनुरूप इस संवेदनशील क्षेत्र में सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन को सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने कहा परियोजना के माध्यम से बाजार की मांग के अनुरूप क्षमता निर्माण करते हुए स्थानीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार लाया जायेगा। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना ग्रामीण क्षेत्र को आर्गेनिक होमस्टे के रूप में विकसित कर उत्तरदायी पर्यटन की दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। परियोजना में स्वास्थ्य व स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सेनिटेशन की व्यवस्था का प्रस्ताव भी है। सचिव, पर्यटन ने कहा कि परियोजना की वहनीयता को बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जायेगा और उर्जा के अक्षय स्रोतों उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी योजना है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय के समक्ष इस परियोजना का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें टिहरी में पर्यटन अवस्थापना एवं सुविधाओं के विकास के साथ-साथ झील के चारों ओर एक रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रस्ताव को नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के समर्थन के उपरान्त वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

बजट में प्रदेश के विकास में हर क्षेत्र पर दिया गया है विशेष ध्यान

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल में मंगलवार को उत्तराखंड सरकार का बजट 2022-23 रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश में गौसदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेषतौर से ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया गया है, ताकि प्रदेश का विकास दोगुनी गति से हो सके।
बताया कि गौवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृत किए गए है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 44.78 करोड़ मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ और सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
धामी सरकार ने शिक्षा सेक्टर पर फोकस किया है। चंपावत स्थित शोबन सिह जीना विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी और उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए पांच-पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के लिए 36.86 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।
कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागबानी मिशन के लिए 17 करोड़ और दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

बजट में क्या है खास, जानिए-
कुल वार्षिक बजट – 65,571.49 करोड़
स्थानीय फसल प्रोत्साहन – 7.5 करोड़
बागवानी मिशन – 17 करोड़
सीएम स्वरोजगार में 40 करोड़ का प्रावधान
दीन दयाल किसान कल्याण योजना 55 करोड़
अंतोदय को तीन फ्री सिलेंडर 55.50 करोड़
अटल आयुष्मान 310 करोड़
पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़
सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 44.78 करोड़
यूनिफार्म सिविल कोड को 5 करोड़
सोबन सिंह जीना विवि चम्पावत परिसर के लिए पांच करोड़
मुक्त विवि में आईटी अकादमी को पाच करोड़
ओपन जिम के लिए 10 करोड़

अग्निपथ योजना से जुड़े नौजवानों को राज्य पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से नौजवानों के लिए भारतीय सेना के द्वार खोलने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे देश के नौजवान चार साल की सेवा सेना में दे सकेंगे। इस योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा, इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो जवान चार साल बाद यहां से निकलेंगे, उत्तराखण्ड सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता से अवसर देगी। 17 साल 6 माह से 21 साल के युवा, 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है।